एन्फाको आन्तरिक राजनीतिका कारण दशरथ रंगशालालाई कृत्रिम रूपमा असुरक्षित प्रस्तुत गरिँदा नेपाल फिफा र एएफसीको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजनाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ ।

उच्च अदालतले फिफाको कारवाही भोगिसकेको हुँदा थापामाथि सोही विषयमा पुन कारवाही हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

‘वर्तमान समयमा नेपाल कुस्ती संघसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिले संघको नाम लिदै गरेको गतिविधिमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

नारायणदेवले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत २०२३ को नोभेम्बर १७ मा यमनविरुद्धको खेलयता दशरथ रंगशालामा फिफा र एएफसीको कुनै पनि पुरुष प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको छैन ।

बंगलादेश प्रिमियर लिगको यो सिजनका लागि तीन क्लबले आठ नेपाली खेलाडीलाई भित्र्याइसकेका छन् ।

वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले नियमितता पाए फेरि एकपटक राज्यले हार भोग्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा खेलाडी सहभागी गराउन एनओसीकै शरण पर्नुपर्नेछ । अनि यस्तै निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वमा रूमल्लिएर नेपाली खेलकुदले थप केही महिना वा वर्ष व्यर्थमा बिताउनुपर्नेछ ।

आइओसी र ओसिएको पूर्ण सहयोगमा निर्माण भएको ओलम्पिक भवन आधिकारिक कमिटी जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई प्रयोग गर्न सहजीकरणका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले सरकारसँगको समन्वयमा आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउन तदर्थ समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

कमिटीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पदाधिकारी सर्वाजनिक गरेको हो ।

सरकारले लगाएको ताल्चा हामीले खोल्ने कुनै कुरा हुँदैन । सरकारले नै खोलेको होला । हामी केही दिनमा त्यही कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि सरकारसँग कार्यालय मागिरहेका छौं ।

अमूक व्यक्तिहरूको झोलाभित्र लुकेर बसेको एनओसीलाई सातदोबाटोस्थित भवनसम्म ल्याउने र यत्तिको पारदर्शी बनाउने अभियानको नेतृत्व प्रधानले नै गरेका थिए । निकै बदनाम एनओसीलाई नेपाली खेलकुदका सबै पक्षले स्वामित्व लिने अवस्थामा ल्याउने पनि उनै प्रधान हुन् ।

ओलम्पिक रिङ, लोगो आइओसीको सम्पत्ति हो । यसको प्रयोग आइओसीको मान्यताप्राप्त आधिकारिक एनओसीले मात्र गर्न पाइन्छ । तसर्थ एनओसीको लेटर प्याड तथा रिङ, लोगो र ओलम्पिक झण्डाको अनधिकृत रुपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गर्दछौं ।

सरकार र एनओसीबीचको विवादका कारण आसन्न एसियाली युथ तथा एसियाली खेलकुद लगायतका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा नेपालको सहभागिता धरापमा पर्दै आएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनपिएलको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदललाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले असहयोग गरेकाले नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

ओलम्पिक कमिटीको विधान संसोधित गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष भएका थिए । जीवनराम निर्विरोध चुनिएपछि ओलम्पिक कमिटी र सरकारबीच चर्को असन्तुष्टि छ । सरकारले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताला लगाएको छ ।

पोखरा राष्ट्रिय खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद, आहारारा गोल्डकप, पोखरा म्याराथन, ड्रयागन बोट प्रतियोगिता, प्याराग्लाइडिङ, स्काइ डाइभिङ, अल्ट्रा फ्लाइट, अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस र भलिबलजस्ता ठूला खेल मेला नियमित आयोजना गरिरहने सहर हो । पल्सर स्पोर्टस अवार्डको आगमनले त्यसमा एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट थपिने भएको छ ।

स्थापना गर्दाको भावनाअनुसार समयको अनुशासनलाई सरकारले पालना गरेको भए अहिले राष्ट्रिय खेलकुदको २२औं संस्करणको तयारी भइरहेको हुन्थ्यो ।

राखेपले प्रदेश र जिल्ला संघ गठनको कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताएको छ ।

संघका तदर्थ कमिटीका बहुमत सदस्यहले राजीवविक्रम शाह संयोजक रहेको संघको निर्वाचन रोक्न माग गरेका हुन् ।

महिला र पुरुष दुवैका लागि नेपाल र कुवेतले एक–एक वटा शृंखला आयोजना गर्नेछन् । होम एण्ड अवे पद्धतिको शृंखलामा कम्तिमा पनि तीन ट्वान्टी २० अन्तर्राष्ट्रिय र ५० ओभरको खेल समावेश गरिनेछ ।

कराते स्टार एरिका र फुटबलकी सनसनी अञ्जनालाई मध्यपुरस्थित इनर ह्विल क्लबले २५ हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको थियो ।

यो देशलाई खुसी बनाउने योजना हो । मिसन २०२६ भनेको २०औं एसियाडमा स्वर्णसहित कम्तिमा दोहोरो अंकमा पदक जित्ने योजना हो ।

झन्डै डेढ दशकदेखि उतारचढावपूर्ण उकाली यात्रामा रहेको नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियतामा मलजल गर्न पहिलो पटक एनपिएल आयोजना गरिँदा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल स्टार स्पोर्टसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।

आफैले छानेर विपक्षी निम्त्याउँदै आयोजना गरेका आमन्त्रण प्रतियोगितामा पनि नेपाल विजयी भएको छैन । यथार्थ यस्तो रहँदा एसियन कप र विश्वकपलाई छानिने कुरा दिवास्वप्न देख्नु र भ्रममा बाच्नुभन्दा फरक देखिदैन ।

एन्फाले प्रशिक्षकको गुनासोमाथि पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाएर सुरुमै गल्ती गरिसकेको थियो । सर्वोच्च निकायले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । त्यो भनेको आफूअन्तर्गतका कर्मचारी वा अरु कोही सरोकारवालाले उठाएका कुरामा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो हल्का र अपरिपक्व प्रतिक्रिया होइन ।

पक्कै पनि भिसा नभएका खेलाडी खेलाउनु थ्री स्टारको गल्ती थियो । जसको सजाय उसले हैसियत गुमाएर चुकाउनुपर्यो । तर आफैंले बनाएको नियमविपरीत भिसा नै नभएका खेलाडीलाई खेल्न दिने एन्फाविरुद्ध चाहिँ अपिल कमिटी चुपचाप छ । एन्फाका अन्य अनुशासन, आचारसंहितालगायतका कमिटीहरू यस विषयमा किन चुप भन्ने प्रश्न थ्री स्टार समर्थकले खोजिरहेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीका साथीहरुले कुनै किसिमको समयको चासो नराखिकन मनपरि तवरमा दुई दिन अगाडि पत्राचार गर्ने र दुई दिनभित्र पत्राचार गरेको आधारमा जिल्लाका छनोट, प्रदेशका छनोट हतार हतारमा गरेर खेलाडीहरू पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई ध्यानमा नराखिएको मैले महसुस गरेको छु ।

अर्को वर्ष हुने चुनावमा ध्यान केन्द्रित गरिसकेको एन्फाले भोटरको हैसियत बोकेका वा भोट प्रभावित गर्न सक्नेहरुको मन दुखाएर नेपाली फुटबललाई हसाउने प्रयास नगर्ला । एन्फा निर्वाचनमा भोट हाल्ने वा हाल्न लगाउनेहरुसँग नै खट्पट परेका प्याट्रिकलाई फर्काउँदा उनीहरु रिसाउन सक्छन् ।

बुधबार आयोजक कमिटीले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै एनओसीबाहेक अरु कसैको पनि दर्ता वा कुनै पनि खालका अनुरोध स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।

मंगलबार एनओसीले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जनाएको हो ।

मन्त्रालय र परिषदले बेवास्था गरेपछि सोझै संघहरुलाई पत्राचार गरेको र संघहरुले जनाएको इच्छाका आधारमा मात्र खेलहरु दर्ता गराइएको श्रेष्ठको भनाई थियो ।

एनओसीले भने ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्ये धेरैजसो मान्यता नभएका पदाधिकारी रहेको दाबी गरेको छ ।

उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एनओसी मिलेर एउटा स्पष्ट गाइडलाइन तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन् ।

एन्फा नेतृत्वको गलत सोच र अरु केही मानिसको लहडका कारण एउटा लामो इतिहास बोकेको क्लब र लाखौं समर्थक पीडित हुनुपर्यो । उनीहरुले जबरजस्ती फिफा कनेक्टमा दर्ता गराएर थ्री स्टारलाई रेलिगेसनमा पार्ने बाटो खनेका हुन् ।

सन् १९९७ तिर एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याच सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला राजुकाजी शाक्य, उमेश प्रधान, किशोर केसी र सुनिल श्रेष्ठले पूरा देश घुमेर पहिलो ब्याचका खेलाडी छनोट गरेका थिए । एकेडेमी फुटबललाई नजिकबाट बुझेका श्रेष्ठ पछिल्लो समय खेलाडीमा एक्सपोजरको कमी भएकाले उमेर समूहमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

कार्यक्रम र भाषणमा नेपाली फुटबलसँग यति धेरै कार्यक्रम छन् कि फुटबलका विकसित देश पनि यो मामिलामा पछि पर्न सक्छन् । तर व्यवहारमा भने घोषित कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

उनीहरूलाई एनओसी र ओसिएको सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको ओसिए नैतिक समितिले जनाएको छ ।

टुसाल क्लबले भने एन्फाको यो निर्णय फिफा कनेक्टको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेको छ । क्लबका एक पदाधिकारीका अनुसार फिफा कनेक्टको ‘डी’ रजिस्ट्रेसन सिस्टम नै नेपालमा छैन ।

कभर्डहल निरिक्षणका लागि त्रिपुरेश्वर पुगेका बेला मन्त्री चौधरीले परिषदका विभिन्न शाखामा पुगेर कर्मचारीको छड्के समेत गरेका थिए ।

गत चैत्र २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक रहेर ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा पठाइएको थियो ।

नेपाली खेलकुदको यो वर्तमान अचानक चट्याङ परेजसरी आएको होइन । निक्कै लामो इतिहासले मलजल गर्दै नेपालको खेलकुदलाई यो दिनमा ल्याइपुर्याएको हो । अर्थात लगातारका विवाद, मुद्धा–मामिला, भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, अनुशासन हिनता नेपाली खेलकुदको पुरानै नियति हो ।

खड्काले पत्रमा प्रादेसिक क्रिकेट संघको विनियमावली तथा अविश्वासको प्रस्ताबसम्बन्धि प्रक्रियामा क्यानको केन्द्रिय कार्यसमितिमा छलफल तथा निर्णय नभएको प्रष्टसँग लेखेका छन् ।

यस्ता प्रवृति बढ्दै गए यसले नेपाली क्रिकेटलाई दीर्धकालिन असर गर्ने गुरुङको बुझाइ छ ।

मंगलबार सम्पन्न साधारणसमा १२ क्लबका प्रतिनिधिले चन्दविरुद्ध मत दिएका थिए ।

राखेपकाे १२२औं बोर्ड बैठकले मन्त्रालयका खेलकुद विकास महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एन्फा विधानको धारा २६ को उपधारा २ बमोजिम कुनै पनि सदस्य संघ संस्थाले साधारणसभाको १० दिन अगावै आफ्ना दुई सदस्यको नाम एन्फा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यो कदम खेलकुद विकास ऐन २०७७, नेपालको खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र ओलम्पिक चार्टरविरुद्ध रहेको एनओसीले बताएको छ ।

खेलाडी डटकमको जिज्ञासामा फिफाको मिडिया कार्यालयले भन्यो, ‘गणेश थापाको प्रतिबन्ध अप्रिल १६ मा समाप्त भएको छ । ’

एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आइओसीले मान्यता दिएको जनाएका छन् ।

‘बी’ डिभिजनका १४ मध्ये ११ क्लबले साधारण सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

थापाले आफ्नो प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि नेपाली फुटबल सुद्धिकरणका लागि ठूलो आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले अब फुटबलका आधिकारिक फोरममै गएर आफ्ना कुरा राख्ने बताएका छन् ।

बुधबार राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भट्टलाई पत्र हस्तान्तरण गरे । ।

वर्ष २०८१ ले पनि नेपाली खेलकुदलाई खुसी हुने मौकाभन्दा बढी निराशा नै दियो । मैदानभित्र आर्जित सफलताका थोरै कथालाई बग्रेल्ती असफलताले नराम्ररी छायाँमा पारिदिए ।

१०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति दुई पटक सरिसकेको छ ।

सचिवबाहेक अन्य पदमा निर्वाचन हुने भएको छ ।

दुई साता बितिसक्दा पनि अनुशासन समितिले समयको अनुशासन पालना नगरि अवस्थालाई अनिर्णित छोड्दा खेलाडीको मिहिनेत खेर गइरहेको छ ।

पत्रमा म्याकलियोडले एनओसी समस्या समाधानमा मन्त्री चौधरीको सहयोग अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले एनओसी तथा संघहरुको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै विना हस्तक्षेप एनओसीलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

म्याद तामेल भएको दिन सोमबारबाट ३६ दिनभित्र राईले प्रतिउत्तरसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । आफै उपस्थित हुन नसके उनले वारिसमार्फत पनि प्रत्युत्तर पठाउन सक्नेछन् ।

नेपालको खेलकुद तथा विज्ञापन कानुनको उल्लंघन भएको र विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी प्रक्रियाहरुलाई बेवास्था गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको लगायतका आरोपसहित क्यानमाथि सरकार तथा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

देशकै ठूलो व्यावसायिक घरानाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एनएसएल सुरु हुँदा भत्कँदै गरेको घरले दरिलो टेको पाएको विश्वास लिइयो । तर त्यो टेको दरिलो होला भनेको, तीन सिजनसम्म आइपुग्दा झनै मक्किएको प्रमाणित भयो ।

एन्फा कार्यसमिति बैठकले १५ वटा निर्णय गरेको छ ।

त्यसमा कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का तथा उपाध्यक्षद्धय विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी (कुमार)लगायत सात सदस्यले माग गरेका एजेन्डा नराखिएकोमा विरोध गरेका थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले नेतृत्वमा शीर्ष डिभिजनको लिग गर्ने र एन्फाभित्रका कुशासन हटाउनेमा उदासिनता देखिएको आरोप लगाए ।

पत्रमा हुसेनले इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष राजकर्णिकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईं आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पालना गर्नुहुन्छ की गर्नुहुन्न ?’

यो बैठक समेत विवादरहित हुन नसक्ने बुझिन्छ । गत १० माघमै आठ केन्द्रिय कार्यसमिति सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै बैठक बोलाउन आह्वान गरेका थिए । तर, नेतृत्वले ४० दिनपछि मात्रै बैठक बोलाएको छ ।

मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल ओलम्पिक कमिटी बिवाद सुल्झाउनुको साटो थप बल्झाउने काम गरेको, मन्त्रीकै असक्षमताका कारण कर्णाली प्रदेशमा हुने तय भएको १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अन्योलमा परेको लगायतका आरोप काग्रेस निकट खेलकर्मीहरुले लगाएका छन् ।

ओसिएले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारले एनओसी कार्यालयमा ताल्चा मारेर ओलम्पिक अभियान र एनओसीको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको जनाउँदै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने’ बताएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले एनओसी को लागि तय विशेष साधारण सभा रोक्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एनओसीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै विरोध गरेको थियो ।

‘नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कार्य भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मंगलबार कुवेतस्थित ओसिए मुख्यालयमा सबै सरोकारवालाबीच समस्या सुल्झाउने दुई बुँदे सम्झौता भएको छ ।

राईले फागुन १७ गते एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा आफ्ना विषयमा बोलेको विषयलाई लिएर उजुरी गरेको थापाले बताएका छन् ।

बुधबार सम्पन्न महासंघको कार्यसमिति बैठकले विभिन्न आठ निर्णय गरेको छ ।

थापाले आफूलाई कानुनी राज्यको हिमायती बताउँदै एन्फा महासचिव राईले अन्तरवार्तामा भनेझै ८ करोड रुपैयाँ एन्फाको खातामा जम्मा गरेको विषयमा छानविन गरि दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कार्वाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रतियोगिताको मिति दोस्रो पटक सरेको हो ।

‘बी’ डिभिजनका १४ मध्ये १० क्लबले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संयोगले १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र त्यसको तयारी गर्नुपर्ने समयमा पनि देउवाको दल सरकारमा छ । अझ खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै दलको भागमा छ । तर पनि मन्त्रीपरिषदले दुई वर्षअघि नै निर्णय गरेर आफैले घोषणा गरेको नेपाली खेलकुदकै सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनले घोषणा गरेको समयमा हुन सकेन ।

अहिले राष्ट्रिय टोलीमा मलाई मनपर्ने खेलाडी भनेको रोहित चन्द हो । राइट ब्याक र लेफ्ट ब्याकको कुरा गर्ने हो भने मलाई सनिस श्रेष्ठ एकदमै मनपर्छ । म आफ्नो केही कुरा उहाँमा पाउँछु । बाहिरबाट हेर्दा म आफैं खेलिरहेको छु जस्तो लाग्छ । सनिस भित्र म पनि छु कि जस्तो महसुस हुन्छ ।

उसु महासंघको अर्को समूहले भने तोडफोड गर्ने समूह अवैधानिक रहेको बताएको छ ।

‘सी’ डिभिजन क्लबले बुझाएको पछिल्लो पत्र पनि कार्यसमितिमा बहुमत पुर्याउने खेलमै साढे दुई वर्षभन्दा लामो समय खर्चिसकेको एन्फा नेतृत्वको नयाँ चाल भएको विपक्षीहरुको आरोप छ ।

पत्रमा यस विषयमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केही धारणा व्यक्त गर्न नसकिने मात्र भनिएको र सबै पक्षलाई मिलाएर जति सक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरिएको एनओसीको दाबी छ ।

जीवनराम श्रेष्ट अनलाइन भोटिङमार्फत तेस्रो कार्यकालका लागि एनओसी अध्यक्ष बनेका थिए ।

हामीले पदक जित्ने सम्भावना बढि भएका खेलहरु के के हुन भन्ने कुराको पहिचान गरेर त्यहीअनुसार दक्षिण एसियाली अ‍ोलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा प्रस्तुत हुने यो गृहकार्य थियो ।

श्रेष्ठ एमाले र चन्द कांग्रेस निकट छन् ।

बैठकमा फोर नेशन्स कपलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने छलफल गरियो । २०२६ को महिला साफ च्याम्पियनसिप कसरी जित्ने, २०२७ र २०३१ को महिला विश्वकपमा कसरी छनोट हुनेजस्ता विषयमा छलफल गरेका छौं । प्रतियोगिता संयोजकले बोलाएको बैठकमा उहाँहरुले बहिस्कार गरेको विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु फुटबल नभएर रोजी राटीका लागि आउनुभएको छर्लंग भयो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुरूप प्रधानसँगै विदुर ढुंगाना राखेपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।

उनीहरूले आठ एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

ठूलो सुविधासम्पन्न कभर्डहल बनाउँदा एकैपटक भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, ह्यान्डबल, फुटसल, मार्सल आर्टसलगायतका थुप्रै खेलले भनेजस्तो प्रतिस्पर्धास्थल पाउँथे ।

गत महिना अनलाइनमार्फत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भएको थियो ।

अहिले च्यासल मैदान अस्तव्यस्त छ । गत असोजको बाढीले च्यासल मैदानलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । मैदानका सम्पूर्ण संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले पूरै मैदान र प्यारापिटका तल्लो भाग अनि ड्रेसिङ रुम, सौचालय, लगायत कोठा झण्डै एक मिटर बालुवा र लेदोले पुरिएको थियो । मैदानको पूर्वतर्फको पर्खाल भत्किएको छ । तारजाली बारको अवस्था त्यस्तै छ । समग्रमा भन्दा च्यासल रंगशालाका सबै भौतिक पुर्वाधार काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राखेपमा सात महिनायता उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो ।

नेपाल तेक्वान्दो संघले घिसिङसवरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लामो समयदेखि जिल्ला र प्रदेश कराते संघले साधाराण सभा गर्न सकेका छैनन् ।

उनीहरु गत पुस ९ गते राखेप सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

शिव कोइरालाले कार्यकाल पूरा गरेपछि राखेपमा उपाध्यक्ष पद खाली थियो ।

शनिबार अनलाई भोटिङमार्फत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।

राखेपले सन् २०२६ को एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरि गत आर्थिक वर्षदेखि विशेष प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो ।

संघले आइतबार सार्वजनिक सुचना निकाल्दै ११औं साधारणसभाको मिति तय गरेको हो । य