काठमाडौं । भदौको अन्त्यमा भएको जेन्जी आन्दोलनले तत्कालै सरकार परिवर्तन गरे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने यही साता मात्र नेतृत्व पायो ।
उमेरले पनि जेन्जी मन्त्रीका रूपमा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व बब्लु गुप्ताले लिएका छन् । मन्त्री भएको दुई दिनमै भारत भ्रमणमा रहेको महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीको व्यवस्थापन कमजोरीमाथि एन्फा महासचिवलाई हकारेर चर्चा कमाएका मन्त्री गुप्ताको चासो फुटबलमै बढी देखिन्छ ।
फुटबल देशको सबभन्दा लोकप्रिय मध्येको एक खेल हो । तर, त्यो खेल पछिल्लो समय ओरालो लागिरहेको समय एउटा युवा मन्त्रीले चासो दिनु स्वाभाविक हो । विकास बजेटको मामिलामा मन्त्रालयकै हाराहारीमा एन्फाको ढुकुटी छ । तर भ्रष्टाचार र कुशासनको सबभन्दा बढी विवाद पनि यही खेलमा छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन स्थापनाको एजेन्डासहित बनेको सरकारका मन्त्रीले फुटबलमा चासो देखाउनुलाई झनै अन्यथा लिन मिल्दैन ।
फुटबलप्रतिको यही चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री गुप्ताले बिहीबार मन्त्रालयमा एन्फा र शीर्ष डिभिजन क्लबहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरे । आफ्नै पहिलो निर्णयअनुरूप उनले ती दुवै बैठकलाई मन्त्रालयको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रशारण पनि गरे । दुवै बैठकमा मुख्य रूपमा मन्त्री गुप्ताको चासो झण्डै तीन वर्षदेखि हुन नसकेको शीर्ष डिभिजनको लिग सुचारु गराउने पक्षमा देखिन्थ्यो ।
क्लबहरुसँगको बैठकमा केही क्लब उपस्थित नै भएनन् भने उपस्थितहरूले एन्फाले लिग गराए आफूहरू खेल्न सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । एन्फाले चाँहि लिग गर्न आफू सधैं तयार रहेको तर बजेट अभावका कारण नसकेको स्वीकारेको देखिन्छ । फिफाको अनुदानबाट लिग गर्न नपाइने कारण सरकारले बजेट उपलब्ध गराए र क्लबहरू तयार भए आफू लिग आयोजनाका लागि तयार भएको एन्फा प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।
सबभन्दा बढी विवाद, भ्रष्टाचार, बेथिति मौलाएको फुटबलबाट काम सुरु गर्न खोज्ने उनको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, त्यसमा गृहकार्य नपुगेको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
समग्रमा दुवै बैठकबाट कुनै ठोष निष्कर्ष निस्किएन । वर्षौदेखि एन्फा राजनीतिभित्र लुकेको पदाधिकारीहरूको स्वार्थको खेलमा जकडिएको लिगको गाँठो मन्त्रीले बोलाएको एउटै बैठकबाट खुल्ने सम्भावना पनि थिएन । युवा मन्त्रीको चासो फुटबलमा पर्याप्त देखिए पनि फुटबल प्रशासनका थुप्रै पक्षमाथि उनमा रहेको ज्ञानको कमीमाथि फुटबल नेताहरूले बैठकमा मज्जासँग खेले । मन्त्री गुप्तालाई गफको गोलचक्करमा फसाएर फुटबलको मुख्य मुद्धा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना’ बाट विषयान्तर गर्न उनीहरू सफल देखिए ।
जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गर्नु थियो । त्यही मर्मले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थामा गतिलो धक्का हानेर नयाँ नागरिक सरकार स्थापना गर्यो । अनि त्यही जिम्मेवारीका साथ गुप्ताहरू झण्डावाल गाडीको हकदार बने । यस अर्थमा उनको काम भनेको समग्रमा नेपाली खेलकुदबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गर्नु हो ।
दशकौंदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा जाकिएको नेपाली खेलकुदलाई त्यहाँबाट किनारा लगाउनु त्यति सजिलो काम होइन । यो त्यति छिटो पनि हुँदैन । तर साढे चार महिनाको आयु लिएर मन्त्री भएका गुप्ताले त्यसको सुरुआत चाँहि प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्छ । यस्तो सुरुआत, जसबाट नेपालको खेलकुदले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको गन्तव्य प्राप्त गर्नेमा विश्वास जगाओस् ।
यस अर्थमा सबभन्दा बढी विवाद, भ्रष्टाचार, बेथिति मौलाएको फुटबलबाट काम सुरु गर्न खोज्ने उनको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, त्यसमा गृहकार्य नपुगेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । किनकी बैठकको सार नै ‘फिफाको पैसाबाट लिग गर्न नपाउने र सरकारले पनि आवश्यक पैसा नदिएको कारण फुटबलको मेरुदण्ड वर्षौदेखि घाइते अवस्थामा रहेको’ जस्तो निस्कियो । त्यसमा मन्त्री गुप्ताको प्रतिक्रिया निरिह स्रोताभन्दा माथिल्लो रहन सकेन ।
कुन पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि सामान्य प्राविधिक विषय हो । जुन विषयका लागि छुट्याएको पैसा हो त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेतको कुरा हो ।
पटकपटक घोषणा गरेर किन नगरेको ? कहिले लिग, कहिले होम एण्ड अवे, कहिले राष्ट्रिय लिग, कहिले के अनि कहिले के भनेर मूल मुद्धालाई किन विषयान्तर गरिरहेको ? भनेर मन्त्री गुप्ताले प्रतिप्रश्न गर्न सकेनन् । आफैले निकालेको क्यालेन्डर किन कहिल्यै लागु नगरेको भन्ने प्रश्न उनको दिमागमै आएन । महिला र पुरुष दुवैतर्फ सिनियर तथा सबै उमेरसमूहमा लिगसमेत गर्न नसक्ने हो भने त्यतिका धेरै कर्मचारी र पदाधिकारीको के काम ? भनेर सोध्न उनले सकेनन् ।
फिफाको पैसा खर्च गर्न पाइन्न, सरकारले दिएन, क्लबहरू तयार भए एन्फाले लिग गराउँछ, क्लबहरू पनि एन्फाले लिग गराए खेल्न तयार छन् । सहिद स्मारक लिग, राष्ट्रिय लिग, होम एण्ड अवे, लगानी, प्रायोजक, दर्शक यस्तै शव्दावलीमा मन्त्री गुप्ता रुमलिइरहेका होलान् । फुटबल नेताहरूको त्यो छलबाट मुक्त भएपछि मन्त्रीले यथार्थ बुझ्लान् र सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदका लागि सुशासनको बाटो खन्न सुरु गर्लान् ।
जेनजी भावनाको रापतापले पूरा देश रन्किइरहेका बेला एउटा जेनजी मन्त्रीको प्रयासमाथि किन यति धेरै शंका भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ । जुन स्वाभाविक हो । तर यो आफैमा मन्त्रीको नियतमाथिको शंका होइन । मन्त्रीलाई स्वार्थ समूहले दिग्भ्रमित नपारुन्, मुख्य एजेन्डा ओझेलमा नपरोस् भनेर सचेत गराउने प्रयास मात्र गरिएको हो ।
खासमा यतिबेला विषय लिग गर्न पैसा सरकार की फिफाले दिने भन्ने हुँदै होइन । कुन पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि सामान्य प्राविधिक विषय हो । जुन विषयका लागि छुट्याएको पैसा हो त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेतको कुरा हो । यस्ता हल्का कुराहरू मन्त्रालयको बैठकमा उठ्ने अवस्था नै आउनुहुँदैनथ्यो ।
खेलकुद मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । किनकी यहाँ अहिलेसम्म खास केही काम भएकै छैन । पुरातन राजनीतिले खेलकुदलाई दोस्रो दर्जामा राखेको थियो ।
फिफा वा सरकारकै पैसामा भर पर्ने हो भने एन्फाको के काम ? प्रायोजक व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने लाखौं तलब खाने त्यतिका कर्मचारी र आफूलाई नेपाली फुटबलको भाग्यविधाता ठान्ने पदाधिकारीको के काम ?
अनि फेरि विषय लिग मात्र पनि होइन । विषय त समग्रतामा सुशासनको हो । फुटबलमा सुशासन छ कि छैन ? छैन भने कसरी सुशासन स्थापना गर्ने भन्ने हो । यो सरकार पनि सुशासन स्थापनाकै म्यान्डेटका लागि हो । हल्काफुल्का स्टन्ट गरेर लोकप्रियता हासिलको प्रयासमा मात्र अल्झिने छुट कम्तीमा यो सरकारलाई छैन । तर मन्त्रीको अपरिपक्वताका कारण निकै स्वच्छ भावना र कडा प्रतिबद्धताका साथ गरिएको प्रयास पनि फगत स्टन्टजस्तो देखिएला भन्ने चिन्ता हो ।
मन्त्री गुप्ताले बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएको बैठक पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्न खोजिएको पनि होइन । यो बैठकले कम्तीमा क्लब खेल्न चाँहदैनन् भन्ने एन्फाको आरोप र एन्फा लिग गराउन चाहदैन भन्ने क्लबका आरोपलाई एक हदसम्म आम खेलप्रेमीको माझमै चिरेको छ । प्रत्यक्ष प्रशारणमा हेरेर खेलप्रेमीले दुवै पक्षलाई राम्ररी जान्ने मौका पाएका छन् ।
तर मन्त्री गुप्तालाई फुटबलमा गरेको यो प्रयासले नैतिक रूपमा अरु दबाब थपेको पनि बिर्सन मिल्दैन । के अब उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएका सबै खेलमाथि यसैगरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छन त् ? त्यसो गर्न एउटा मन्त्रीको समय र ज्ञानले भ्याउँछ त ? नेपाली खेलकुदमा भ्रष्टाचार र कुशासन त सबै खेल र संस्थामा उत्तिकै छ ।
फुटबलमै पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका चर्चा धेरै छन् । आरोप-प्रत्यारोपले आम जनता दिग्भ्रमित छन् । लिग मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई नै सही ट्रयाकमा ल्याउनु छ ।
उसै पनि खेलकुद मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । किनकी यहाँ अहिलेसम्म खास केही काम भएकै छैन । पुरातन राजनीतिले खेलकुदलाई दोस्रो दर्जामा राखेको थियो । निकै तल्लो वरीयताका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनेको थियो, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । त्यसरी व्यवस्थापन हुन आउने मन्त्रीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव हुँदैनथ्यो । खेलकुदमाथिको बुझाई त झनै कमजोर रहेका त्यस्ता कार्यकर्ता पनि आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठ्न कहिल्यै सकेनन् । कसैले पनि नेपाली खेलकुदमा गर्नुपर्ने केही गरेनन् । गरे त, स्टन्ट मात्र । गरे त, भ्रष्टाचार मात्र । गरे त, कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ति मात्र ।
यसकारण गुप्ताले छोटै समयमा पनि नेपाली खेलकुदमा गर्नुपर्ने धेरै छन् । कम्तीमा सुरुआत गर्नुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार मन्त्रालयमै सुशासन कायम गर्नु छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जिम्मेवार बनाउनु छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउनु छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद मिलाउनु छ । संघहरूलाई पारदर्शी र वैधानिक बाटोमा हिडाउँनु छ ।
फुटबलमै पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका चर्चा धेरै छन् । आरोप-प्रत्यारोपले आम जनता दिग्भ्रमित छन् । लिग मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली फुटबललाई नै सही ट्रयाकमा ल्याउनु छ । आरोप–प्रत्यारोपका बीच सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानविन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु छ । यसो गर्न सके गलतले सजाय र गल्ती नै नगरी आरोप खेप्नेहरूले सफाई पाउँछन् ।
समग्र खेलकुदलाई सही बाटोमा ल्याउने यो महाअभियानलाई फुटबल लिग आयोजनाको विषयमा स्वार्थ समूहले दिग्भ्रमित पार्न नसकुन् । सहायक र हावादारी विषय ल्याएर मुख्य मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खप्पिस नेपाली खेलकुदका ब्वासाहरूले मन्त्रीको सुशासन अभियानको आन्द्राभूडी निकाल्न नपाउन !
