काठमाडौं । दीर्घबहादुर केसीसहितको प्यानलले विवादास्पद अर्ली इलेक्सन बहिस्कार गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले हिजो मात्र एन्फालाई निलम्बन गरेको हुनाले निलम्बित अवैध निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय उनीहरुले गरेका हुन् । राखेपको नियम ऐन सम्मान गरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
भोलि शुक्रबारका लागि प्रस्तावित अर्ली इलेक्सनमा भाग नलिने भन्दै केसीको प्यानलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत विपक्षी प्यानलका सहिद स्मारक ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन क्लब तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले एन्फाले लिएको पछिल्ला निर्णयहरु मनोमानी, अपारदर्शी र क्लबहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खालका रहेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले राज्यको अपेहलना गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने विषम परिस्थितिबारे चिन्तन पनि व्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एन्फाका पूर्व अध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले ‘फ्रेस म्यान्डेट’ लोकतन्त्रको जरा भएको उल्लेख गर्दै तहगत निर्वाचनको माग राखे । ‘कानुनअनुसार निर्वाचन गर्दा धेरै जिल्ला अध्यक्ष र कार्यसमितिका सदस्य बाहिरिन सक्छन् । हामीले फ्रेस म्यान्डेटमा जोड दिएका थियौं । तर, तहगत निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनेका हौं,’ शेर्पाले भने, ‘एन्फाले फिफासँग मिस कम्युनिकेट गर्यो होला । मलाई लाग्दैन फिफाले गलत कामलाई साथ दिन्छ ।’
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दीर्घबहादुर केसी ‘कुमार’ले निर्वाचन प्रक्रियामै अन्योल रहेको बताए । ‘आजको दिनसम्म पनि हामी उम्मेदवार हौं, तर निर्वाचन हुने स्थानसमेत थाहा छैन,’ रुपन्देही जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘निर्वाचन समितिबाट समेत स्पष्ट जानकारी नआउनुले प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’ केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को निर्णयलाई आधार मान्दै यस्तो अवस्थानमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘यो निर्वाचन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको निर्वाचन हो । एएफसीको चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपालबाट प्रतिनिधि जानुपर्ने भएर मात्र यो चुनाव हुन लागेको जस्तो लाग्छ,’ केसीले थपे ।
पूर्व राष्ट्रिय टोलीका कप्तान तथा मध्यपुर युथ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले एन्फाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोखे । ‘राज्यसँग टकराव लिएर फुटबल अघि बढ्दैन । राज्यसँग दुस्मनी लिन सकिन्छ कसैले ? देशमा कानुन छैन ? खेलकुद ऐन छैन ? नियम छैन ?,’ सिंहले भने, ‘खेलकुद ऐन र नियमलाई बेवास्ता गर्दा भोलि रंगशालाहरु नै बन्द भए फुटबल कहाँ खेल्ने ?’
राखेपले बुधबार साँझ मात्र एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । परिषदले एन्फाले आफ्ना निर्देशनहरु पटक–पटक अटेर गर्दै खेलकुद ऐनअनुसार स्विकृति नलिई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि निलम्बनका बावजुद एन्फा चैत १३ गते जसरी पनि निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
