काठमाडौं । माइतिघरमा ६ लेनको बाटो छ । सबभन्दा छेउको सर्विस लेनको एउटा कुना सधै व्यस्त भइरहन्छ । त्यहाँ सवारी साधन चल्दैनन् । त्यहाँ बलियाहरुसँग ठगिएका फरक खालका दिनदुःखीहरुको सानो समूह न्याय माग्दै धर्ना र अनसन गरिरहेका हुन्छन् ।
उखु किसानदेखि सहकारी पीडित अनि द्धन्द्धपीडित देखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विषयमा भइरहेको माफियागिरीविरुद्ध माइतिघरमा भद्र प्रदर्शन गरेर राज्यको ध्यान तान्ने उनीहरुको उद्देश्य चाँही कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन । किनकी स्वयम राज्य वा राज्य सञ्चालनमा पहुँच राख्नेहरु नै पीडकको भूमिकामा रहने हुँदा निमूखा असहायहरुको आवाज त्यसै दबिइरहन्छ ।
पीडितको कुरा सुन्नुपर्ने राज्य बरु भोको पेटले मस्यांग्रिएका तीनै पीडितबाट असुरक्षित महशुष गर्छ । र, आफैले थोपरेको अन्यायका कारण कंकालजस्तो शरिर अनि मुरलीजस्ता खुट्टी भएकाबाट सुरक्षित रहन प्रदर्शनकारीभन्दा बढि संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्छ । मानौं, बलिष्ठ प्रहरीको जत्था परिचालन नगरे् भोकमरीले सुकेनास लागेर माइतिघर आइपुगेका पीडितबाट राज्य सञ्चालनकर्तामाथि ठूलै भौतिक खतरा छ ।
पीडक र राज्यको निरन्तरको अन्यायका बावजुद पीडितहरु माइतिघरबाट भद्र भएर आफ्ना पीडा व्यक्त गर्न चाँही छोड्दैनन् । वर्षौ भयो, दुःखी गरिवमाथि शक्तिवालाले दमन गरिरहने, पहुँचवालाको प्रभावमा राज्य मौन भइरहने अनि पीडितहरु ‘कुनै दिन त न्याय पाइएला’ भन्ने आशामा माइतिघरको धुँवा, धुलो, घाम, पानी र ठन्डीलाई बेवास्था गर्दै बसिरहेकै छन् ।
नेपाली फुटबलमा नहुनुपर्ने धेरैथोक अहिले एकसाथ भइरहेको छ । पाटन उच्च अदालतमा प्रत्येक दिन एन्फासँग सम्बन्धित मुद्धामा सुनुवाई भइरहेका हुन्छन् ।
माइतिघरले वर्षौदेखि भोगिरहेको यो नियति पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदको सबभन्दा ठूलो र प्रभावशाली संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग ठ्याक्कै मिल्दो छ । एन्फामा पनि नियमित रुपमा माइतिघरमै जस्ता धर्ना र अनसन भइरहेका छन् । पीडित खेलाडी र क्लब अनि अरु सरोकारवालाहरु एन्फा मुख्यालयको गेटमा आन्दोलित भइरहँदा फुटबलको सरकार एन्फा नेतृत्वको आँखा र कान त्यहाँसम्म पुग्दैन । बरु वर्षौदेखि बेरोजगार भएपछि भोकाएको पेटमा पटुकी कसेर पुगेका खेलाडी र फुटबल नहुँदा स्वभाविक रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा दुब्लाउँदै गएका क्लब पदाधिकारीसँग एन्फा असुरक्षित महशुष गर्छ । अनि राज्यले माइतिघरमा जस्तै एन्फा मुख्यालयमा पनि निरिह प्रदर्शनकारीबाट सुरक्षित हुन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिन्छ ।
नेपाली फुटबलमा नहुनुपर्ने धेरैथोक अहिले एकसाथ भइरहेको छ । पाटन उच्च अदालतमा प्रत्येक दिन एन्फासँग सम्बन्धित मुद्धामा सुनुवाई भइरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र निर्वाचन आयोग तथा प्रहरीको सिआइबी लगायतका संस्थाबाट एन्फामा विभिन्न खाले पत्रहरु आउने क्रम निरन्तर छ ।
खेलाडी तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको लिग तत्काल गराउनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा छन् । कहिले खेलाडीले आक्रोषमा एन्फा मुख्यालयमा ताल्चा लगाउँछन्, कहिले चरम निराशामा देशका लागि जितेका अन्तर्राष्ट्रिय पदक एन्फाको गेटमा झुण्ड्याउँछन् । नेपाली फुटबलको अर्को महत्वपूर्ण सरोकारवाला क्लबहरु विगतमा भएका सम्झौता पूरा गराउन दबाब दिने उद्धेश्यले अनसनमा छन् ।
देशको कानुनविपरित विना श्रम स्वीकृति व्यावसायिक रुपमा राष्ट्रिय लिगमा विदेशी खेलाडी नखेलाउन अध्यागमन विभागले एन्फालाई पत्र काट्छ । अनि त्यही कारण जारी महिला र पुरुषका राष्ट्रिय लिग अचानक स्थगित हुन्छ । सहभागी क्लब र खेलाडी अन्योलको भूमरीभित्र पर्छन ।
सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु फुटबलप्रेमीले खोल्न सक्ने अवस्था छैन । कहीँ कतै सकारात्मक र उत्साहजनक कुरा देखिँदैन ।
एन्फा नेतृत्व यही चैत १३ गतेका लागि तोकिएको ‘अर्ली इलेक्सन’ गराएर थप चार वर्षका लागि अनुमोदित हुने योजनामा तल्लिन छ । मानौं, फुटबलका सबे पक्षहरु स्वभाविक र हुनैपर्ने गरि स्वचालित छन् । चुनावको काम पनि भ्याइहालौं । तर अर्कोतिर एन्फाकै केही पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरु अर्ली इलेक्सन विधानसम्मत नभएको भन्दै राखेप, अदालत र फिफा तथा एएफसीको ढोकामा पुगेका छन् ।
एन्फाले चार वर्षअगाडिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर केन्द्रको चुनाव गर्न खोजेको छ । सरोकारवालाहरु पहिला जिल्लामा निर्वाचन गरेपछि आउने प्रतिनिधिबाट केन्द्रिय चुनाव हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । राखेपले पनि त्यही भनेर तत्काल निर्वाचन स्थगित गरेर जानकारी गराउन एन्फाको नाममा कडा निर्देशन दिएको छ । उता फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले भने चैत १३ को प्रस्तावित मितिमा जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्ने, अन्यथा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको एन्फाको जिकिर छ ।
सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु फुटबलप्रेमीले खोल्न सक्ने अवस्था छैन । कहीँ कतै सकारात्मक र उत्साहजनक कुरा देखिँदैन । जताततै एक–अर्काविरुद्धका आक्रोष र कुण्ठामात्र डिजिटल भित्तामा पोतिएका भेटिन्छन् । फुटबल बिग्रिएकोमा कुनै पक्षलाई पनि सन्देह छैन । खाली त्यो विगार्ने को भन्नेमा मात्र सामाजिक सञ्जालमा ब्याट्री खर्च भइरहेका छन् ।
पछिल्लो स्थिती त यतिसम्म जटिल भइसक्यो की मैदानबाट निक्कै टाढा भागिसकेको नेपाली फुटबलको अस्तित्व नै अहिले संकटमा छ । नेपालको फिफा सदस्यता नै धरापमा पर्ने अवस्था आइलागेको छ । यो एकाएक आइपरेको संकट होइन । सरोकारवालाहरु स्वार्थ समूहको भूमिकामा रुपान्तरित भएर वर्षौदेखि आफ्ना व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको परिणाम हो, नेपाली फुटबलको आजको अवस्था ।
साधारणसभाले एउटा निर्णय गर्छ, कार्यसमितिले त्योसँग बाझ्ने खालको अर्को निर्णय गर्छ । कार्यसमितिकै एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकले उल्ट्याउँछ ।
एक सातअघि १० टिमको सहभागिता रहने भन्दै महिला लिगका लागि खेल तालिका सार्वजनिक गरिन्छ । अनि हठात रुपमा सहभागी क्लबहरुमध्ये बहुमतको भावना भनेर एउटा टिमलाई प्रतियोगिताको मुखैमा हटाइन्छ र नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिन्छ ।
राष्ट्रिय पुरुष लिगमा निश्चित छनोट प्रक्रिया पूरा गरेर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगका ६ र एन्फा प्रेसिडेन्ट्स लिगका शीर्ष ४ गरि १० टिम खेल्नुपनेृमा राजनीतिक जोरघटाउका लागि १७ टिम सहभागी गराइन्छ ।
साधारणसभाले एउटा निर्णय गर्छ, कार्यसमितिले त्योसँग बाझ्ने खालको अर्को निर्णय गर्छ । कार्यसमितिकै एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकले उल्ट्याउँछ । संस्थागत निर्णय एउटा हुन्छ, काम अर्कै हुन्छ । मानौं एन्फा प्रशासनिक रुपमा यति कमजोर छ की, उसँग ‘इन्स्टीच्युसनल मेमोरी’ नै छैन । जसका कारण कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यस विषयमा आफैले त्यसअघि के निर्णय गरेको भन्ने एन्फाको स्मरणमा हुँदैन । अनि साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । दिनदिनै नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिन्छन् ।
एन्फासँग त्यस्तो संस्थागत स्मरण नभएका उदाहरण मात्र पनि एउटै लेखमा सबै प्रस्तुत गर्न सकिन्न । त्यसकारण नेपाली फुटबल सही बाटोमा छैन भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । सामाजिक सञ्जालमा एउटा पक्ष वर्तमानलाई नेपाली फुटबलको ऐतिहासिक स्वर्णकाल देख्छ । अर्को पक्ष इतिहासकै सबभन्दा नाजुक र अस्तव्यस्त । जुन पक्षले जे देखे पनि, जे लेखे पनि आम फुटबलप्रेमीलाई त्यसको प्रभाव पर्ने छैन । किनकी फुटबलप्रेमीहरु मैदानमा आफ्नो प्रिय खेल रवाफका साथ फर्किएको हेर्न चाहन्छन् । स्वार्थ समूहको दन्तबजान होइन । अनि फुटबलप्रेमीलाई राम्ररी थाहा छ, फुटबल सही बाटोमा छैन भनेर ।
भोली साच्चै राखेपले अझै कठोर कदम लिने अनि फिफाले प्रतिबन्ध लगाउने हो भने पनि त्यसको सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।
नेपाली फुटबललाई इतिहासकै सबभन्दा संकटको अवस्थामा आज आइपुग्नु भनेको स्वार्थ समूहले वर्षौदेखि गर्दै आएको बिल्डअपको फल हो । यसकारण आजको आवश्यकता भनेको कसैले कसैलाई दोषारोपण गरेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्नु होइन । सबै पक्ष मिलेर नेपाली फुटबललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहकार्य गर्नुको अब विकल्प छैन ।
त्यो कसरी त ?
नेपाली फुटबललाई माथि उचाल्ने हो भने सबभन्दा पहिला सबैले धक नमानिकन ‘नेपाली फुटबल जिरोाभन्दा पनि तल माइनसमा झरिसकेको’ सत्य स्वीकार्नुपर्छ । त्यसपछि आ–आफ्ना गल्ती बोध गरेर सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ ।
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय भएकाले सबभन्दा बढि दोषको भागिदार एन्फा नेतृत्व नै हो । सबै डाडुपन्यू चलाउने एन्फा नेतृत्वले अहिले आएर ‘पुराना नेतृत्वले बिथोले, क्लबले राजनीति गर्यो, खेलाडी राजनीतिको गोटी भए, सरकारले सहयोग गरेन, हामीसँग फिफा र एएफसीको साथ छ’ जस्ता आरोप अरुलाई थोपरेर पन्छिन सक्दैन ।
वर्षौदेखि विवादै विवाद भइरहँदा नेतृत्वले आफूलाई अभिभावकीय रुपमा प्रस्तुत नगरि विवादकै एउटा पक्षको रुपमा उभ्याउनुको पनि नतिजा हो, आजको अवस्था ।
भोली साच्चै राखेपले अझै कठोर कदम लिने अनि फिफाले प्रतिबन्ध लगाउने हो भने पनि त्यसको सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । किनकी पुराना नेतृत्वको साथ लिन नसक्नु पनि नेतृत्वकै कमजोरी हो । नेपाली फुटबल परिवारको आफूलाई मुली मान्नेले त्यही परिवारभित्रका क्लब र खेलाडीको भावना बुझ्न नसक्नु र उनीहरुलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्नुमा पनि दोष एन्फाकै देखिन्छ ।
फिफा र एएफसीको मान्यताको आडमा देशको सरकारसँग पैठाजोरी खेल्नु पनि एन्फा नेतृत्वकै अपरिपक्वता भन्दा फरक देखिन्न । मैदान दिनुपर्ने सरकारले, सुरक्षा दिनुपर्ने सरकारले, कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले अनि एन्फाले त्यही सरकारको इगोमा ठेष पुर्याएको अवस्थामा कसरी ति सब सम्भव होला ? राखेपको पटक–पटकको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा बेवास्था गरेबाट सरकारको इगोमा ठेष पुगेको छ । त्यसलाई साम्य पार्ने जिम्मेवारी पनि एन्फा नेतृत्वकै हो ।
वर्षौदेखि विवादै विवाद भइरहँदा नेतृत्वले आफूलाई अभिभावकीय रुपमा प्रस्तुत नगरि विवादकै एउटा पक्षको रुपमा उभ्याउनुको पनि नतिजा हो, आजको अवस्था । यसकारण मात्र होइन, नेपाली फुटबलको संस्थापन हुनुको नाताले पनि पहलकदमी एन्फाले लिनुपर्छ ।
सबभन्दा पहिला आजसम्म नेपाली फुटबलमा भएका सबैखाले कमजोरी र खराव पक्षको जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्नुपर्छ । त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल र सहमति गर्नुपर्छ । केही व्यक्ति केन्द्रित नेपाली फुटबल प्रशासनमा धेरै सरोकारवालाहरुको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । फिफा र एएफसीसँगै राखेपसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । फिफा र एएफसीलाई नेपाली फुटबल वृहत सहमतिको बाटोमा अगाडि बढ्न लागेको कारण केही समय माग गरेर तत्काल यो विवादास्पद चुनाव रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
इगो र आक्रोषलाई एकछिन पन्छाएर नेपाली फुटबलको हित सोचौं । शान्तपूर्वक लिइने गम्भीर निर्णयले मात्र सबैको हित हुन्छ । फुटबल जोगिन्छ ।
एन्फाले साच्चै इमान्दार र लचिलो भएर यत्ति गर्ने हो भने बाँकी सरोकारवाला तथा स्वार्थ समूहहरु पनि इमान्दार र लचिलो हुन बाध्य हुन्छन् । त्यतिबेला पनि अर्को पक्ष लचिलो भएन र आफ्नो भागको गल्तीमा जिम्मा लिएन भने फुटबलप्रेमीले त्यसको हिसाव राख्नेछन् ।
वर्तमानमा अवस्था अब एन्फा नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षको मात्र रहेन । अब परिस्थिती सरकार र एन्फा नेतृत्वको भइसक्यो । दुवै पक्ष आ–आफ्नै तरिकामा इगो बोकेर आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने केही दिनमै नेपाली फुटबलको गाडी ठूलो दूर्घटनामा पर्नेछ । यस्तो दूर्घटना, जसले नेपाली फुटबल र सबै सरोकारवालाको भावनालाई त्रिसुलीमा खसाल्नेछ । अनि फेरि पनि दोष त सर्वोच्च निकायको हैसियतले एन्फाले नै बोक्नुपर्नेछ ।
इगो र आक्रोषलाई एकछिन पन्छाएर नेपाली फुटबलको हित सोचौं । शान्तपूर्वक लिइने गम्भीर निर्णयले मात्र सबैको हित हुन्छ । फुटबल जोगिन्छ । अनि फुटबल जोगिएमात्र एन्फा, विपक्षी, खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र अन्य सरोकारवालाको अस्तित्व जोगिन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर देशको फुटबल जोगाउने की, आ–आफ्नै स्वार्थको बाँसुरी बजाउनै मस्त ‘निरो’ बन्ने ? रोजाई एन्फा नेतृत्वको !
