काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कमल चित्रकारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । एनओसीको निर्वाचन शनिबार हुने तय थियो ।
सोमबार अनलाइनमार्फत मनोनयन दर्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघी बढाइएको थियो । एनओसीले पटक-पटक अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आएको छ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गर्दै एनओसीले विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते विधान संशोधन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले पनि एनओसीलाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई अटेर गरेको एनओसीमा १९ सदस्यीय कार्यसमिति मध्ये १८ जना निर्विरोध भइसकेका छन् ।
एक अध्यक्षका लागि पछिल्ला दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका जीवनराम श्रेष्ठका साथै वर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र ह्यान्डबलका तेजबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन् ।