काठमाडौं, जेठ १७ (खेलाडी)– पर्वतीय खेलकुद महासंघले नेपाल सरकारद्धारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटलाई स्वागत गरेको छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक यसपालीको बजेटले खेलकुदको क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको भावना समेटेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसबाट पर्वतीय खेलकुद परिवार उत्साहित भएको जनाएको छ ।
‘बजेटको आकार भन्दा त्यसले सम्बोधन गरेको र स्वीकार गरेको वास्तविकताले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको हो,’ महासंघका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य गोविन्द भट्टराईद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
महासंघले आफ्नो एक दशक लामो लबिङ तथा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महसंघको नीतिगत समर्थनको फलस्वरुप सरकारले बजेटमार्फत नै नेपाललाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको दाबी गरेको छ । यसैगरी बजेटमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय समेटेर सरकारले खेलकुद अब संहदरबारको पनि चासोको विषय बनेको प्रमाण दिएको महासंघले जनाएको छ ।
पूर्व खेलाडीलाई सहुलियतमा व्यवसायिक कर्जा प्रदान गर्ने तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन गर्नु र खेलकुदका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको घोषणा गरिएबाट आफूहरु आशावादी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाई अल्टीच्युट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण तथा काठमाडौँ र पोखरामा फेवा ताल वरिपरिको साइकल लेन निर्माणवको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
‘सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत रुपमा दिगो पर्यटन, दिगो विकास र समृद्ध नेपालको लागि खेलकुद क्षेत्रलाई प्रस्ट किटान गरेको छ । बञ्जी, माउन्टेनियरिंग, रक क्लाइम्बिङ, ¥यापिÞm्टङ, प्याराग्लाइडिङ लगायतका शाहसिक खेल मार्फत दिगो पर्यटनको योजना बन्नु यस महासंघको लागि साच्चै खुसीको कुरा हो, जुन एक दशक देखि महासंघले उठाइरहेको थियो,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शाहसिक पर्यटनको लागि राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय आकर्षण गर्ने सरकारी नितिको सफल कार्यानवयन भए, अल्पाइन र माउन्टेन क्षेत्रमा शाहसिक खेल मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हाम्रो लामो अभियान सफल भएको मानिनेछ । जुन बजेट बक्त्तव्यमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।’
यसैगरी बजेटमार्फत पहिलो पटक वाटर स्पोर्ट्सलाई प्रस्ट सम्बोधन गरिएको भन्दै महासंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । तर, महासंघले बजेट कार्यान्वयनमा भने आशंका गरेको छ।
‘यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा प्रादेशिक खेलकुदका निकायहरुमा रहेको ढिला—सुस्ती, परम्परागत कार्य शैली र कमजोर नेतृत्व रहेसम्म नेपाल सरकारको यस अभियान सफल हुनेमा संका गर्ने प्रस्ट आधारहरु छन् । त्यसतर्फ पनि यो सरकारको ध्यान जाओस,’ महासंघले आग्रह गरेको छ ।
