काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)बाट अघिल्लो दिन निलम्बनमा परेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अन्ततः राज्यबाट बल प्रयोग हुने आशंकाका कारण शुक्रबारका लागि तय गरिएको विवादास्प्द अर्ली इलेक्सन स्थगित गरेको छ ।
एन्फा निर्वाचन समितिले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थगनको जानकारी गराएको हो ।
निर्वाचन समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)बाट तीन महिनाको निलम्बनको निर्णयपछि निर्धारित मितिमा मतदान सम्भव नभएको भन्दै कार्यक्रम रोकिएको जनाएको छ ।
बुधबार एन्फा नेतृत्वले राखेपको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिने क्रममा फिफा र एफसीका प्रतिनिधि प्रस्तावित चुनाव गरिने स्थल झापा पुगिसकेको अवस्थामा चुनाव रोक्न नसकिने भन्दै राखेपलाई पत्राचार गरेको थियो ।
एन्फाले पत्रमा एन्फा, फिफा र एएफसीको विधानअनुसार चुनाव वैधानिक भएको, एन्फा आफैमा स्वायत्त संस्था भएकोले राखेपलाई चुनाव रोक्न निर्देशन दिने अधिकार नरहेको, एन्फाले राखेपलाई बेवास्था नगरेको, अदालतले चुनाव रोक्नु पर्ने कारण नरहेको आदेश जारी गरेकोलगायतका तर्क गर्दै चुनाव नरोक्ने बताएको थियो । शुक्रबारका लागि प्रस्तावित चुनाव रोके नेपाल फिफा तथा एएफसीबाट निलम्बनमा पर्ने समेत एन्फाले चेतावनी दिएको थियो ।
राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्ने आशंकामा सुरुमा गोप्य चुनावको लागि समेत तयारी गरेको एन्फाले अन्ततः सरोकारवालाबाट समेत चुनावविरुद्ध प्रदर्शन हुने र त्यसलाई थेग्न नसकिने सूचना पाएको आधारमा स्थगित गरेको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले खेलाडी डटकमसँग भने, ‘राज्यले हिजो हामीलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा राज्यबाट थप बल समेत प्रयोग हुने सूचना पाएपछि हामीले चुनाव स्थगित गरेर बाँकी अवस्थाको जिम्मेवारी राज्यलाई नै छोडेका छौं ।’
प्रवक्ता शाहले शुक्रबार चुनावको साटो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना भनाईहरु राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।
बिहीबारनै दीर्घबहादुर केसीको प्यानलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको हुनाले निलम्बित अबैध निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका थिए । राखेपले हिजो मात्र एन्फालाई निलम्बन गरेको हुनाले निलम्बित अवैध निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय उनीहरुले भनेका थिए । राखेपको नियम ऐन सम्मान गरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो ।
राखेपले बुधबार साँझ मात्र आफ्नो निर्देशन पटक–पटक अटेर गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया आफूखुसी अघि बढाएको भन्दै एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
राखेप कार्यकारी समितिको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निलम्बन पत्रअनुसार एन्फाले निर्वाचन सम्बन्धमा परिषदको निर्देशन पालना नगरेको, खेलकुद ऐनको व्यवस्था अनुसार स्विकृतिविना अवैधानिक रुपमा चुनाव गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको थियो । सोही विषयमा परिषदले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे पनि एन्फाबाट आएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएका कारण राखेप निलम्बनको निर्णयमा पुगेको थियो ।
पत्रमा एन्फाले ऐन तथा विधानको मनोगत व्याख्या प्रस्तुत गर्दै पटक–पटक पत्राचार हुँदासमेत निर्देशन पालना गर्ने प्रयास नगरी आफूखुसी ढंगले अघि बढ्न खोजेको कुरा उल्लेख थियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय संघको निर्देशन देखाउँदै देशको कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको पनि राखेपको ठहर थियो ।
