खेलकुदको भलो चिताउँछु र सकेको राम्रो गर्छु भनेर पदमा आसिन भएका व्यक्तिले आफ्नो पद गुम्ने भएपछि वा गुमेपछि यसलाई पूरै बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली खेलकुदको कमान सम्हाल्ने र पद छाडेर बाहिर पुगेका वा छाड्न बाध्य गराइएका सबैले दिनैपर्छ ।
यो प्रश्नको जवाफ दिन अहिले सवैभन्दा अग्रपक्तिमा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन् रमेशकुमार सिलवाल । उनले केपी शर्मा ओलीसँगको विशेष सम्बन्धका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो ।
अहिले राखेपको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका टंक घिसिङ भने पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् । अर्थात नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा माथिल्लो नेतृत्वसँग विशेष सम्बन्ध नभएका कोहीले पनि जिम्मेवारी पाउँदैनन् । विशेष सम्बन्ध हुनेले खेलकुदको सामान्य ज्ञान मात्रै भए पनि नेतृत्व पाउन कठिन छैन । सिलवालभन्दा अगाडि सदस्यसचिव भएका केशवकुमार विष्ट पनि विगतका नेतृत्वसँग विशेष सम्बन्ध भएकै कारण सदस्य–सचिव बनेका हुन् ।
उनीहरूले पदमा बसुन्जेल खेलकुदको भलो चिताउने मान्छे आफूबाहेक कोही नै छैन जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइनै रहे । तर पद छाडेको भोलिपल्टैबाट उनीहरूले खेलकुदको भलो हुने के कति काम गरे र पार्टीमा खेलकुदको विषयमा कति लबिइङ गरे त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले रमेश सिलवालले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा र अदालतबाट आएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नेपाली खेलक्षेत्रमा चर्चाको विषय छ ।
खेलकुद परिषदको नेतृत्व लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाबाट पास गरेपछि पाउने जागिर होइन । त्यो जिम्मेवारी विशुद्ध राजनीतिक हो । सरकारले आफूलाई काम गर्न सहज होस् भनेर आफूसँग विचार र शैली मिल्ने व्यक्तिलाई राखेपको सदस्यसचिव बनाउने गर्छ । पद पाएको भोलिपल्ट नै राजनीतिक निर्णयलाई स्थायी जागिर जस्तो सोच्ने चलन केही वर्षयता बढेको पाइन्छ । विगतमा राखेपको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार विघटन भएको भोलिपल्ट नै राजीनामा दिने संस्कार थियो । तर, अहिले त्यो संस्कार खेलकुद क्षेत्रबाट हराउँदै गएको छ । खेलकुदजस्तो अनुशासन हुनुपर्ने संस्थामा त्यो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
‘ओली सरकारबाट हटेको दस घण्टामै राजीनामा दिएर घर जान्छु’ भनेर उद्घोष गरेका रमेश सिलवाल अहिले अदालतमा हारगुहार गर्न पुगेका छन् । उनीसँगै राखेपका बोर्ड सदस्यहरू पनि अदालतको शरणमा पुगे । उनीहरूले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दा नेपाली खेलक्षेत्र थप गन्जागोल बनेको छ । उसै त बेथितिको अड्डा भनेर सर्वत्र आलोचित भएको खेलक्षेत्र यतिबेला अदालतको आदेशबाट थप गन्जागोल हुने लगभग तय छ ।
नेपाली खेलकुदमा हरिबाबु चौधरी सदस्यसचिव हुने बेलासम्म पनि आफ्नो पार्टीको सरकार नभएपछि राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्ने प्रचलन थियो । तर झन्डै एक दशकयता नेपाली खेलक्षेत्रमा नैतिकताको ठूलो संकट छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग बेमेल हुनेबित्तिकै राखेपको सदस्यसचिव पद भनेको एउटा जागिरमात्रै हुन्छ । सरकारी गाडी चढ्न र मासिक केही हजार रुपैयाँको तलब खानकै लागि हो भने सदस्यसचिव पदको औचित्य रहन्न ।
अदालत नै गएर भए पनि चार वर्ष जागिर खाने रोग नेपाली खेल क्षेत्रमा देखा परेको छ ।
खेलकुदको एउटा आचारसंहिता छ, आफूले जिम्मेवारी लिएको खेलमा टिमले राम्रो गर्न सकेन भने म्यानेजर, प्रशिक्षक वा टिम कप्तानले राजीनामा दिने गर्छन् । यस्ता उदाहरण तपाईं हामीले संसारभर देखेका र सुनेका पनि छौं । नेपालमा त खेल व्यवस्थापक होस्, प्रशिक्षक होस् या टिम कप्तान नै किन नहोस् नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्ने विषय दुर्लभ नै छ भन्दा फरक नपर्ला । अनुशासन र नैतिकताविनाको खेलक्षेत्रको औचित्य रहन्न ।
त्यसैले खेलक्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले कम्तीमा नैतिकता र अनुशासन जोगाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले काम गर्न नसकेपछि र असक्षम साबित हुँदा समेत पद नछाड्नेहरूका लागि संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो सरकारले गरेका सबै राजनैतिक नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ भनेर । अन्यथा यहाँ पद छाड्न कोही पनि तयार देखिँदैनन् । रमेश सिलवाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले वर्तमान सरकार बन्ने तयारी हँुदै गर्दा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई मैदानमा उतारेर आफूलाई हटाएको विषयमा विरोध जनाएका थिए ।
नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सदस्यसचिवले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई विरोध कार्यक्रममा उतारको सम्भवत त्यो नै पहिलो उदाहरण हो । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि राखेपमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । त्यसैले सो विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिताको विषयमा पनि व्यापक टीकाटिप्पणी भएका छन् । एथलेटिक्सका खेलाडीले टोकियोमा सहभागी हुन नपाएको विषय र एकजना प्रशिक्षकको सट्टामा अर्का प्रशिक्षक पठाएको र नक्कली पिसिआर रिपोर्टजस्ता विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कर्महरू रमेश सिलवाल सदस्यसचिव हुँदा भएका छन् ।
रमेश सिलवालले सदस्यसचिव बन्दा खेलक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने गफ गरेका थिए । सेड्युलमा परेको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुलाई मात्र सफलता हो भनेर मान्न सकिन्न । उनले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न बहानामा तलबभत्ता लिएर स्वदेश र विदेशको भ्रमण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए । सदस्यसचिवको पावरलाई ‘मिसयुज’ गर्नेबाहेक उनीबाट अर्को केही चमत्कार भएको छैन । केपी ओलीले उनलाई नियुक्त गर्नु जायज नै हो किनकि आफ्नो विश्वासिलो पात्रलाई नै जिम्मेवारी दिने चलन नेपालमा हाबी छ ।
तर, उनले केपी ओलीको सरकार बाहिरिएपछि सबैभन्दा पहिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्नेमा उल्टो खेलकुदलाई अस्तव्यस्त बनाउने सोच बनाए । राजनीतिक नियुक्तिलाई लोकसेवाको जागिर सोच्ने प्रवृत्तिले खेलकुदलाई भलो गर्दैन । कि त रमेश सिलवालले आफ्नो कार्यकालभरको एउटा प्लान बनाएर काम सुरु गरेको हुनुप¥यो । मैले यति काम गर्दै छु त्यसैले यो योजना नसकिएसम्म म पदमा रहनुपर्छ भन्न सक्नुप¥यो, होइन भने खेलकुदलाई अस्तव्यस्त बनाउने सोच किन पाल्नुभयो उहाँले ?
नेतृत्वमा पुग्दा खेलकुदको भलो चिताउँछु भन्नेले पदबाट हट्नुपर्दा नियत खराब किन हुन्छ ? के यसको जवाफ रमेश सिलवालहरूले दिनुपर्दैन । खेलकुदलाई अस्तव्यस्त बनाएकै खेल नेतृत्व सम्हाल्नेहरूको अकर्मण्यताले हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । खेलकुदको नेतृत्वलाई भ¥याङ बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउनेहरूको संलग्नताले नेपाली खेलकुद अस्तव्यस्त बनेको हो ।
त्यसैले खेलको नेतृत्व दिँदा नै कम्तीमा राजनीतिक संस्कार भएका र खेलको भावना बुझेकालाई दिनु आजको आवश्यकता हो । खेलमा हार–जित जे भए पनि स्वीकारेर विपक्षीसँग हातेमालो गरेर मैदान बाहिरिने संस्कार हुनुपर्ने खेलक्षेत्रमा यस्तो फोहोरी सोच कहिलेसम्म हाबी रहने ? यस्तै सोच भएकाहरूको बिगबिगीले खेलक्षेत्र कमजोर र धराशायी हँुदै गएको हो । सबैलाई चेतना भया ।
(दाहाल वरिष्ठ खेलकुद पत्रकार हुन्)
