काठमाडौं । ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्न माग गर्दै सरोकारवालाहरुले दायर गरेको मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले आफै जारी गरेको स्टे अर्डर मंगलबार खारेज गरेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघले निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुचारु गरेको छ ।
आगामी असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फाले पाँच महिना अगावै गएको माघ २८ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर गोर्खा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्री तथा एन्फा केन्द्रिय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्यहरु रुपेश अधिकारी र रविन्द्र चन्दको मुद्धामा अदालतले चुनावी प्रक्रिया स्थगित गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
एन्फाको निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्तासम्मको प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि माघ ६ गते अदालतको आदेशअनुसार भन्दै बाँकी प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
तर मंगलबार अदालतले स्टे अर्डर खारेज गरेपछि भने शुक्रबार एन्फा मुख्यालयमा १४ सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन क्लबमध्येबाट ९ मताधिकारका लागि प्रतिनिधि छान्ने आन्तरिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
एन्फा विधानअनुसार ‘सी’ डिभिजनका १४ मध्ये ९ क्लबले मात्र मताधिकार पाउँछन् । जसमा शुक्रबारको निर्वाचनले सानेपा क्लब, टुसाल युथ क्लब, नयाँ बस्ती युवा क्लब, सिन्धुपाल्चोक फुटबल क्लब र नेपालगञ्ज ११ स्पोर्टस क्लबलाई मताधिकारबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन परिणामअनुसार सर्वाधिक १२ मतका साथ झम्सिखेल युथ क्लब र सामाजिक युवा क्लबले मताधिकार प्राप्त गरे । यसैगरी समान ११ मत हासिल गर्दै खालीबारी युवा फुटबल क्लब, पुल्चोक स्पोर्टस क्लब, मनोहरा एकिकृत युथ क्लब, महावीर स्टडिज एण्ड एथ्लेटिक्स सेन्टर, समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र क्लब, स्पोर्टस एकेडेमी साँगा र सवयम्भू क्लब मताधिकार प्राप्त गर्न सफल भए ।
मताधिकार पाउन असफल भएकामध्ये सानेपाले ३ मत प्राप्त गरेको थियो भने टुसाल, नयाँ बस्ती, सिन्धुपाल्चोक र नेपालगञ्जले १/१ मत मात्र पाएको एन्फाले जनाएको छ ।
