नगरेका कारण सामाजिक सञ्जाल र सडक समेत तताउन थालिसकेको फुटबलको सहिद स्मारक लिग यसपाली फेरि पनि नहुने भएको छ । किनकी अब सेन्ट्रल भेन्युमा नभई होम एण्ड अवे पद्दतिमा लिग गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि समय नपुग्ने भयो ।
होइन अब यसपाली लिग नगर्ने । यसपाली राष्ट्रिय लिग गर्ने । त्यसो हुँदा लिग गर्न समय मिल्दैन । लिग चाँही अर्को वर्ष गर्ने ।
होइन, होइन ! लिग नै गर्ने । बरु यसपालीलाई सेन्ट्रल भेन्युमा गर्ने । यसपाली राष्ट्रिय लिग नगर्ने । त्यसो पनि होइन, दुवै गर्ने ।
अब चाँहि केही पनि नगर्ने ! गफ मात्र गर्ने ! भाषण मात्र गर्ने ! निर्णय मात्र गर्ने ! विदेश भ्रमण मात्र गर्ने ! बेथिति, विसंगती र भ्रष्टाचार गर्ने ! विवाद गर्ने ! चुनाव गर्ने ! राजनीति गर्ने ! फुटबलको दोहन गर्ने ! फुटबल गर्नुपर्छ भन्नेलाई कारबाही गर्ने ! गर्न नहुने जति सबै गर्ने ! अनि फुटबल नगर्नलाई चाँही सबै पक्षबीच सहमती पनि गर्ने !
नेपाली फुटबलले पछिल्ला तीन वर्षदेखि भोग्दै आएको नियति हो यो । यही नियतिका कारण कुनै पनि देशको फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग नेपालमा चाँही तीन वर्षदेखि भएको छैन । उमेर समूहका लिगहरु पनि भएका छैनन् । महिला लिगमा संरचना तयार भएको छैन । फुटबलका सबैखाले गतिविधिहरु नियमित रुपमा भइरहेका छैनन् । निरन्तर र नियमित रुपमा भइरहेको छ भने, एन्फाको डेढ अर्बभन्दा माथिको बजेटमाथि तलब, भत्ता र टिकटको नाममा रजाई मात्र ।
सेन्ट्रल भेन्युमा लिग, होम एण्ड अवे लिग, राष्ट्रिय लिग, बैठक, विवाद, सहमती यस्तै यस्तै बहानामा तीन वर्षदेखि नियतवश रोकिँदै आएको लिग फेरि यो वर्ष पनि रोकिने निश्चित भइसकेको छ ।
तैपनि नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायका नकचरा प्रशासकहरु लाज पचाएर त्यसैलाई बहादुरी ठान्छन् । अनि प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ निर्णयहरु गर्छन । नयाँ नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक गर्छन र धक नमानीकन भन्छन्, ‘नेपाली फुटबल इतिहासकै स्वर्णकालमा छ । हामी फुटबल मैदानमा फर्काउने माहोल बनाउँदैछौं ।’
सेन्ट्रल भेन्युमा लिग, होम एण्ड अवे लिग, राष्ट्रिय लिग, बैठक, विवाद, सहमती यस्तै यस्तै बहानामा तीन वर्षदेखि नियतवश रोकिँदै आएको लिग फेरि यो वर्ष पनि रोकिने निश्चित भइसकेको छ ।
नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको अल्पज्ञान वा लिग हुन नदिने नियतप्रेरित सक्रियता पछिल्लो समय लिग रोक्ने राम्रो बहाना बनेको छ । लिग गर्नबाट भागिरहेको एन्फा, तथा आन्दोलित क्लब र खेलाडीलाई पनि यो वर्ष लिगबाट भाग्ने राम्रो अवसर मन्त्री गुप्ताले सिर्जना गरिदिएका छन् ।
कुनै एउटा समय थियो, नेपाली राजनीति ‘अर्को बैठक बस्ने सहमतीका साथ बैठक टुंग्याउने’ भनेर निक्कै आलोचित थियो । अहिले प्रतियोगिता न‘गर्न’का लागि फुटबल सरोकारवालाहरुको हालत पनि त्यस्तै भएको छ ।
बैशाखमा सम्पन्न एन्फाको साधारणसभाले नै पछिल्ला दुई वर्ष नगरेको शीर्ष डिभिजनको लिग पुषमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्लबहरुसँगको विवाद मिलाउन नसकिरहेको अवस्थामा एन्फाले केही महिनापछि फेरि बैशाखमा निकालेको क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर प्रकासित गर्यो । परिमार्जित क्यालेन्डरमा पनि पुषमा शीर्ष डिभिजनको लिग गर्ने विषय चाँही थियो ।
महासचिव किरण राईले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा यसपाली लिग होम एण्ड अवे पद्दतिमा गर्ने भनेर घोषणा गरिदिए । होम एण्ड अवेको फण्डा फ्याक्नु भनेको लिग गर्दिन भन्नु थियो । किनकी त्यसका लागि कुनै पनि तयारी थिएन ।
तर एन्फालाई त्यो लिग गर्नु थिएन । त्यसकारण हठात रुपमा एन्फाका महासचिव किरण राईले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा यसपाली लिग होम एण्ड अवे पद्दतिमा गर्ने भनेर घोषणा गरिदिए । होम एण्ड अवेको फण्डा फ्याक्नु भनेको लिग गर्दिन भन्नु थियो । किनकी त्यसका लागि कुनै पनि तयारी थिएन ।
विवाद बढ्दै गयो । क्लबले अब होम एण्ड अवेका लागि आफूहरुलाई होम उपलब्ध गराउन एन्फामाथि दबाब बढाउन थाले । त्यसपछि फेरि एन्फाले क्लबहरुसँगको समेत सहमतीमा यो वर्ष लिग नगर्ने, त्यसको साटो राष्ट्रिय लिग गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो ।
कात्तिक १७ गते एन्फा र क्लबबीच यस्तो सहमती जुटेपछि २० गते खेलाडीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । लिग बाहेकको विकल्प कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलित खेलाडीले विरोधस्वरुप आफूले जितेका अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरु पनि एन्फाको गेटमा झुण्ड्याए ।
खेलाडीको आन्दोलन र फुटबल बेथितिको चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्री गुप्ताले एन्फा पदाधिकारी र शीर्ष डिभिजन क्लबहरुसँग कात्तिक २५ मा छलफल गरेर १२० दिनभित्र लिग गर्ने सहमती गराए । तर क्लबहरु यथास्थितीमा लिग सम्भव नभएको कुरा दोहोर्याइरहेका थिए । लिग गर्नका लागि फुटबलका आधारभूत तयारी एन्फाले नगरेको उनीहरुको आरोप थियो ।
त्यसका बावजुद मन्त्री र खेलाडीको दबाबमा फागुनमा लिग हुने नै भएपछि क्लबहरुले पनि मंसिर ४ गते सडक आन्दोलन गर्दै एन्फासमक्ष १२ बुँदे मागपत्र पेश गरे । जसमा विगतमा क्लबसँग गरिएका सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय मुख्य थियो ।
नेपाली राजनीतिमा निक्कै बदनाम ‘अर्को बैठक बस्ने सहमतीका साथ बैठक टुंगियो’ भन्ने सव्दावली फुटबलमा पनि स्थापित गर्दै ७ गतेको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगियो ।
खेलाडी र क्लब दुवै फुटबल सुनिश्चित गर्न भनेर सडक आन्दोलनमा रहँदा एन्फाले गएको ७ गते क्लब र खेलाडी दुवैलाई बोलाएर संयुक्त बैठक गर्यो । त्यो बैठकबाट पूर्वअनुमानअनुसार नै कुनै निश्कर्ष निस्किएन । नेपाली राजनीतिमा निक्कै बदनाम ‘अर्को बैठक बस्ने सहमतिका साथ बैठक टुंगियो’ भन्ने शव्दावली फुटबलमा पनि स्थापित गर्दै ७ गतेको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगियो ।
पुषमा लिग गर्नैपर्ने खेलाडीको माग ‘अर्को बैठक बस्ने सहमति’मै समाहित भयो । यही ‘सहमति’ले कम्तिमा यो वर्ष पनि लिग नहुने वातावरण तयार गर्यो । किनकी आधा मंसिर जान लागिसक्दा पनि ‘सहमति’अनुसारको त्यो ‘अर्को बैठक’ कहिले बस्ने कुनै टुंगो छैन । कसले बोलाउने, कहिले बोलाउने जस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
एन्फाले शीर्ष डिभिजनका क्लब तथा खेलाडीहरु सहभागी हुने मोफसलका ठूला प्रतियोगितालाई भटाभट समय दिन थालिसकेको छ । माघको तेस्रो सातादेखि फागुन १० सम्मका लागि झापामा झापा गोल्डकप तथा पोखरामा आहारारा गोल्डकपलाई एन्फाले समय दिइसकेको छ । अब आफैले समय दिइसकेका प्रतियोगिता लिग वा अरु कुनै बहानामा रोक्ने छुट पनि एन्फालाई हुने छैन ।
यसकारण सतहमा मंसिर ७ मा एन्फा, क्लब र खेलाडीबीच भएको ‘अर्को बैठक बस्ने सहमति’ आन्दोलित खेलाडी र क्लबलाई सेफ ल्यान्ड तथा एन्फालाई लिग नगराउने नियत पूरा गर्न रचिएको स्क्रिप्टजस्तो देखिन्छ । ‘अर्को बैठक बस्ने सहमति’ लिग चाँही नगराउने सहमति जस्तो देखिन्छ ।
व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको खेलमा लागेर यतिबेला रंगशाला वा सातदोबाटो वरपर अँध्यारो कोठाभित्र लुकेर लेखिने कुनै पनि स्क्रिप्टको पात्र मात्र हुने छुट कुनै पनि सरोकारवालालाई हुने छैन् । क्लब वा खेलाडीलाई त झनै छैन ।
देशकै सबभन्दा लोकप्रिय खेलले प्रत्येक दिन साख गुमाइरहेका बेला पनि सबै सरोकारवालाहरु यो सुन्दर खेलको माहोल फर्काउन एकजुट हुनुपर्छ । व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको खेलमा लागेर यतिबेला रंगशाला वा सातदोबाटो वरपर अँध्यारो कोठाभित्र लुकेर लेखिने कुनै पनि स्क्रिप्टको पात्र मात्र हुने छुट कुनै पनि सरोकारवालालाई हुने छैन् । क्लब वा खेलाडीलाई त झनै छैन ।
सबैखाले फुटबल हुनै पर्छ भन्ने अडानमा रत्तिभर पनि सम्झौता गरेर अगाडि बढे भोलिका दिनमा खेलाडी र क्लबको पनि सामाजिक प्रतिष्ठा एन्फाका नकचराहरुभन्दा केही फरक हुने छैन । कम्तिमा स्वतन्त्र विश्लेषक र समर्थकको नजरमा ।
