काउन्टर अट्याक: अबको मूल एजेन्डा एसियन कप खेल्ने हुनुपर्छ

भ्रष्टाचार, कुशासन, निरंकुशता, व्यक्तिवादी चरित्र, अनियमितता, स्वेच्छाचारिता नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायमा नेतृत्वको आलोचना गर्दा विपक्षीले निकै प्रेमका साथ प्रयोग गर्ने शब्दहरू हुन् ।

भर्खरै निवर्तमान भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को नेतृत्वले पनि यस्तै आरोप झेलेको थियो । यस्तै आरोपहरूको बलमा कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विस्थापित गर्दै पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । एन्फाले आगामी चार वर्ष नेपाली फुटबलको मोटर चलाउन नयाँ चालक पाएको छ ।

नेपाली फुटबलको ड्राइभिङ सिट हत्याउने क्रममा नेम्वाङ पक्ष सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्वलगायतका नाराहरू खाँदिएको ‘चेन्ज एन्फा’ नामको पुरानो डोको बोकेर चुनावी अभियानमा होमिएको थियो । यसक्रममा नेम्वाङ समूहले शेर्पामाथि गलत कामका सयौं आरोप लगायो । कतिपय अनियमितताका प्रमाणहरू सामाजिक सन्जालमार्फत सार्वजनिक पनि गर्यो । चारवर्षे कार्यकालमा भएका सबै गलत कामको भारी शेर्पालाई मात्र बोकाउन नेम्वाङ र उनको समूह सफल भयो । योजनाअनुसार नै नेम्वाङ समूहले नेतृत्वको गन्तव्य हासिल गर्यो ।

नेम्वाङ आफै शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । ‘चेन्ज एन्फा’ शब्दावलीको आकर्षक नारा तय गरेर लामो समय तत्कालीन एन्फा संस्थापनविरुद्ध आन्दोलित हुँदा पनि शेर्पाका सहनेता थिए, नेम्वाङ । अघिल्लो पटक चार वर्षअघि शेर्पाको नेतृत्वमा एन्फामा पूरा प्यानलसहित प्रवेश गर्दाकै रणनीतिलाई नेम्वाङले निरन्तरता दिए । त्यतिबेला शेर्पा र नेम्वाङ एकै समूहमा रहँदा पनि चुनावी एजेन्डा तिनै थिए, जे यसपालि नेम्वाङले प्रयोग गरे । अर्थात नेतृत्वको विरोध र चेन्ज एन्फा शब्दावलीको उच्चतम प्रयोग ।

फरक यति थियो, त्यतिबेला शेर्पाको नेतृत्वमा नेम्वाङसहितको टोलीले आक्रमणको निशाना पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई बनाएको थियो । यसपालि शेर्पासँग त्यस्तो सुविधा रहेन । किनकि उनी आफैं मूल नेतृत्वमा थिए । नेम्वाङले भने त्यतिबेला थापाका लागि प्रयोग गर्ने गरेका आरोप र गालीहरूमा टिपेक्स लगाएर शेर्पाको नाम लेखिदिए । बाँकी रणनीति उही ।

नेम्वाङसँग चाहिँ त्यसो गर्न पाउने सुविधा थियो । किनकि थापाकै कार्यसमितिमा १५ वर्षसम्म बसेर पनि सबै दोषको भारी उनलाई मात्र बोकाउने अभ्यास शेर्पाकै नेतृत्वमा यसअघि पनि भइसकेको थियो । झन्डै तीन वर्षअघि नै फिफाको १० वर्षे प्रतिबन्धका कारण फुटबलबाट विदा भइसकेका थापाकै विरोध गरेर शेर्पा नेतृत्व (नेम्वाङ सहित)ले दोस्रो प्रयासमा एन्फाको नेतृत्व हत्याएको थियो ।

अध्यक्षका प्रत्याशी मणि कुँवरले चुनावबाट हात उठाएपछि २०७४ सालमा शेर्पाले सहजै नेतृत्व हत्याउँदा एन्फामा नरेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्व थियो । यसपालि त शेर्पा आफैं अध्यक्षका रूपमा एन्फाको नेतृत्व गरिरहेका थिए । एउटै कार्यसमितिमा भए पनि लामो समयदेखि नेम्वाङकै नेतृत्वमा केही पदाधिकारीहरू संस्थापनका विरुद्ध आवाजहरू सार्वजनिक गरिरहेका थिए । यसको मतलब चुनावी माहोलमा नेतृत्वविरुद्ध आगो ओकल्नु स्वाभाविक थियो ।

जेहोस्, शेर्पालाई विस्थापित गर्दै नेम्वाङ नेपाली फुटबलको सत्तामा पुगिसकेका छन् । चुनावी जोडघटाउ प्रभावित गर्ने खालका थुप्रै घटना–परिघटना भए । तिनको मसिनो समीक्षा अब आम फुटबलप्रेमीका लागि आवश्यक छैन । तर चुनावका दौरान दुवै पक्षले उठाएका एजेन्डाको भने नेपाली फुटबलमा दीर्घकालीन महत्व हुने नै छ ।

चुनावअघि फुटबल प्रशिक्षक संघका महासचिव एवं पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी राजेश शाहीले ‘एन्फा चुनावमा फुटबलकै एजेन्डा छैन’ भनेर गुनासो गरेका थिए । दुई दशकभन्दा लामो समय मैदानमा खेलाडीका रूपमा बिताएपछि प्रशिक्षकका रूपमा भूमिका फेरेका शाहीले उसै त्यसो भनेका थिएनन् । खासमा त्यतिबेला उनको फुटबलर मन रोएको थियो । मैदानबाहिरका थुप्रै प्रशासनिक मुद्दा र एजेन्डाको भीडमा मैदानभित्रको कुनै एजेन्डा नहुँदाको असन्तुष्टि थियो ।

निर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट महासचिवको पुरस्कार पाएका किरण राईले उम्मेदवारी घोषणा सभामा मैदानभित्रको फुटबलका एजेन्डाबारे सोधिएको प्रश्नमा उत्तर दिँदा भनेका थिए, ‘त्यो हामीले भनिरहनै पर्दैन । एन्फाको विधानमै प्रस्टसँग उल्लेख छ । हामी विधानअनुसार मैदानभित्रको फुटबल चलाउँछौं ।’

राईको जवाफ पक्कै पनि चित्तबुझ्दो थिएन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सफलता हासिल गरिरहँदा चन्द्र–सूर्यको झण्डा ओडेर राष्ट्रिय गान गाउने सपना देखेका लाखौं करोडौं समर्थकले चाहेको जवाफ त्यस्तो सतही र राजनीतिक हुन सक्दैनथ्यो । तीन करोड नेपालीलाई खुसी दिने उद्देश्यमा मैदानभित्र दिनरात पसिना बगाउने खेलाडीले पनि यत्ति हचुवा जवाफ अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

पराजित भएको पक्षको विषयमा यो लेखमा धेरै चर्चा जरुरी छैन । आगामी दिनमा उनीहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुने नै छ । समग्रमा दुवै पक्षले आफ्नो एजेन्डामा फुटबल विकास, ग्रासरूट, युवा फुटबल, एकेडेमी, महिला फुटबल, रेफ्री, प्रशिक्षक, लिग, मोफसलको फुटबलजस्ता अमूर्त विषय उछालेकै थिए । तर, अब निर्वाचित भएर एन्फा मुख्यालय पसेको समूहको भने जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ । पहिलो दिनबाटै जवाफदेहिता खोजियो भने मात्र उनीहरूबाट नेपाली फुटबलको श्रीवृद्धिमा केही हुने आस गर्न सकिन्छ । अब उम्मेदवारी घोषणाका बेला जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने छुट पदमा पुगेकालाई दिइनुहुन्न ।

जसरी मैदानभित्रको फुटबलमा नतिजा सबैभन्दा प्रधान हुने गर्छ र नतिजाकै आधारमा समग्र प्रदर्शन, तयारी र प्रयासहरूको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसैगरी फुटबल प्रशासनको मुल्यांकनमा पनि नतिजालाई प्रधान बनाउनुपर्छ । अर्थात एन्फा नेतृत्वका तमाम एजेन्डा र कार्यशैलीको मूल्यांकन पनि निश्चित कालखण्डमा नेपाली फुटबलले मैदानमा हासिल गरेका नतिजाका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि एन्फाले आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुपर्छ । अब पनि सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्वलगायतका नाराहरू खाँदिएको ‘चेन्ज एन्फा’ नामको पुरानो डोको बोकेकै भरमा कसैले पानीमाथि ओभानो बन्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

त्यसो भए अब एन्फाले तय गर्नुपर्ने गन्तव्य के त ?

स्पष्ट छ, अब साफ च्याम्पियनसिप जित्ने भनेको भरमा पुग्दैन । अब नेतृत्वले प्रतिबद्धताका साथ भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामी एएफसी एसियन कप खेल्छौं ।’ त्यसो भनियो भने, त्यहीअनुसार काम थालियो भने आगामी २०२७ को संस्करणमा नेपालको झण्डा देखिन सक्छ । कथंकदाचित त्यो सम्भव नभए पनि सन् २०३१ मा नेपाल एसियाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा सहभागी हुन सक्नेछ । नभए पनि त्यसको व्यावहारिक दाबेदारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको उपस्थिति चाहिँ पक्कै पनि हुनेछ ।

झ्वाट्ट सुन्दा नेपालले एसियन कप खेल्ने कुरा हावादारी एजेन्डा लाग्न पनि सक्ला । तर त्यो भनेको फुटबल नबुझेको भावना हुनेछ । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले महादेशमा फुटबलको लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यका साथ पछिल्लो संस्करण (२०१९) देखि एसियन कपमा सहभागी टिमको संख्या १६ बाट बढाएर २४ पुर्याइसकेको छ  । एएफसीमा कुल ४७ सदस्य राष्ट्र छन् । त्यसमध्ये २४ टोलीले महादेशीय फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता खेल्न पाउँछन् । अर्थात नेपालले एसियन कप खेल्नका लागि विश्व फुटबलमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको एसियाका २३ देशलाई मात्र आफूभन्दा पछि पारे पुग्छ ।

पक्कै पनि यो काम भने जति सहज छैन । नेपाल विश्व वरीयताको एक सय ७६औं स्थानमा छ । त्यो भनेको एसियाली देशबीच पनि नेपालको वरीयताक्रम ३६औं हुन्छ । एसियाली वरियताको २४औं स्थानमा रहेको तुर्कमेनिस्तान विश्व वरीयताको एक सय ३५औं स्थानमा छ । मैदानको नतिजाले तलमाथि पार्ने वरीयताक्रमले सधैं मैदानको नतिजा भने प्रभावित हुँदैन । तर, यसलाई प्रगतिको सामान्य मानक मात्र मान्दा पनि नेपाल एक सय २४औं स्थानमा सम्म पुगिसकेको इतिहास छ । जसका कारण नेपालले एसियन कप खेल्ने व्यावहारिक सम्भावना छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । त्यसलाई एन्फा नेतृत्वले मुख्य गन्तव्यका रूपमा सेट गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा गन्तव्य सेट गरेरमात्र पुग्दैन । त्यस्तो गन्तव्य त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिव हुँदा जीवनराम श्रेष्ठले पनि २०२० को ओलम्पिकमा नेपाललाई स्वर्ण पदक जिताउने भनेर सेट गरेका थिए । तर २०२० को ओलम्पिक कोभिड–१९ महामारीका कारण एक वर्ष ढिलो गरी भइरहँदा श्रेष्ठ आफैं नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष थिए । उनले ऐक्यबद्धताका लागि मात्र सहभागिता जनाइएको टोकियो ओलम्पिकको यात्रालाई विवादमुक्त समेत बनाउन सकेनन् ।

त्यसैले व्यावहारिक गन्तव्य सेट गर्ने हो भने त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने काम थुप्रै हुन्छन् । एसियन कपको एजेन्डा पूरा गर्नका लागि घरेलु फुटबलको संरचनामा क्रान्तिकारी सुधार आवश्यक छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्छ । प्रतिभा खोज र उमेर समूहको फुटबललाई पालिकास्तरसम्म संगठित तरिकाले व्यापकता दिनुपर्छ । खेलाडीले वर्षभरि नै उच्च प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने अवसर पाइरहनुपर्छ । फुटबल खेलेरै सान र सम्मानको जीवनयापन सम्भव छ भन्ने स्थापित हुनुपर्छ । अरू थुप्रै काम पनि गरिनुपर्छ ।

के के गर्नुपर्छ त ?

रेडिमेड जवाफ काम लाग्दैन । रेडिमेड जवाफले नेपाली फुटबललाई अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उठाउन नसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग थाहा छ । खासमा रेडिमेड जवाफ नेपाली फुटबलको समाधान पनि होइन । रेडिमेड जवाफ त व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ । हुन्छ ।

जवाफ खोज्नका लागि वर्तमान नेतृत्वले साँच्चिकै विज्ञहरूलाई लगाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाली फुटबलको धरातल के हो, सम्भावना के हो, कहाँनिर चुकिरहेको छ, कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, अन्य विकसित देशका अभ्यास कस्ता छन्, नेपाली माटो सुहाउँदा अभ्यास कहाँ कहाँ छन् जस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने नेपाली फुटबललाई एसियाली स्तरमा देख्न सकिन्छ ।

पक्कै पनि नेपाली फुटबल सीमित स्रोत साधनको भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्ति छैन । भएका पनि विभिन्न खेमामा विभाजित छन् । ‘हाम्रा र राम्रा’ बीच फरक छुट्याउने क्षमताको खडेरी छ । आरोप–प्रत्यारोप, गुट–उपगुट र त्यसबाट सिर्जित विवादहरूको शृंखलाबीच निर्वाचित भएर आएको कार्यसमितिसामु एसियन कपको गन्तव्यसम्म पुग्न अरू पनि थुप्रै चुनौती छन् ।

यसअघि पूर्वअध्यक्ष थापा र निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पामाथि आफूले विभिन्न कालखण्ड र परिस्थितिमा लगाइएका आरोप भोलि आफैंतिर फर्किने खतरा रत्तिभर पनि कम छैन । त्यसका लागि नेम्वाङ र उनको टिमले निकै सचेत भएर आगामी चार वर्ष काम गर्नुपर्नेछ । अझ चुनावी नतिजाले डिभिजन लिग खेल्ने क्लबहरूको उपस्थिति नेतृत्वमा निकै पातलो बनाएको छ । जसबाट काठमाडौंका क्लबहरू सशंकित बनेका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशको उपस्थिति छैन । तिनलाई समेट्नुपर्नेछ ।

चुनावअघि भनेका र नभनेका सबै राम्रा काममा प्रतिबद्धताका साथ खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला फरक डीएनएका अंगहरू जोडेर बनाइएको शरीरजस्तै रहेको वर्तमान टिमलाई चार वर्षसम्म ‘एकढिक्का’ राखिरहन सक्नुपर्नेछ । आफ्नो टिममात्र होइन, एसियन कपको महाअभियानका लागि चुनावअघिका विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप बिर्सिएर सबैसँग समान व्यवहारका साथ अघि बढ्ने खुला छाती नेतृत्वमा हुनुपर्छ । चुनावका कारण बनेका विभिन्न गुट–उपगुटलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्छ । ८७ सदस्यीय नेपाली फुटबल परिवारको निर्विवाद नेताका रूपमा नेम्वाङले कम्तीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अनि, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भाषणमा भनेजस्तै लोकतान्त्रिक चरित्र व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । तर, संकेत सुखद देखिन्न ।