काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले जारी राष्ट्रिय लिगमा विभिन्न क्लबको जर्सीमा मैदान उत्रिइरहेका खेलाडीहरुको कानूनी भूमिका प्रष्ट पार्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा सँग जानकारी माग गरेको छ ।
एन्फाको आयोजनामा पुष ३० बाट सुरु भएको लिगमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका १४ मध्ये १३ तथा एन्फा प्रेसिडेन्ट्स लिगबाट छानिएका ४ गरि १७ टिमले सहभागिता जनाइरहेका छन् । दशरथ रंगशाला र सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालय मैदानमा जारी लिग यही चैत ३० गतेसम्म चल्ने तालिका छ ।
राष्ट्रिय लिगमा सहभागी ११ टिमले विदेशी खेलाडीलाई मैदान उतारेका छन् । विदेशी खेलाडी नखेलाउनेमा तीन विभागीय टिम नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिसको नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ एफसी तथा शीर्ष डिभिजनको फ्रेन्डससँगै प्रेसिडेन्ट्स लिगबाट राष्ट्रिय लिगलाई छानिएका नव जागृति र काँक्रे विहार क्लब छन् ।
नेपालको प्रचलित कानून तथा एन्फाको आफ्नै नियमअनुसार श्रम स्वीकृतिविना कुनै पनि विदेशीले व्यावसायिक रुपमा नेपालभित्र काम गर्न नपाउने नियम भए पनि जारी राष्ट्रिय लिगमा भने पर्यटक भिसामा रहेर क्लबहरुले विदेशी खेलाडीलाई मैदान उतारेको बताइएको छ ।
विना श्रम स्वीकृति पर्यटक भिसामा रहेका विदेशी खेलाडी मैदान उत्रिएको भन्दै उजुरी परेपछि राखेपले आइतबार एन्फाको नाममा खेलाडीहरु कस्तो भूमिकामा रहेर खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण तत्काल पेश गर्न पत्राचार गरेको हो ।
‘एन्फाले २०८२–०८–३० गते देखि काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्दै आएको र उक्त प्रतियोगितामा १७ वटा टिमहरु सहभागिता रहेकोमा सहभागी टिमले विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृति/इजाजत नलिइ पर्यटक भिसामा खेल खेलाइरहेकोले छानविन गरि कारबाही गरिपाउँ भन्ने समेतको ब्यहोराका उजुरी सम्बन्धमा श्रम रोजजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम तथा व्यावसाय जन्य सुरक्षा विभागको प्राप्त बोधार्थ पत्रानुसार श्रम ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार श्रम नियमावली २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम श्रम इजाजत नलिइ विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन नपाइने ब्यहोरा विदितै छ भनि लेखिआएको जानकारी गराइन्छ,’ राखेप संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमूख चन्द्रकुमार राईद्धारा प्रेसित पत्रमा उल्लेख छ, ‘सो सम्बन्धमा उक्त प्रतियोगितामा माथि उल्लेख भएअनुसार श्रम स्वीकृति/इजाजत लिइ वा नलिइ कुन कुन क्लबबाट कुन कुन देशका विदेशी नागरिक के कस्तो भूमिकामा सहभागी छन् ? नामावलीसहित विस्तृत विवरण परिषदमा यथासिघ्र पेश गर्न हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
