नेपालगन्ज । पुर्वाधार निर्माण भैरहेको बहानामा विगत वर्षदेखि नेपालगन्ज रंगशालमा खेल्न रोक लगाइएको छ ।
रंगशालामा खेल्ने वातावरण मिलाउन भन्दै बाँके जिल्ला फुटबल संघले पहल सुरु गरेको छ । संघले बुधबार सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रिय सदस्य भोजराज शाहीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
अध्यक्ष शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनश्चित गरिदिनको लागि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)को मातहतमा रहेको नेपालगन्ज रंगशालामा प्रशिक्षण र खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाएको भन्दैं त्यसको विरोध हुँदै आएपनि त्यसको सुनुवाई भने हुन सकेको छैन ।
संघले निशुल्क यु-१२ ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणको लागि प्रदे खेलकुद विकास समिति, लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालगन्ज रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । तर समितिले मैदान अहिले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएपछि विवाद सुरु भएको छ ।
संघका अध्यक्ष शाहीले खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनु लगाए । ‘नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणमा राज्यले अर्बै रकम खर्च गरेको छ । यहां खेल्न बञ्चित गरिएको ७ वर्ष भइसकेको छ । खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पुर्वाधारको के काम?,’ शाहीले प्रश्न गरे ।
नेपालगन्ज रंगशालामा भएका पुर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शाहीले बताए ।
२०७६ सालमा नेपालगन्जमा आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न अघि नेपालगन्ज लगायतका सहरमा थुपै्र खेलकुदका संरचनाहरु निर्माण भएका थिए । तर ति संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेपले कुनै ध्यान दिएको छैन ।
राखेपलाई पटक/पटक लिखित र मौखिक रुपमा फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे पनि प्राविधिक कारण जनाउँदै मैदान नदिने गरेको गुनासो बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष शाहीले गुनासो गरे ।
संघले कार्तिक १ देखि १ वर्ष वर्ष सम्म यु-१२ उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क रुपमा प्रशिक्षण गराउँँदैछ । त्यसका लागि संघले फुटबल मैदान माग्दा नपाएको शाहीले बताए ।
प्रदेश खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर फुटबल मैदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
‘मैदानमा पुर्वाधार निमार्णको काम भैरहेको छ । त्यससैले राखेपसँग अनुमति लिएर मात्रै मैदान प्रयोग गर्न दिन मिल्ने/नमिल्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ चन्दले भने ।
