काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई तत्काल मान्यता नदिने भएका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आइओसीकै रोहबरमा विधान संशोधन गर्दै अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको दाबी गरे पनि विशेष साधारण सभा र गत महिना सम्पन्न भएको निर्वाचनकै विषयमा कानुनी प्रश्न उठेकाले त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आइओसी र ओसिएले नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिइनसकेको प्रष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति विनै जीवनराम श्रेष्ठ गत पुस १३ गते अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका थिए ।
आइओसीको राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति सम्बन्ध विभागका जेम्स म्याक्लेयड र ओसिएका प्रबन्ध निर्देशक हुसेन अल मुसलमले मंगलबार एनओसीलाई संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै विवादका विषय चाँडै समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छन् ।
‘एनओसीसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरु रचनात्मक र पारस्परिक रुपमा स्वीकार्य समाधान निकाल्ने गरी काम गर्न आग्रह गछौं । यो दुर्भाग्यपुर्ण स्थितिको शीघ्र र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान होस्’ पत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने कार्य राम्रो नहुने भन्दै आइओसीले कमिटीलाई सुझाव दिएको थियो । तर जीवनराम श्रेष्ठले आफू अनुकल विधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको थियो ।
त्यसबेला नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतले पनि यो निर्वाचन नगर्न भनेको थिए । तर श्रेष्ठले यो निर्वाचन आइओसीकै रोहबरमा भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
