काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले यही माघ २८ गते हुन लागेको संघको निर्वाचन बैधानिक नभएकाले सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्र गर्न एन्फालाई सुझाएका छन् ।
आगामी असार ४ गतेसम्म कार्यकाल बाँकी रहे पनि एन्फा नेतृत्वले पाँच महिना अगाडि नै माघ २८ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको छ । एन्फाले पहिला जिल्लाको चुनाव नगरि चार वर्षअघिकै प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर केन्द्रको चुनाव गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
एन्फाको जिल्लाको चुनाव नगरि सोझै केन्द्रको चुनाव गर्ने निर्णयको विरुद्धमा सरोकारवालाले आवाज उठाएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा पाटन उच्च अदालतले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ । पाटन उच्च अदालतले एउटा मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पुष २८ गते एन्फाका नाममा चुनावका सबैखाले प्रक्रिया स्थगित गर्नु र माघ ६ गते छलफलका लागि अदालत उपस्थित हुनु भनेर आदेश दिएको थियो ।
तर एन्फाले त्यसको बर्खिलाप चुनावका सबैखाले प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै जारी राखेको छ । पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार आइतबार उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । जहाँ वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) ले प्यानलसहित आमने–सामने हुने गरि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
सरकार र अदालतको आदेशविपरित चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको एन्फाले आइतबार फिफाको एक पत्र सार्वजनिक गर्दै ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा पर्ने’ भनेर चुनौती दिएको छ ।
राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा एन्फाका पूर्व अध्यक्ष थापाले भने त्यसलाई एन्फा नेतृत्वको फगत धम्कीका रुपमा बयान गरे । सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै थापाले भने, ‘सम्मानित अदालतले सबै प्रक्रिया स्थगनमा राखेर यही माघ ६ गते उपस्थित हुन आदेश जारी गर्दा पनि एन्फाले भने अदालत र सरकारको निर्देशनविपरित निर्वाचनका सबै प्रक्रिया खुलेआम रुपमा गरिरहेको छ । यति मात्र होइन सरकार र देशको कानुनलाई समेत हाँक दिँदै एन्फाले फिफाको एउटा पत्रलाई धम्कीका रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । फिफाको एउटा पत्र सार्वजनिक गरेर एन्फाले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल प्रतिबन्धमा पर्छ भनेर हौवा सिर्जना गरिरहेको छ । जुन सरासर गलत कुरा हो । एन्फाको सत्ता कब्जा गरिरहने लोभमा फिँजाइएको भ्रममात्र हो ।’
थापाले आफू अध्यक्ष हुँदा विगतमा पनि दुई पटक फुटबलको विषयमा अदालतको आदेश आएको, तर आफूले परिपक्वताका साथ नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्धबाट जोगाएको बताए । उनले थपे, ‘अदालतले निर्णय गर्नेवित्तिकै फिफाले प्रतिबन्ध लगाउछ भन्ने कुरा नै सही होइन । यसमा त एन्फा कसरी जान्छ भन्नेले धेरै कुरा तय हुन्छ । एन्फा राखेपमा पनि दर्ता भएको एउटा खेल संघ हो । यसअर्थमा एन्फाले राखेपका निर्देशन पनि मान्नुपर्छ । फिफाको एउटा पत्र ल्याएर देशको सरकार, अदालत र नेपाली फुटबलका सरोकारवालाहरुलाई प्रतिबन्धको धम्की दिनु भनेको अत्यन्तै हास्यास्पद छ । विगतमा म एन्फा अध्यक्ष हुँदा सन् २०१४ मा पनि फिफाबाट यस्तै पत्र आएको थियो । तर मैले नेपाली फुटबललाई जोगाउन आफै बाहिर बसेर पनि फुटबललाई तलमाथि हुन दिइन ।’
विवादका बीच एन्फाले गर्न खोजेको अर्ली इलेक्सनको विषयमा आइतबार अर्को एक मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पनि पाटन उच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा नगरि चुनाव नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतको उक्त आदेशपछि एन्फाले फिफाको पत्र सार्वजनिक गरेर त्यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रुपमा अर्थ्याउन खोजेको थियो ।
तर पूर्व अध्यक्ष थापा भने त्यसलाई हस्तक्षेप मान्न तयार छैनन् । ‘एन्फाले यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भयो भनेर फिफालाई उकासेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर म यसमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि हस्तक्षेप देख्दिन । किनकी अदालतले निर्वाचन नगर भनेको छैन । सरकारले पनि निर्वाचन नगर भनेको होइन । मुद्धा हाल्नेले पनि निर्वाचन गर्नु हुन्न भनेका छैनन् । यहाँ त सबैले जबरजस्ती गर्न खोजिएको यो निर्वाचनमा प्रक्रिया पुगेको छैन त्यसलाई पुर्याएर गर मात्र भनेको हो । पहिला जिल्लाको गर अनि त्यहाँबाट चुनिएका प्रतिनिधि सामेल गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर मात्र भनेको हो ।’
एन्फाले ‘विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर चुनाव गर्न खोजेको र त्यसमा सरकार वा अर्को कुनै पक्षले हस्तक्षेप गरेको भए सबभन्दा पहिला आफै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने’ थापाले दाबी गरेका छन् ।
फिफाले पठाएको पत्रमा उल्लेख रहेका ‘केन्द्रको चुनाव गर्न जिल्लाको निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने व्यवस्था विधानमा छैन, जिल्ला स्वतन्त्र संस्था हो’ भनेको विषयमा आपत्ती जनाउँदै थापाले विधानमा सबैकुरा उल्लेख नहुने तर्कका साथ त्यस्तो अवस्थामा विगतको अभ्यास र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई अपनाउनुपर्ने बताए । नेपालको हकमा २०५२ सालमा जिल्ला फुटबल संघ गठन भएर निर्वाचनको चलन सुरु भएदेखि नै पहिला जिल्लाको चुनाव गर्ने र त्यहाँबाट चुनिएका प्रतिनिधिले केन्द्रको नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा रहेको थापाले स्मरण गराए ।
‘२०७९ सालमा पंकज विक्रम नेम्वाङ आफै निर्वाचित भएको चुनावमा पनि पहिला जिल्ला अनि केन्द्रको चुवाव भएको थियो । सधै हुँदै आएको प्रजातान्त्रिक परम्परा यसपाली पहिलो पटक तोडेर ६ महिना अगाडि किन चुनाव गर्नुपर्यो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन एन्फा नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यस्तो गलत अभ्यासले त भोली अर्को अध्यक्षले फेरि यसैगरी १ वर्षअघि चुनाव गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन सक्छ । अनि सधै ग्रासरुटको निर्वाचनविना केन्द्रिय नेतृत्व चुनिने परम्परा बस्छ । उसै जरा तहबाट टाढिदै गएको नेपाली फुटबलको जरा तहसँगको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । कुराहरु यति प्रष्ट र सिधा हुँदा हुँदै फिफाले पनि किन यस्तो पत्र लेखेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । एन्फाले फिफालाई सही तरिकाले ब्रिफिङ नगरेकै कारण त्यस्तो फितलो र हचुवा पत्र आएको मेरो बुझाई छ,’ थापाले पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘फिफालाई पनि गणेश थापाजस्तो सशक्त नेतृत्व फेरि एन्फामा आउने डर छ भन्ने सुनेँ । तर म एन्फामा अब कुनै पनि पदमा आउने होइन । चुनावमा म भाग लिन्न । गणेश थापासँग डराउनुपर्दैन भनेर लेखिदिनुस ।’
एन्फा नेतृत्वले विधानसंगत रुपमा साधारणसभा गर्न नलागेको र अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला धज्जी उडाउने काम गरेको अवस्थामा मंगलबार उच्च अदालतमा हुने बहसको समेत अर्थ नरहने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतको आदेश नमान्ने छुट त एन्फामात्र होइन, कसैलाई पनि हुँदैन । अदालतले निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगनमा राखेर माघ ६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनेर एन्फाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । एन्फा महासचिवले अदालतको पत्र पनि बुझिसकेको अवस्थामा त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा अदालतको आदेशविपरित चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेकै छ । अब माघ ६ गते अदालतमा छलफलका लागि उपस्थित हुँदा एन्फाले के भन्ने ? हामीले तपाईको आदेश मानेनौ । तपाईले रोक्नु भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्यौ । हामीलाई देशको कानून मान्न बाध्य पार्न खोज्नुभयो भने नेपाललाई फिफाबाट प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौं भनेर धम्की दिने हो ?’
