सधैं विवाद, अकर्मण्यता र आपसी शक्तिसंघर्षमा रमाइरहेको नेपाली खेलकुदसामु आफ्ना अक्षमता छोप्न पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारीको राम्रो बहाना थियो ।
बितेको वर्षको सुरुआत पनि कोभिड महामारीको त्राससँगै भयो । जसले खेलकुदमा माखो नमारिकन त्यही खेलको दोहन गरिरहेकालाई राहत पनि दियो । जब कोभिडको त्रास कम हुँदै गयो, खेलकुदका गतिविधि हुन थाले । कतिपय खेलमा भ्याइनभ्याइका साथ व्यस्तता हुन थाल्यो । अनि बहानाबाजीमै नेपाली खेलकुदलाई त्यसको सम्भावनाबाट च्यूत गराउनेहरूका टाउको दुखाइ पनि सँगै सुरु भयो ।
वर्ष २०७८ नेपाली खेलकुदका लागि मिश्रित रह्यो । मैदानभित्रको खेलकुदबाट चित्त बुझाउने केही उपलब्धि पनि हासिल भए । तर, मैदानबाहिरको खेलकुद चाहिँ महामारीबाट लामो समयपछि फर्किंदा पनि सुध्रिएन । अर्थात् प्रशासनिक नजरबाट हेर्दा वर्ष २०७८ मा पनि नेपाली खेलकुदको छवि उस्तै देखियो– भ्रष्ट, बेइमान, अक्षम, अदूरदर्शी, लाचार र निरीह ।
पूरा मानव जातिको अस्तित्वमै धावा बोल्दै आएको महामारीमुक्त हुने क्रममा कम्तीमा पनि यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन । तर, नेपाली खेल प्रशासकहरू फेरिएनन् । उनीहरू फेरिनु सम्भव पनि थिएन । महामारीबीचकै समय पनि नेपाली खेलकुदले रचनात्मक कामभन्दा बढी आपसी विवाद र शक्तिसंघर्षकै लागि खर्चियो ।
|
सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्व अदालतमा तारिक धाउनमै मस्त रह्यो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विवाद समाधानभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि आफैं विवादको आधार बन्नमै रमाइरह्यो । फुटबल प्रशासनले फेयर प्ले अहिले पनि सम्झिएन । क्रिकेटले भलादमीपन बिर्सियो । प्रशिक्षकलाई राजनीतिकै चटारोले भ्याइनभ्याइ भयो । खेलाडी पनि के कम ? नेपाल ओलम्पिक कमिटीका लागि त ओलम्पिजम भजाउने नारामात्र रहेको पुनः प्रमाणित भयो । व्यापारिक घरानाहरू पनि खेलकुद विवादमा प्रवेश गरे । समग्रमा बितेको वर्ष मैदानबाहिरको खेलकुदमा झेलमात्र भए । खेलभावना कसैको ध्यानमा थिएन ।
महामारीका कारण स्वास्थ्य संकटकालबीच साउन ८ देखि २४ सम्म जापानमा टोकियो ओलम्पिक आयोजना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)का सबै सदस्य राष्ट्रको अनिवार्य सहभागिता रहने खेलमा नेपालका तर्फबाट पनि अनिवार्य खेलका साथै वाइल्ड कार्ड पाउने सीमित खेलाडीले भाग लिने निश्चित थियो ।
त्यही ओलम्पिकका लागि खेलाडी छान्न अघिल्लो वर्ष मंसिरमा कोभिड कहरकै बीच नेपालगन्जमा सम्पन्न म्याराथनमा पहिलो स्थान हात पार्दै टोकियो २०२० को टिकट पक्का गरेका थिए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र नेपाल एथलेटिक्स संघले नेपालगन्ज म्याराथनलाई ओलम्पिक छनोट प्रतियोगिताको रूपमा प्रचार गरेका थिए । त्यसको विजेता भएवापत गोपीचन्द्र टोकियो ओलम्पिक २०२० का लागि नेपालको निर्विवाद प्रतिनिधि बनेका थिए ।
आइओसीले ओलम्पिकको महोत्सवमा सबै देशको सहभागिता गराउन एथलेटिक्स र पौडीमा युनिभर्सालिटी प्लेसका रूपमा कोटा दिने गरेको छ । अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने एथलेटिक्सको ‘युनिभर्सालिटी प्लेस’ मा गोपीचन्द्र पार्की नेपालबाट छनोट भएका थिए ।
उनी करिब ८ महिनादेखि हल्चोकस्थित एपीएफको खेल मैदानमा प्रशिक्षण गरिरहेका थिए । तर अन्तिम समयमा उनको स्थानमा १०० मिटर दौडकी धाविका सरस्वती चौधरीलाई सहभागी गराइयो । कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिलोगरी भएको टोकियो ओलम्पिकमा म्याराथनको सहभागिता भएन । गोपीचन्द्रलाई २०२४ को ओलम्पिकमा प्राथमिकता दिने आश्वासन दिइयो ।
सदस्यसचिव विवाद
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलबीच आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने होड रहने गर्छ अनि प्रत्येक पटक विवाद सदस्यसचिव नियुक्तिको नियति बन्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यस्तै विवादको चार महिनासम्म सामना गर्नुपर्यो । केपी ओली शर्माको अघिल्लो सरकारका पालामा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सदस्यसचिवको नियुक्ति पाएका रमेशकुमार सिलवाललाई नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै बर्खास्त गरियो ।
गठबन्धन सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो । माओवादीका तर्फबाट महेश्वरजंग गहतराजले मन्त्रालयको नेतृत्व लिए । फौजी पृष्ठभूमिका आक्रामक मन्त्री गहतराजले आउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएका परिषदका सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्त गरे । बर्खास्तगीमा परेका सदस्यहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । जुन अझै पनि विचाराधीन छ ।
सदस्यको मुद्दा नटुंगिँदै सरकारले अर्को कदम चाल्यो, कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव परिवर्तन गर्ने । नयाँ सरकारले सिलवाललाई कात्तिक १ मा बर्खास्त गर्दै कात्तिक १३ गते नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टंकलाल घिसिङलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्यो ।
सिलवालले सरकारी निर्णयविरुद्ध तत्काल दायर गरेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १७ पटक पेसी तोकिए पनि सर्दै आएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले चैत २२ गते सिलवालको रिट खारेज गरेपछि घिसिङ राखेप सदस्यसचिवमा पुनर्बहाली भए । वर्षको अन्त्यमा भए पनि राखेप नेतृत्वको विवाद सुल्झियो ।
राखेपमा सर्वोच्च कार्यकारी पद सदस्यसचिव हो । सबैखाले नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयको अधिकार र जवाफदेहिता सदस्यसचिवको जिम्मेवारीभित्र रहन्छ । तर, सरकारी निर्णयमाथि अदालतमा परेको मुद्दाको समयमै छिनोफानो नहुँदा चार महिनाभन्दा लामो समय नेपाली खेलकुद अनिर्णयको बन्दी बन्यो । दुई सदस्यसचिव सिलवाल र घिसिङ स्वतः निस्क्रिय रहँदा मन्त्रालयले राखेपका वरिष्ठ कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई फागुन ४ मा निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दियो । उता उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)लाई पनि समानान्तर रूपमा विवाद समाधानलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकियो ।
‘खेलकुद परिषदमा अहिले चारजना सदस्यसचिव छन् । कस्को कुरा सुन्ने, कस्को कुरा मान्ने,’ सर्वोच्चबाट निर्णय नआउँदासम्म झन्डै ५ महिने अन्योलको समयमा राखेपका कर्मचारीको मुखमा झुण्डिएको थेगो थियो ।
कार्यकारी प्रमुखको यही विवादका कारण वर्ष २०७८ को अन्त्यसम्म भइसक्नुपर्ने नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ भने चीनको हाङ्झाउमा भदौमा हुने १९औं एसियाली खेलकुद तथा अर्को वर्ष पाकिस्तानमा हुने १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को तयारी पनि अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
फुटबल विवाद
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सम्भवतः नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । एन्फा जति ठूलो छ, उत्तिकै ठूलो यसका समस्या पनि छन् । सधैंको विवाद एन्फाको नियति नै हो । आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको टकराव नहुने हो भने त्यो एन्फा नै कसरी होला र ?
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अहिले चुनावको मुखमा छ । जेठ १५ का लागि घोषित चुनावले आगामी ४ वर्षका लागि एन्फाको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ । त्यसैको रस्साकस्सीमा जारी चारवर्षे कार्यकालको अधिकांश समय बिताएको नेपाली फुटबल परिवार यो वर्ष भने चुनावी अभियानको चरमोत्कर्षमा छ ।
चार वर्षअघिको चुनावमा नङमासु जस्तै एक ढिक्का भएर एन्फाको नेतृत्व हत्याएका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नाममा फुटबल परिवार दुई ध्रुवमा विभाजित छ । त्यसैको परिणामस्वरुप पछिल्लो वर्ष नेपाली फुटबलले विवादका थुप्रै शृंखलाहरूको सामना गर्नुपर्यो ।
विशेष साधारणसभा पटकपटक स्थगित भयो भने जेठ १५ का लागि निर्धारित केन्द्रीय निर्वाचन असार ६ का लागि सारिसकेको छ । नयाँ निर्धारित मितिमा पनि चुनाव हुने सम्भावना शंकाको घेरामा छ । दुई पक्षको विवादकै कारण ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका क्लबको मताधिकारप्राप्त प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन बिथोलिएको छ । नयाँ मिति अझैसम्म तोकिएको छैन ।
सबै ४५ जिल्ला र चार संघको चुनाव पनि बाँकी नै छ । ती सबैमा पनि आफ्ना मान्छे नआए विवाद झिकेर बिथोल्ने रणनीतिमा दुवै पक्ष तम्तयार छन् ।
राजनीतिमा प्रशिक्षक
पदाधिकारीबीचको विवादले बितेको वर्ष मैदानभित्रको फुटबल पनि अछुतो रहेन । आफ्ना खेलाडीलाई खेलका लागि तयार गर्ने, विपक्षी टोलीअनुसारको रणनीति बुन्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका प्रशिक्षकसमेत एन्फा राजनीतिको हिस्साजस्तो देखिए ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले तीन पटकसम्म राजीनामा दिने घुर्की लगाए, तर दिएनन् । अध्यक्ष शेर्पासँग निकट सम्बन्ध रहेका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले एन्फाका दुई पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो विवादास्पद स्टाटस लेखे ।
नेम्वाङले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै उनले राजीनामा दिने धम्की दिए । उनको स्टाटसबाट उत्पन्न विवाद चर्किंदै गएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य पुरेन्द्रविक्रम लाखेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले प्रतिवेदनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरीको दोष देखाउँदै उनलाई ‘व्यावसायिक व्यवहार गर्न, सामाजिक सञ्जालको कम प्रयोग गर्न, आफ्नो काममा मात्र केन्द्रित हुन र नेम्वाङविरुद्ध लेखेको विवादास्पद स्टाटस डिलिट गर्न’ निर्देशन दियो ।
तर राष्ट्रिय टोलीसँगै पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सिविरमा रहेका अल्मुताइरीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै फेसबुकमा अर्को स्टाटस लेखे, ‘आई एम आउट, लेट पोलिटिक्स वर्क’ अर्थात राजनीतिलाई काम गर्न दिउँ, म बाहिरिएँ ।
माल्दिभ्सको मालेमा नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगिसकेको थियो । तर, त्यही बेला पत्रकार सम्मेलनबाटै अल्मुताइरीले फेरि कहिल्यै नेपाल नफर्किने भन्दै तेस्रो पटक राजीनामाको धम्की दिए ।
एनएसएल भर्सेज सहिद स्मारक लिग
मैदानभित्र फुटबलको समस्या यत्तिमै सीमित रहेन । लामो समयदेखि नेपाली फुटबलको धरातल निर्माण गरिरहेको सहिद स्मारक लिगका क्लब र यही वर्षबाट सुरु गरिएको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)बीचको विवादले वर्षको अन्त्यमा ठूलै तरंग पैदा गर्यो ।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गत नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले कोभिड महामारीका कारण गरिएको लकडाउनबीच वैशाखमा पहिलो संस्करण भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । त्यसैबाट हौसिएर यसपालि दोस्रो संस्करण चैतमै गर्ने एनएसएलको योजना थियो । त्यसका लागि अघिल्लो वर्ष सात टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको आकार पनि बढाउने भन्दै तीन थप टोलीको फ्रेन्चाइज बिक्री भइसकेको थियो ।
एनएसएलले फुटबलका लागि अनौठो ‘अक्सन’ प्रक्रियाबाट फ्रेन्चाइजको टिम बनाउने प्रक्रिया अपनाएको थियो । त्यहीअनुसार शीर्ष डिभिजनको लिग चलिरहेकै बेला अक्सनको मिति तय गरियो । सूचीकृत खेलाडीको वर्गीकरण सार्वजनिक भयो ।
लिग चलिरहेका बेला भएको एनएसएलका गतिविधिले आफ्ना नतिजा प्रभावित भएको भन्दै क्लबहरू मसिनो स्वरमा गुनासो गरिरहेका थिए । तर अक्सनको मिति नै तय गरिएपछि भने शीर्ष डिभिजनका ८ क्लबले विना अनुमति आफ्ना खेलाडीलाई अक्सनमा समावेश गरेको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।
|
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा र एनएसएलको आयोजकले क्लबको चासोलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक ठानेन । बरू आन्तरिक राजनीति र कोठे बैठकको माध्यमबाट विरोध गर्ने क्लबको संख्या ८ बाट ४ मा झार्न उनीहरू ‘सफल’ भए । तथापि चार क्लब आफूसँग सम्झौतारत खेलाडीको चासोसँगै लिगको हैसियतको विषयसमेत थप गर्दै झन गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भए ।
एनएसएल आयोजकले एन्फासँग आयोजनाका लागि मिति मागिरहेको थियो । एन्फाले क्लबका चासोलाई बेवास्था गर्दै व्यावसायिक घरानाहरूको ठूलो ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको एनएसएललाई उनीहरूले मागेकै समय दियो । तर एन्फाबाट स्वीकृति पाएलगत्तै एनएसएलको आयोजक र सहभागी १० टिमले उल्टै एन्फा र सहिद स्मारक लिगका क्लबहरूलाई दोषारोपण गर्दै तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता गर्न नसक्ने घोषणा गरे ।
एनएसएलका लागि आयोजकले भदौ र असोजको समय माग गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार एन्फाको आसन्न निर्वाचनपछि लामो समयको सम्झौता गरेर मात्र प्रतियोगिता गर्ने मनस्थितिमा आयोजक देखिन्छ ।
क्रिकेट विवाद
कोभिड–१९ को महामारीपछि विस्तारै बोरिने क्रममा रहेको नेपाली क्रिकेटले बितेको वर्ष धेरै अनपेक्षित परिघटनाहरूको सामना गर्नुुपर्यो ।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली केही अगाडि नै ओमान पुगिसकेको थियो । ओमान र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रतियोगिता सुरु हुन १० दिनमात्र बाँकी थियो । तर त्यही समयमा भदौ ११ गते राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाट्मोरले अचानक राजीनामा गरेर सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट परिवारलाई आश्चर्यमा पारे ।
घरेलु मैदानमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसियसम्मिलित त्रिदेशीय शृंखलाको उपाधि जिताएका वाट्मोरले आश्चर्यजनक रूपमा इमेलमार्फत नेपाल क्रिकेट संघलाई राजीनामा पठाए । ओमानमा १० दिनपछि हुने प्रतियोगिता नै नेपाली टिममा आफ्ना लागि अन्तिम हुने घोषणा उनले गरेका थिए ।
एक वर्षका लागि सम्झौता गरेर नेपाली टिमको नेतृत्व सम्हालेका वाट्मोरले आठ महिनामै राजीनामा दिनु पक्कै स्वाभाविक थिएन । अझ नेपालसँग सम्झौता गर्नुअघि नै भारतीय रणजी ट्रफीको टोली बरोडासँग उनी अनुबन्धित भएको र त्यही टोलीको नेतृत्व गर्न राजीनामा दिनु चाहिँ विश्वकप जितिसकेका प्रशिक्षकको घोर अव्यावसायिक कदम पनि थियो ।
वाट्मोरले नेपाल आउनुअघि सन् २०२० मै बरोडासँग सम्झौता गरे पनि त्यो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन । प्रतियोगिता यो वर्ष पनि नहुने अनुमान थियो । तर, कोभिडको अवस्थामा सुधार आएसँगै रणजी ट्रफी हुने भएपछि वाट्मोरले २०२२ को प्रतियोगितामा बरोडाको टोलीलाई नेतृत्व गर्न नेपाल छोडेका थिए ।
राजीनामा प्रकरण
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)बाट लामो समय प्रतिबन्ध भोगेपछि बडो मुस्किलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) फुकुवा भएको थियो । नेपाली क्रिकेटमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र लगातारको आन्तरिक विवादका कारण आजित आइसिसीले सरकारी हस्तक्षेपको बहानामा क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
क्यानलाई प्रतिबन्धबाट फुकुवा गराउनेक्रममा वर्षौसम्म अदालतदेखि राष्ट्रि«य खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एसियाली क्रिकेट परिषद (एसिसी), आइसिसी र नेपाली क्रिकेटकै अर्को पक्षसँग लामो समय लडेको टोली तीन वर्षअघि सबै पक्षको निगरानीमा सम्पन्न साधारणसभाबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित भयो ।
|
तर, मिलेर ‘टिमवर्क’को भावनामा काम गर्न नसक्ने समस्या लामो समय सँगै लडेको क्यानको त्यो कार्यसमितिमा पनि देखियो । अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग लामो समयदेखि कार्यसमितिभित्र फरक मतका साथ भिड्दै आएका उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले त्यही कारण असोज १३ गते राजीनामा दिए ।
क्यानलाई अप्ठेरो परेका बेला आफूहरू लडेको बताउँदै सचिव प्याकुर्यालले अब संस्था बलियो बनिसकेको कारण नयाँलाई मौका दिन राजीनामा दिएको ‘भलादमी’ प्रतिक्रिया दिए । तर भलाद्मी खेलको नेतृत्वमा रहनेले बीच कार्यकालमै पद त्याग गर्नुले क्यानमा गहिरो धु्रवीकरण भइसकेको बुझ्न कठिन थिएन ।
उपाध्यक्ष र सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पद रिक्त भएपछि ६ महिनाभित्र मध्यावधि चुनाव गराएर रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । यसैबीच धनगढीमा क्यानको विशेष साधारणसभा पनि सम्पन्न भइसक्यो । तर, आन्तरिक शक्तिसंघर्षको माहोलबीच क्यान ‘कव्जा’को नीतिमा नेतृत्वपंक्ति हुँदा रिक्त पदपूर्तिमा भने कुनै पहल भएन ।
पटकपटक वैधानिकताको विवाद खेपेपछि स्थगित भएर साधारणसभा दुई महिनाअघि सम्पन्न भएको थियो । यसले पनि क्यानभित्रको विवाद थप उजागर गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोटर््ससँग नेपाल प्रिमियर लिग आयोजनाका लागि सम्झौता गरे पनि क्यानले त्यो अझैसम्म गर्न सकेको छैन । बरू यसबीचमा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै क्यानले सेभेन थ्रीबाट चेतावनी भोग्नुपर्यो । त्यसपछि क्यानले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खेलाडी कारबाही
नेपाली क्रिकेटले यो वर्ष अझै ठूलो (सायद अहिलेसम्मकै ठूलो) विवाद सामना गर्न बाँकी नै थियो ।
क्यानले झन्डै ९ महिना ढिलो गरी २०२१ का लागि केन्द्रीय सम्झौताका लागि खेलाडीको वर्गीकरण सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा असहमति जनाउँदै सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका कारण क्यानले राष्ट्रिय टोलीका तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीसहित चार खेलाडीमाथि कारबाहीको डन्डा चलायो ।
आइसिसी ट्वान्टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटको पूर्वसन्ध्यामा अनुशासनको कारबाही भन्दै क्यानले मंसिर २९ को बोर्ड बैठकमा निर्णय नै गरेर कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्यो । उनीहरुसँगै कमलसिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई वर्ष २०२२ को पहिलो ६ महिना केन्द्रीय सम्झौताबाट बाहिर राख्ने निर्णय भयो ।
क्रिकेट अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको देशमा क्यानको यो कारबाहीले देशव्यापी चर्चा पायो । खेलप्रेमीबाट मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आउन थाले । स्वयं क्रिकेट परिवार दुई पक्षमा प्रस्टसँग छुट्टियो । अध्यक्ष चन्द पक्षको क्यानको संस्थापन कारबाहीको निर्णयमा डटेर उभियो भने क्यानभित्रकै असन्तुष्ट पक्ष कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आन्दोलित भए । यसरी आन्दोलित हुनेमा क्यानकै पदाधिकारीहरू पनि थिए । साथमा खेलाडीहरूले पनि कारबाही हुनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा ‘आइ एम डन टु’ लेखेर सहकर्मीको साथ दिए ।
राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यास लिइसकेका पूर्वकप्तान पारस खड्कासमेत यो विवादमा मुछिए । पारसकै इशारामा ज्ञानेन्द्रहरूले क्यानविरुद्ध जेहाद छेडेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको थियो ।
क्यान र खेलाडीबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक तबरमा भएका कुराकानीका क्रममा खेलाडीहरूले सबै कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखे । तर क्यानले अरू कारबाही फिर्ता गरे पनि कप्तानी भने फिर्ता नगर्ने अडान छोडेन । क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई बर्खास्त गर्नेबित्तिकै सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइसकेको थियो ।
ऐन र चुनाव
नेपाली खेलकुदमा केही यस्ता खेल र संघहरू छन्, जसको मुख्य पहिचान भनेकै विवाद हो । पछिल्लो समय बक्सिङ त्यस्तै संघको नाम हो । ५ वर्षअघि बक्सिङको चुनाव विवादकै बीच भएको थियो । लामो समयसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता पाउनै संघर्ष गरेको संघ कहिल्यै विवादमुक्त हुन भने सकेको छैन ।
चुनाव भएको केही समयमै अध्यक्ष भर्सेज महासचिव र कोषाध्यक्षको बीचमा हुन थालेको ‘टसल’ अहिले झनै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यसैगरी तेक्वान्दो संघ पनि परिषद्को निर्देशनविपरीत चुनाव गरेको भन्दै विवादको घेरामा तानिँदा कराते पनि पूर्ण रूपमा विवादमुक्त भइसकेको छैन । करातेमा अझैसम्म पनि व्यावहारिक रूपमा दुई संघको मानसिकता कायम छ ।
नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएपछि त्यसअनुसारका नियमावली र निर्देशिकाहरू बन्न नसकेका कारण थुप्रै राष्ट्रिय संघहरू कार्यकाल सकिएको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि निर्वाचन गर्न नपाएर अन्योलको अवस्थामा बसिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय संघहरूले कार्यकाल सकिएका कारण निर्वाचन गर्न भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दर्ता गराए पनि परिषदले ‘नियमावली नबनेसम्म रोक्नू’ भन्दै जारी गरेको उर्दीका कारण अधिकांश संघहरूको हैसियत अहिले तदर्थमा झरिसकेको छ । जसका कारण समग्र खेलकुद स्वाभाविक विवादमा रूमल्लिइरहेको छ भने संघहरूले ढुक्कसँग आफ्ना दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
जबकि नेपाल तेक्वान्दो संघले भने परिषदको उर्दीका बावजुत आवधिक निर्वाचन गरेर अघि बढ्ने आँट गरिसकेको थियो । तर, त्यो आँटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिको हिसाबले नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा सफल खेलले विवादको रूपमा चुकाइरहेको छ । साथमा संघको नयाँ कार्यसमितिलाई परिषद्ले पनि अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन ।
