मंसिर ६, २०८१ बिहीबार | १५:२७:३६
खोलियो एन्फामा लागेको ताला क्यानाडाका साद बिन जफर लुम्बिनीमा विराटनगरले छान्यो ‘आइकोनिक प्लेयर्स’ भिएरा जिनोआको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त सिस्नेर घटनाका पीडित परिवारले गरे एन्फामा तालाबन्दी बेन्टेनचरमाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध टोटनहमको अपिल रियालको रोमाञ्चक जित चेल्सी क्वार्टरफाइनलमा डेविस कपः नेपालले गुआमलाई हरायो नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न माग खोलियो एन्फामा लागेको ताला क्यानाडाका साद बिन जफर लुम्बिनीमा विराटनगरले छान्यो ‘आइकोनिक प्लेयर्स’ भिएरा जिनोआको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त सिस्नेर घटनाका पीडित परिवारले गरे एन्फामा तालाबन्दी बेन्टेनचरमाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध टोटनहमको अपिल रियालको रोमाञ्चक जित चेल्सी क्वार्टरफाइनलमा डेविस कपः नेपालले गुआमलाई हरायो नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न माग
शनिबारको दिन नेपाली फुटबल

महिला फुटबल लिगको ‘दयनीय’ पारा

काठमाडौं । घरेलु फुटबलमा महिला खेलाडीले खुट्टा चलाउन नपाउँदा नेपाली फुटबलको नियामक निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आलोचनाको केन्द्रमा थियो ।

मैदानभित्र माखो मार्न नसकेको अवस्थामा आलोचना मत्थर पार्ने रणनीतिक÷राजनीतिक प्रयासस्वरुप एन्फाले अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा महिला लिग छनोट २०८१ आयोजना गरिरहेको छ ।

सात प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सुर्खेतको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टिममध्ये शीर्ष तीन टिम सिधै राष्ट्रिय महिला लिगमा छनोट हुनेछ । छनोट प्रतियोगितामा मधेश, कोशी र सुदूरपिश्चम बलियो देखिएका छन् । बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको टोली औपचारिकमात्र छन् ।

कर्णाली प्रदेशले प्रतियोगिता आयोजना गर्न २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएपछि लिग दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन तथा समापन हुने मैदानमा भइरहेको हो । एन्फाको अभियान २०२७ को महिला विश्वकप खेल्ने छ । विश्वकप खेल्ने सपनाबीच दुई वर्षपछि महिला लिग आयोजना गरेको एन्फाले त्यसलाई भने पूर्ण रूपमा कर्मकाण्डी पारामा गरिरहेको छ ।

प्रतियोगिता समापनपछि ‘हामीले आयोजना ग¥यौं है’ भन्ने जस लिन एन्फालाई हत्तार छ । नवनिर्मित रंगशालामा पहिलो पटक राष्ट्रिय लिग आयोजना हुँदा त्यहाँको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । बर्मुडा दुबोमा खेलाडीले खेल्न पाए पनि मैदान राम्रो नरहेको आरोप छ ।

महिला लिगमा ढंगको चेन्जिङ रूम नै नभएको, खेलाडीलाई नै शौचालय सुविधा नभएको जस्ता गुनासाको कहीँकतै सुनुवाइ भइरहेको छैन । राष्ट्रिय लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्लेयर अफ द म्याचलाई दिइने पुरस्कार एक हजार रुपैयाँ छ ।

‘यो त विभिन्न बहानामा एन्फाका पदाधिकारीले लिने दैनिक भत्ताभन्दा पनि धेरै गुणा कम छ । तीन वर्षपछि विश्वकप खेल्ने भनेर भाषण गर्नेहरूले यहाँ हाम्रो खेलकै बहानामा धेरैलाई कामै नगरी ठूलो रकम भत्ता दिइरहेका छन्,’ छनोट प्रतियोगितामा सहभागी एक खेलाडीले सुनाइन्, ‘हामी मैदानमा पसिना बगाउने खेलाडीलाई चाहिँ दिने पुरस्कार जम्मा एक हजार हुँदा पनि उनीहरूलाई लाज लाग्दैन । लाज पचेकाहरू !’

बागमती प्रदेशका प्रशिक्षक सन्दीप खड्का मैदान ठीकै मात्र रहेको बताउँछन् । ‘मैदान सोचेजस्तो भने छैन । महिलाको खेलमा चेन्जिङ रूम र शौचालय राम्रो चाहिन्छ । तर त्यसमा कुनै ध्यान दिइएको छैन,’ खड्काले गुनासो गरे, ‘त्रिपाल राखेर चेन्जिङ रूम बनाइएको छ । अस्थायी शौचालय हुँदा समस्या छ । मैदान सोचेजस्तो छैन ।’

कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यकालमा एन्फाले राष्ट्रिय महिला लिग चितवन र विराटनगरमा गर्ने तयारी गरेको थियो । चितवनमा पहिलो चरणका खेल सम्पन्न भइसक्दा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब शीर्षस्थानमा थियो । २०७९ असार ६ गते एन्फाको निर्वाचनसँगै एन्फाले पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व पायो ।

नेम्वाङ अध्यक्ष भएपछि लिगको दोस्रो चरण हुन सकेन । विभागीय टोली एपिएफलाई बीचमै विजेता घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता महिला लिग हुन सकेको थिएन । एन्फाले यसपालि तीन विभागीय टोली एपिएफ, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँगै छनोटबाट आएको तीन क्लब गरी ६ टोलीलाई लिग खेलाउने तयारी गरेको छ ।

एउटा विदेशी टोली समावेश गर्ने एन्फाको योजना रहेको चर्चा छ । तर, औपचारिक रूपमा यसको अहिलेसम्म सुइ‘कोसम्म छैन । सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा यस्तो हल्ला भने निकै सुनिन्छ ।  

विवाद, विवाद अनि फेरि विवादको शृंखलासँगै अघि बढिरहेको एन्फाले अहिले एकसाथ महिला लिग छनोट र ‘सी’ डिभिजन लिग आयोजना गरिरहेको छ । महिला लिगसँगै ‘सी’ डिभिजन लिग पनि सही तरिकाले चलिरहेको छैन ।

‘बी’ डिभिजनका केही क्लबले केही खेलाडीहरू आफूसँग सम्झौतारत भएको भन्दै ‘सी’ डिभिजनमा नखेलाउन भनेर एन्फालाई पत्राचार गर्यो । एन्फाले ‘बी’ डिभिजन क्लब र खेलाडीबीचको सम्झौता नहेरिकनै ती खेलाडी नखेलाउन ‘सी’ डिभिजनका क्लबलाई उर्दी जारी गर्यो ।

तर, ‘सी’ डिभिजनका केही क्लबले तिनै खेलाडीको नाम टिममा समावेश गर्दा एन्फाले विना रोकतोक दर्ता गरायो । त्यसपछि मैदानमा पनि उतार्यो । तर अरू क्लबले त्यसको विरोध गरे अनि एन्फासमक्ष प्रोटेस्ट दर्ता गराए ।

आफैंले नखेलाउन उर्दी जारी गरेको अनि आफैंले दर्ता गराएको र खेलाएको कारण केही गर्ने नैतिक धरातल नभएको एन्फा अनिर्णीत छ । क्लबहरूले विवादको यथोचित समाधान ननिकाले लिग बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महिला टोलीलाई सन् २०२७ को विश्वकप खेलाउने योजनाअनुसार कुनै काम नगरेको एन्फा भन्छ, ‘सुरु गर्दै छौं । महिला फुटबल हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ ।’

तर, महिला फुटबललाई एन्फाले निकै अपहेलना गरेको प्रशिक्षक खड्काको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘महिला विश्वकप खेल्छौं भनेको छ । तर, लिग निकै फितलो भयो । हाम्रो ढाँचा नै भएन ।’

उसो त नेपाली फुटबलमा महिलाले कहिल्यै पनि प्राथमिकता पाएका छैनन् । सधैं कर्मकाण्डी पारामा महिला लिग गरिँदा एक सातामा पनि लिग सकिएका उदाहरण छन् ।

महिला लिगमा कहिले नगरपालिका र महानगरपालिका त कहिले विकास क्षेत्रका टिमले सहभागिता जनाउने इतिहास थियो । अहिले भने एन्फाले यसपालि प्रदेश टोलीलाई लिगमा समावेश गरेको छ । महिलाको हकमा लिगको स्थायी कुनै स्वरुप थिएन÷छैन । एन्फाले पनि अबको संरचना यस्तै हुन्छ भनेर कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।

महिला फुटबल टोलीका पूर्वप्रशिक्षक तथा एन्फा प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काको विचारमा महिलामा पनि अब पुरुषको जस्तै डिभिजन लिगको संरचना बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न ।

‘राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडी हाम्रोमा विभागीय टोलीमा छन् । त्यसैले पनि अन्य संघसंस्थाले राम्रो टिम बनाउन सकेका छैनन् । जबसम्म हामीले डिभिजन लिग जसरी महिला लिग गर्न सक्दैनौं, तबसम्म महिला फुटबलबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न,’ राष्ट्रिय पुरुष टिमका पूर्वकप्तान खड्का सुझाउँछन्, ‘महिलामा पनि पुरुष लिगकै क्लबले टिम बनाउनु राम्रो हुन्छ । डिभिजन लिगका क्लब अगाडि सर्दा महिला फुटबलको भविष्य राम्रो हुन्छ । संकटा क्लबले यसको सुरुआत गरेको छ । अन्य क्लबले सोही बाटो तय गर्नुपर्छ ।’

पुरुष फुटबलकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा उमेर समूहका विभिन्न प्रतियोगिता हुन्छन् । सहिद स्मारक ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग आयोजना हुन्छन् । ‘ए’ डिभिजन लिगमा खेल्ने खेलाडीले ७० हजार देखि २ लाखसम्म पारिश्रमिक लिन्छन् । ‘बी’ र ‘सी’ मा खेल्ने खेलाडीले पनि मासिक ३० देखि ८० हजारसम्म लिँदै आएका छन् ।

तर, महिला लिगमा भने त्यस्तो नहुँदा किशोरीहरूमा फुटबलप्रति आकर्षण नहुने खेलाडीहरू बताउँछन् । बागमती प्रदेशका प्रशिक्षक खड्काको गुनासो पनि यही छ ।

‘कहिले नगरपालिका कहिले महानगर भनेर महिला फुटबल कहिले बलियो हुने ? हाम्रो ढाँचा के हो ? विश्वकप खेल्ने आधार के हो ? यो प्रश्नको जवाफ कोहीसँग छैन,’ खड्का भन्छन्, ‘सुविधाकै कुरा हेर्दा पनि महिला फुटबल धेरै पछि छ । प्रदेशको टोलीले खेल्ने भनेको छ । खेलाडीले पाउने केही छैन । ‘सी’ डिभिजन लिग खेल्ने पनि सामान्यतः मासिक ३०–४० हजार पाउँछ । महिलाको हकमा कहिले यो लागू हुन्छ ?’

प्रशिक्षक सन्दीप खड्का पनि प्रदेश संरचनामा गएर लिग बलियो नहुने र डिभिजन लिगका क्लबहरूबाटै महिला लिगको ढाँचा सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले फुटबल राम्रो गर्ने हो भने डिभिजन लिग खेल्ने क्लबबाटै महिला लिग राम्रो गर्नुपर्छ । नत्र भने आयोजना गर्‍याें भन्नु मात्रै हो ।’