काठमाडौंपछि नेपाली खेलकुदको हबका रूपमा पोखरा स्थापित छ । खेल संस्कार, भौतिक पूर्वाधार, खेलमैत्री वातावरण र खेलकुदका मूल्य मान्यता बुझ्ने दर्शक समेतको साथ हुने भएकाले पोखराले यो विशिष्ट स्थान पाएको हो ।
नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव बृहत राष्ट्रिय खेलकुद चार दशकपछि पोखरा फर्किन लागेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्दै छ ।
यसअघि २०४० सालमा त्यही बेलाको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार गण्डकी अञ्चलले दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेको थियो । तर पूर्वाधार, जनघनत्व, सुविधा र अन्य आवश्यक उपलब्धताका आधारमा चार दशकअघि अञ्चलले आयोजना गर्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुदको केन्द्र पोखरा थियो । यसपालि प्रदेश आयोजक भए पनि पोखरालाई केन्द्र बनाएर नवौं संस्करण हुनेछ ।
प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा कम्तीमा एक खेल पुर्याउने भनिए पनि अब त्यो नहुने पक्का जस्तै भइसकेको छ । २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समानुपातिक रूपमा देशका सबै भूगोलमा खेलकुद पूर्वाधार बनाउने तथा खेलाडीलाई उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धाका लागि नियमित थलो उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद सुरु गर्दा तत्कालीन परिषद नेतृत्वले स्थानीय स्तरका खेलाडीले एउटै थलोमा राष्ट्रिय स्तरका स्टार खेलाडीसँग खेल्ने र प्रेरित हुने अवसर पाऊन भन्ने प्राविधिक उद्देश्य पनि राखेको थियो ।
सुरु गर्दाको उद्देश्यअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद अगाडि बढ्दै गएको भए अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद २०औं संस्करणको तयारीमा हुने थियो । तर आफैंले बनाएका उद्देश्यबाट च्युत हुँदा नेपाली खेलकुद भर्खर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा जुटेको छ ।
नेपाली खेल प्रशासनको यही टिठलाग्दो बेहोराका कारण समृद्ध खेलकुद संस्कार भए पनि पोखराले देशभरका खेलाडी र खेलकर्मीलाई आतिथ्यता दिन २०५० कै दशकमा पाउनुपर्ने अवसरका लागि २०७९ सम्म कुर्नुपरेको हो । प्रतीक्षा लामै भए पनि कम्तीमा दोस्रो पटक बृहत राष्ट्रिय खेलकुद पोखरा फर्किने पक्का भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ला ।
तर, प्रतियोगिता हुँदा र यसको नाममा करोडौं रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटको बाढी आउँदा केही कुरामा भने सचेत हुनुपर्छ । आलोचनात्मक हुनुपर्छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने खेल निरन्तर नभए पनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्चिएको रकममा सीमित ‘जंगबहादुर’हरूको दोहनले निरन्तरता पाउनेछ ।
|
गण्डकीमा चार दशकपछि बृहत खेलकुद महोत्सव फर्किंदा युग फेरिएअनुसार यसमा पनि सुधार अपेक्षित थियो । तर समयक्रमअनुसार सुधार पनि आशा गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याएको यसपालिको नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको तयारीले प्रमाणित गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुदको बहानामा नयाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउँदै गएर समग्र देशलाई नै पूर्वाधारको पक्षमा बलियो बनाउने उद्देश्य थियो । तर, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भनेर अर्बको हाराहारी (प्रतियोगिता आयोजनाका लागि छुट्याइएको ६० करोड र पछिल्ला चार वर्षमा तयारीका नाममा गरिएका खर्चहरू समेत)मा खर्च भए पनि गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणमा सिन्को सम्म भाँचिएको छैन ।
नेपालगन्जमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र त्यसका लागि पूर्वाधार शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । समानान्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष सरकारले छुट्याएको त्यो रकम फ्रिज भएर खेर गइरहेको छ ।
सरकारले छुट्याएको रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने खेलकुद प्रशासन समग्र नेपाली खेलकुदको कायापलट गर्ने भन्दै डुक्रिइरहन चाहिँ निकै रमाउँछ । हो, अहिले पनि नेपाली खेल प्रशासन यसैगरी डुक्रिइरहेको छ । केन्द्रको नेतृत्वमात्र नभई प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वसमेत स्थानीयस्तरदेखि खेलकुदलाई त्यसको मूल्य मान्यताअनुसार अघि बढाउन संवेदनशील देखिँदैन । यही कारण हो, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक भइरहँदा पनि गण्डकीले दीर्घकालीन रूपमा भन्न सक्ने गरी केही पाउने छैन ।
दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा वाग्मती अञ्चलको सम्पर्क अधिकृतका रूपमा काम गर्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ । आजभन्दा ४० वर्षअघि पोखरामा अहिलेजस्तो होटलको सुविधा नहुँदा सबै टोली स्थानीय स्कुलहरूमा बसेका थिए । टिम आफैंले खाना बनाएर खाने, आफैं भाँडा माझ्ने काम गर्थे । तर पनि राष्ट्रिय खेलकुद भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो । जुन अहिले सबैखाले सुविधा भएर पनि आस गर्न गाह्रो छ ।
त्यो बेला राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भनेर बनेका पूर्वाधारकै बलमा अहिलेसम्म पनि गण्डकीको खेलकुद थेगिएको छ । त्यसमा थपिएको भनेकै तीन वर्षअघि १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का केही खेल पोखरामा गर्दा बनाइएका र स्तरोन्नति गरिएका पूर्वाधार हुन् । ४० वर्षअघि पनि अहिलेजस्तो क्रिकेट काठमाडौंमा गर्नुपरेको थिएन । सुविधासम्पन्न पोखरी नभएका कारण एकमात्र खेल पौडी काठमाडौंमा गरिएको थियो । तर चार दशकपछि गरिन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि पौडी पोखरी छैन, सुटिङ रेन्ज छैन, क्रिकेट मैदान छैन भन्नुपर्दा योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ?
तर, खेल नेतृत्वलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै चासो छैन । त्यतिमात्र होइन, आयोजना गरिने प्रतिस्पर्धामा खेलकुदका मूल्य मान्यताहरू पालना भए नभएकोमा पनि कुनै मतलब छैन । चासो छ त केवल सरकारले छुट्याएको ६० करोड रुपैयाँ चाँडोभन्दा चाँडो अख्तियार नलाग्ने गरी खर्च गर्ने र व्यक्तिगत, समूहगत, दलगत वा अन्य विभिन्न खालका आर्थिक फाइदा उठाउने ।
देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा निर्वाचन भएर प्रदेश सरकारले ५ वर्षको कार्यकालसमेत सम्पन्न गरिसकेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रिय खेलकुदलगत्तै मंसिरमा नयाँ संविधानअनुसार दोस्रो आम निर्वाचन हुँदै छ । तर, त्यही नयाँ संविधानअनुसार बनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रादेशिक ढाँचाको खेल प्रशासन स्वीकार गरेको छैन ।
प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिनुपर्छ, तर ऊसँग कर्मचारी छैन । प्रदेशले जिल्लादेखिको छनोट प्रतियोगिता गर्नुपर्छ, तर ऊसँग बजेट छैन । प्रदेशमा समग्र खेलकुद आयोजना हुन्छ, तर ऊसँग कुनै प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य अधिकार छैन । सबथोक छ त केवल त्रिपुरेश्वर मूल्यालय रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग अनि त्यहाँका सदस्यसचिव र कर्मचारी गणतान्त्रिक खेलकुदका नयाँ ‘जंगबहादुर’को भूमिकामा छन् ।
यिनै आधुनिक ‘जंगबहादुर’हरूको हुकुमी शैलीका कारण हो राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गतका प्रतिस्पर्धाहरूले पनि बाटो बिराइरहेका छन् । पोखरा रंगशालामा प्रदेश छनोटअन्तर्गत महिला फुटबलको एउटा खेल भइरहेको थियो । खेलाडी घाइते भएर खेल्न नसक्ने अवस्था आयो । परिवर्तन गर्न भन्दै टिम अधिकारीले प्रशिक्षकलाई दबाब दिन थाले । प्रशिक्षकलाई खेलाडी परिवर्तन गर्न उर्दी जारी गर्ने पदाधिकारीलाई के थाहा ? उनको टिममा परिवर्तनका लागि विकल्प नै थिएन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद केन्द्रले जिल्ला तथा प्रदेश छनोटका लागि फुटबलमा १६ खेलाडीको कोटा राखे पनि प्रदेशले बजेट नपुग्ने भन्दै १४ खेलाडीको मात्र कोटा निर्धारण गरेको थियो । फुटबलजस्तो खेलमा कोभिडपछि एउटै खेलमा पाँच वैकल्पिक खेलाडी हुने व्यवस्था छ । शारीरिक रूपमा ‘डिमान्डिङ’ फुटबलमा विभिन्न पोजिसनमा विशेषज्ञ खेलाडी आवश्यक हुन्छ । लामो प्रतियोगितामा चोट तथा स्वास्थ्य समस्याका कारण पनि धेरै विकल्प चाहिन्छ । अझ महिलाको हकमा त महिनावारीको समस्यासमेत थपिने हुँदा कम विकल्पले काम चल्दैन ।
एथलेटिक्समा हालत त्यस्तै छ । केन्द्रले एकथरि कोटा निर्धारण गरे पनि प्रदेशले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ । एउटा इभेन्टमा मात्र पहिलो भएर राष्ट्रिय खेलकुदलाई खेलाडी छानिँदैन । दौडको इभेन्टमा विजेता बन्नेले फिल्ड इभेन्ट पनि जित्नुपर्छ । अनि उसको विशेषज्ञता जे भए पनि प्रदेशका ‘जंगबहादुर’हरूले तोकेका इभेन्टमा तिनै खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
|
फुटबल र एथलेटिक्स त उदाहरणमात्र हुन, यस्ता हास्यास्पद र खेलकुदका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताविपरीत पर्याप्त मात्रामा क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यी सब कुराको सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको केन्द्रलाई आफ्नो दुनो सोझिने गरी बजेट दोहन गर्नेबाहेक ध्याउन्न छैन ।
यति जीर्ण र दयनीय पारामा काम भइरहँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला खेल निकायहरूको मौनता अझै बढी रहस्यमयी छ । देशभरबाट १० हजारको हाराहारीमा खेलाडी तथा खेलकर्मी भेला हुने यति ठूलो महोत्सव गण्डकीमा आयोजना भइरहँदा स्थानीयस्तरबाट साँधिएको यो मौनता गण्डकीको खेलकुद, नेपालको खेलकुद, गण्डकीको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा सुशासनका साथ अघि बढ्ने समग्र देशको प्रतिबद्धतामाथिको गम्भीर धोका हो । बेलैमा सच्याउँ । अन्यथा आम खेलकर्मी र समर्थकले माफ गर्ने छैनन् ।
(रञ्जित चर्चित फोटोपत्रकार हुन्)
