भाद्र ३, २०८२ बुधबार | १२:५४:०६
नेपालले दियो मेलबर्न रेनेगेड्सलाई १४० रनको लक्ष्य थाइल्यान्डकी वारन्याले ललितपुरबाटै खेल्ने दीपेन्द्रले नेपालको कप्तानी गर्ने जुनियर क्रिकेट लिग सुरु मोहम्मद सलाह पिएफए पुरुष वर्ष खेलाडी रियाल मड्रिडको कठिन जित साफ यु–१७ महिला च्याम्पियनसिप आजबाट, सुखद सुरुआतको लक्ष्यमा नेपाल ग्लोबल हुप फेस्टः प्रिमियर, सिसिआरसी र ग्रिनफिल्ड सेमिफाइनलमा अल नासरले अल इत्तिहादलाई हरायो साफ यु-१७ महिला च्याम्पियनसिपका लागि तयार नेपाली टोली नेपालले दियो मेलबर्न रेनेगेड्सलाई १४० रनको लक्ष्य थाइल्यान्डकी वारन्याले ललितपुरबाटै खेल्ने दीपेन्द्रले नेपालको कप्तानी गर्ने जुनियर क्रिकेट लिग सुरु मोहम्मद सलाह पिएफए पुरुष वर्ष खेलाडी रियाल मड्रिडको कठिन जित साफ यु–१७ महिला च्याम्पियनसिप आजबाट, सुखद सुरुआतको लक्ष्यमा नेपाल ग्लोबल हुप फेस्टः प्रिमियर, सिसिआरसी र ग्रिनफिल्ड सेमिफाइनलमा अल नासरले अल इत्तिहादलाई हरायो साफ यु-१७ महिला च्याम्पियनसिपका लागि तयार नेपाली टोली
शनिबारको दिन काउन्टर अट्याक

देश हार्ने लडाईं

 काठमाडौं ।  नेपाली खेलकुद प्रजातान्त्रिक कहिल्यै थिएन । खेलमुखी त छँदै थिएन । खासमा यो क्षेत्रले सधैं प्रजातान्त्रिक नारा र खेलकुदको नाम भजाएर अधिनायकवादकै पृष्ठपोषण गरिरह्यो । अधिनायकहरू जन्माइरह्यो । अनि, चरम अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र भ्रष्ट छविमा रमाइरह्यो । खासमा नेपाली खेलुकदको चरित्र नै अधिनायक शैलीको छ ।

यस्तै चरित्रमा दशकौंदेखि रम्दै आएको नेपाली खेलकुदले मन्त्रीको भूमिकामा अहिले नयाँ ‘जंगबहादुर’ पाएको छ । खेलकुदको मर्मसँग कुनै अपनत्व नभएको वा परिचित नै नरहे जस्तो देखिने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अधिनायकवादी शैलीले खेलकुदका मूल्य र मान्यताहरूलाई क्षतविक्षत पारिरहेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)सँगको द्वन्द्वका कारण सरकारले चालेका कदमहरूको मूल्य खेलाडी र खेलले चुकाउनुपरिरहेको छ । एनओसीलाई अवैधानिक घोषणा गरेको मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्वको जुँगाको लडाइँका कारण आगामी अक्टोबरमा बहराइनमा हुने युथ एसियाली खेलकुद तथा अर्को वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको छ ।

ओलम्पिक, युथ ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, युथ एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद, बिच खेलकुदहरू तथा हिउँदे खेलकुदहरूजस्ता ओलम्पिकको छाताभित्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा देशको सहभागिता जनाउने जिम्मेवारी र अधिकार एनओसीको मात्र हुन्छ । एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमेलामा नेपालको सहभागिताको सहजीकरण गर्ने भए पनि कतिवटा खेलमा कति खेलाडी सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । यसैगरी सरकारले नै टिम तयारी तथा सहभागिताको आर्थिक पाटो पनि जिम्मा लिनुपर्छ ।

एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ ।

यस अर्थमा सरकार र एनओसीबीचको सहकार्यमा मात्र त्यस्ता ठूला खेलमेलामा नेपालको सहभागिता निश्चित हुन्छ । तर सरकार र एनओसीको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका कारण दुवै खेल मेलामा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परिरहेको छ । एनओसीका अनुसार अर्को वर्ष जापानमा हुने एसियाली खेलकुदका लागि कतिवटा खेलमा सहभागिता जनाउने भनेर खेलको सूची दर्ता गर्ने समय घर्किइसकेको छ । युथ एसियाली खेलकुदका लागि भने ओसिएले केही दिनको समयसीमा थपेका कारण अझै आस बाँकी छ ।

एसियाका ४७ देश सहभागी हुने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मेलाका लागि आयोजक तथा ओसिएले तोकेको समयसिमाभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने देशका खेलाडीले अन्यथा अन्तिम समयमा सहभागिताको अवसर नपाउन पनि सक्छन् । एनओसीले त्यस विषयमा समयमै खेलकुद परिषद तथा मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गरे पनि बेवास्था गरेको जनाएको छ ।

सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्था गरेपछि सोझै संघहरूलाई पत्राचार गरेर उनीहरूले देखाएको इच्छाका आधारमा समयसीमाभित्रै एसियाली खेलकुदका लागि ३० खेलको सूची दर्ता गरिसकेको एनओसीले जनाएको छ । तथापि त्यसमा सधैंजसो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली खेलकुदको सान राख्दै आएको तेक्वान्दो र केही वर्षभित्रै विश्वकप खेल्ने लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेको महिला फुटबल समावेश छैन ।

एनओसीले संघहरूबाट आएको जवाफका आधारमा आफूहरूले खेलको सूची दर्ता गराएको जनाएको छ । फुटबल र तेक्वान्दोजस्ता खेलले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वसँगको असहमति तथा सरकारी दबाबका कारण एनओसीको पत्रलाई बेवास्ता गरेको बताइन्छ । समयमा दर्ता नगराइएका खेलले भोलि भाग लिन चाहेको खण्डमा पनि सहभागिताबाट वञ्चित हुन सक्छन् । अनि खेलको सूची दर्ता गराए पनि प्रतियोगिता सुरु हुने बेलासम्म सरकार भर्सेज एनओसीको लडाइँ यसैगरी चल्ने हो भने नेपाली खेलाडीको सहभागिता सम्भव हुँदैन ।

आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता निश्चित गर्न पाउने नियम जगजाहेर हुनाका बावजुद मन्त्री चौधरीले भने त्यसलाई नबुझेझै गरिरहेका छन् । 

आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता निश्चित गर्न पाउने नियम जगजाहेर हुनाका बावजुद मन्त्री चौधरीले भने त्यसलाई नबुझेझै गरिरहेका छन् । एनओसी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट संघ र तिनका पदाधिकारीलाई दिनहुँ भेला गरिरहेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेरै फेरि श्रेष्ठ पक्षलाई सरकारले अवैध घोषणा गरेको र एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि आफैले ३१ खेलको सूची दर्ता गराइसकेको दाबी गर्यो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी ।

तर ओसिए वा जापानी आयोजकले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । सरकारले आफै ३१ खेल दर्ता गराएको भनेर घोषणा गरेको भोलीपल्टै आयोजक समितिले एनओसीबाहेक अरु कसैले पनि खेल वा खेलाडी दर्ता गराउन नसक्ने र सरकारको पत्रहरुलाई पनि स्वीकार नगरेको भनेर पत्राचार गर्यो । जसबाट मन्त्री चौधरीले आफ्नो बाउन्ड्री बुझेको हुनुपर्छ ।

आइओसी र ओसिएको मान्यताप्राप्त एनओसीले मात्र यस्ता खेलमेलामा कुनै पनि देशको सहभागिता गराउन पाउने र त्यस्तो मान्यताप्राप्त एनओसी नेपालको हकमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसी नै हो भन्ने विषय पनि मन्त्री चौधरी र उनका सहयोगीहरूलाई राम्रो जानकारी छ । तर सत्ताको शक्तिमा रमाइरहेका बेला जबरजस्ती गर्ने सौख सत्तासीनहरूलाई चलिरहन्छ । मन्त्री चौधरी पनि यस्तै सौखमा रमिरहेका हुन सक्छन् ।

तर, एनओसीसँगका राजनीतिक विवाद थाँती राखेर पनि युथ एसियाली खेलकुद र एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता पक्का गर्नु सरकार पक्षको पहिलो दायित्व हो । एनओसीलाई अवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा सरकारको ‘इगो’ले त्यसो गर्न नदिएको हुनसक्छ । तर कसैको इगोकै कारण समग्र खेलकुद र खेलाडीलाई पीडा दिन पाइन्न । सरकार आफैंले वर्षौंदेखि मिसन २०२६ को नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यसहित सुरु गरेको अभियान अलपत्र पार्न पाइन्न ।

एनओसीसँग ‘झुक्नुपर्ने पो हो कि !’ भन्ने इगोका कारण मन्त्री चौधरी सायद अचेल वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका हुन सक्छन् । अनि केही दिनअघि मन्त्रालयमा एनओसीका ‘दुईतिहाइ सदस्य संघका पदाधिकारी’ भेलाको नाटक मञ्चन गरिनु पनि त्यसैको संकेत हुनसक्छ । पक्कै पनि मन्त्रीले बोलाएको भेलामा विभिन्न संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कतिपय एनओसीको मान्यताप्राप्त सदस्य थिए भने कतिपयसँग एनओसी वा उनीहरूको सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता थिएन ।

पेरिस ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रिन्स दाहाल । 

एनओसीमा अध्यक्षात्मक प्रणाली मानिने सुनिँदै आएकोमा मन्त्रीकहाँ पुग्ने कतिपय संघबाट अध्यक्ष थिएनन् । समग्रमा भन्दा एनओसीलाई उसकै सिस्टम र विधानअनुसार साँच्चिकै चुनौती दिनसक्ने पदाधिकारीहरूको त्यहाँ उपस्थिति थिएन ।

कुनै बेला एनओसीको नेतृत्व गरिसकेका र कार्यसमितिमा रहेर विभिन्न खालको भूमिकामा काम गरिसकेका पदाधिकारीहरूले त्यहाँ मन्त्री चौधरीलाई ढाडस दिएका हुनसक्छ, ‘खुट्टा नकमाउनुस मन्त्रीज्यू । यिनलाई तह लगाउनैपर्छ । हामी छौं, तपाईंको साथमा । हामी गराउँछौं । हाम्रो अनुभव र सम्बन्ध काम लाग्छ ।’

तर मन्त्रीको चाहनाअनुसार बोलिदिने ती पदाधिकारीलाई नै, ‘जतिसुकै अवैधानिक भने पनि, जतिसुकै निकम्मा भए पनि, संघ एकातिर र नेतृत्व एक्लै अर्कोतिर भए पनि, ओलम्पिक चार्टर र ओलम्पिक मुभमेन्टकै विरुद्धमा व्यवहार भए पनि आइओसी र ओसिएले मान्यता दिइसकेपछि त्यही एनओसीबाहेक अरू कसैले पनि ओलम्पिक अभियानअन्तर्गतको काम गर्न पाउँदैन÷सक्दैन’ भन्ने विषय सबभन्दा बढी थाहा छ । विगतमा आफै ओलम्पिक कमिटीमा रहँदा सरकारलाई कसरी कसरी हराएको भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । अनि मन्त्रीले चाहिँ अहिले उनलाई उनकै कार्यालयमा पुगेर उचाल्नेहरू पनि ओलम्पिकमा रजगज गर्न नपाएर बिच्किएकाहरू हुन भनेर बुझ्नुपर्छ ।

होइन भने विगतमा जस्तै फेरि एकपटक सरकार हार्नेछ । समग्र देश हार्नेछ । फेरि एकपटक एनओसीको अन्तर्राष्ट्रिय हाउगुजीले जितेको भाष्य स्थापित हुनेछ । अनि फेरि एकपटक एनओसी र त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप छाडा हुनेछन् । संघ एकातिर नेतृत्व अर्कोतिरको अवस्था झनै मौलाउने छ ।

एनओसीमाथि प्रहार गर्ने हो भने आइओसी चार्टर र एनओसी विधानभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन । विगतमा पनि थुप्रै पटक सरकारले यसैगरी जंगबहादुर शैलीमा एनओसीमाथि धावा बोल्दा प्रत्येक पटक हार्नुपरेको अनि सरकारको प्रत्येक हारमा एनओसीको दम्भ, छाडापन र गैह्रजिम्मेवारी झन बढेको सबैलाई थाहा छ । मन्त्री चौधरीलाई पनि यत्तिको जानकारी त हुनैपर्ने हो ।

एनओसीलाई साँच्चै तह लगाउने हो भने, एनओसीकै विधान र आइओसीको चार्टरभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । विगतमा यही नारा फलाकेर एनओसीमा नेतृत्व गरेकाहरूले पनि ओलम्पिक अभियानको परिभाषा आफू पदमा नहुँदा पनि उस्तै हुन्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ । होइन भने विगतमा जस्तै फेरि एकपटक सरकार हार्नेछ । समग्र देश हार्नेछ । फेरि एकपटक एनओसीको अन्तर्राष्ट्रिय हाउगुजीले जितेको भाष्य स्थापित हुनेछ । अनि फेरि एकपटक एनओसी र त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप छाडा हुनेछन् । संघ एकातिर नेतृत्व अर्कोतिरको अवस्था झनै मौलाउने छ । एनओसी र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता भएपछि खेल नै नगरे पनि, साधारणसभा नै नगरे पनि, जति गैरजिम्मेवार भए पनि नेपाली खेलकुदमा रजाइँ गरिरहने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनामाथि खेलवाड गरिरहने प्रवृतिले निरन्तरता पाउनेछ ।

२०औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता बारे जनकारी गराउने आयोजित एनओसीको पत्रकार सम्मेलन ।

जापानी आयोजकले मन्त्रीको दम्भलाई ठेगान लगाएर उनलाई भ्रममा राख्न एनओसी परिवारभित्रकै स्वार्थ समूहले हालेको पर्दा च्यातिदिएको छ । यो मन्त्रीका लागि सच्चिनै एउटा राम्रो अवसर हो । हार्नै पर्ने लडाईंलाई व्यवस्थापन  गरेर आफ्नो र सरकारको मात्र नभई देशको प्रतिष्ठा गुम्नबाट जोगाउने मौका हो । आफ्नो सानो इगो, अक्षमता र स्वार्थ समूहको लहैलहैमा लागेर देशलाई हराउने मन्त्रीका रुपमा इतिहासमा कलंक बोक्नबाट उम्कने मौकालाई उनले सही उपयोग गर्नुपर्छ । र, एनओसी अनि गैह्रजिम्मेवार संघहरुलाई पनि तह लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एनओसीसँग नै सहकार्य नगरि उनलाई शुख छैन । एनओसीसँगकै सहकार्यबाट विवादित र विवाद आइरहने विषयमा प्रष्ट गाइडलाइन बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । जसले दुवै पक्षको इगोसमेत व्यवस्थापन हुनेछ ।

केही व्यक्तिको कुण्ठा र नेतृत्वको इगोका कारण सरकार हार्ने लडाइँ लड्नु नेपाली खेलकुद, समग्र देश र ती व्यक्तिका लागि पनि ठिक होइन । जित्न नसक्ने युद्ध राज्यले लड्नुहुन्न । लड्ने नै हो भने बुद्धिमानीपूर्वक जित पक्का हुनेगरी मात्र युद्ध सुरु गर्नुपर्छ । तर यसपालि पनि राज्यले हार्ने लडाइँ सुरु गरेको छ । यस्तो राज्य हार्ने लडाइँमा तत्काल युद्धविराम गरिनुपर्छ ।

कसरी सुरु भयो यो विवाद ?

६ महिनाअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को साधारणसभा भयो । कानुनी र अन्य व्यवस्थापकीय विवाद नेपाली खेलकुदको नियति नै हो । एनओसी निर्वाचन पनि त्यसको अपवाद बन्न सकेन ।

चुनावअघि विधान संशोधनका लागि एउटा साधारणसभा भयो । जसले अध्यक्ष र महासचिव पदमा कुनै पनि एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने पुरानो वैधानिक व्यवस्थामाथि संशोधन गर्यो । जसबाट जीवनराम श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला भयो ।

खेलकुद ऐन र एनओसीकै पुरानो विधानविपरीत भएको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भयो । विरोध गर्नेमा थोरै ओलम्पिक परिवारकै सदस्य थिए । अनि धेरै चाहिँ कि सरकारी पक्ष थियो कि एनओसी छिर्ने उद्देश्यमा वर्षौंदेखि दाउपेचमा लाग्नाका बावजुद असफल भएकाहरू थिए ।

१९औं एसियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता कराते खेलाडी एरिका गुरुङ ।

चुनावको मुखैमा एनओसीबाट सदस्यता नपाएको भनेर रग्बी, घोडचढी, बेसबल तथा सफ्टबल, पेन्टाथलन र स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघले साधारणसभा रोकिपाउँ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले अन्तिम समयमा चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । जुन एनओसी पदाधिकारीलाई बुझाउँदासम्म साधारणसभा भइसकेको थियो ।

अब अदालतले ‘रोक’ भन्नाका बावजुद अटेरी भएर गरेको कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसी निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्यो । त्यही आधारमा एनओसीको कार्यालयमा ताल्चा मार्नाका साथै चुनावमा भाग लिएका सबै संघलाई राजीनामा गर्न उर्दी जारी गर्यो । राजीनामा नगरे कारबाही गर्ने धम्की दियो ।

कुनै बेला ओलम्पिक अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका घोडचढीका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले भने आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताविपरीत मुद्दा फिर्ता लिएका छैनन् ।

फुटबल संघलाई प्रतिनिधित्व गरेर एनओसीमा सदस्य भएका मनिष जोशी र भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिए । बाँकीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको ठाडो आदेशमा विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाइयो । जसका कारण एनओसीसँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आइओसी र ओसिएका कार्यक्रम तथा आफ्ना व्यावसायिक वा व्यक्तिगत काममा विदेश जानुपर्ने भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।  

यसैबीच ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को नेतृत्वमा कुवेतस्थित ओसिएकै कार्यालयमा एनओसी पदाधिकारी र एनओसीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पाँच संघका पदाधिकारीबीच विवाद मिलाएर अगाडि बढ्ने सम्झौता भयो । जसमा एनओसीले विशेष साधारणसभा बोलाएरै सबै पाँच संघलाई तत्काल सदस्यता दिने र सबै पाँच संघले विनासर्त अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो ।

राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ।

कुवेत सम्झौताअनुसार एनओसीले पाँच संघलाई सदस्यता दिएपछि घोडचढीबाहेक सबै संघले अदालतबाट मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेका छन् । तर कुनै बेला ओलम्पिक अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका घोडचढीका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले भने आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताविपरीत मुद्दा फिर्ता लिएका छैनन् । अनि सरकार यसैलाई बहाना बनाएर एनओसीविरुद्ध थप कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।

जसका कारण एनओसीलाई नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै सुरु गरिएको सरकारी पक्षको व्यक्तिगत लडाइँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक निकाय र साँचो अर्थमा नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्नुपर्ने त्यसअन्तर्गतका संघहरू थप मनोमानी तरिकाले चल्नेछन् । अनि नेपाली खेलकुदलाई थप बेथिति र विसंगतितर्फ धकेलेकोमा इतिहासले मन्त्रालय र परिषद्समेत नेतृत्वमा रहेका मन्त्री चौधरीलाई यसको जिम्मेवार बनाउने छ ।