तत्कालीन मूलपानी गाविसका प्रशान्त फुयाल भर्खर १७ को किशोरावस्थामा थिए । खेल्ने, कुद्ने उमेर थियो । यो २०६३ सालको कुरा हो । उनको घरनजिकै मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सुरू भएको थियो ।
स्वभावैले उनमा त्यो उमेर खेलकुदमा चासो राख्न सुहाउँदो थियो । आफ्नै आँगनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्न थालेपछि स्कुल र कलेजमा फुटबल र क्रिकेट दुवै खेल खेल्ने प्रशान्तलाई लाग्यो, ‘अब आफैंले पनि खेल्न सुविधासम्पन्न मैदान पाइने भयो । त्यो नभए पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले खेलेका ठुल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेर्न कीर्तिपुरसम्म धाइरहनुपर्दैन ।’
कतारले विश्वकप आयोजनाको अधिकार पाउनुभन्दा चार वर्षअगाडि प्रशान्तले आफ्नो आँगनमा रंगशाला निर्माणस्थल भनेर साइनबोर्ड झुन्ड्याएको देखेका थिए ।
प्रशान्तको आशा जायज र स्वाभाविक थियो । एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) को समेत सहयोग रहने भनिएको र नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको योजना एक÷दुई वर्षमा त कसो सम्पन्न नहोला ? विचरा १७ वर्षे किशोरलाई के थाहा नेपाली खेलकुद प्रशासन र नेपालको सरकारी निकायको ढिलासुस्ती ।
तिनै किशोर प्रशान्तको उमेर ३२ वर्ष पुगिसकेको छ । कतारले विश्वकप आयोजनाको अधिकार पाउनुभन्दा चार वर्षअगाडि प्रशान्तले आफ्नो आँगनमा रंगशाला निर्माणस्थल भनेर साइनबोर्ड झुन्ड्याएको देखेका थिए ।
२०६७ मा विश्वकप २०२२ आयोजनाको अधिकार पाएको कतारले त्यसयताको एक दशकमा १० वटा भव्य रंगशाला बनाइसकेको छ । तर मूलपानीमा भने अजंगका डाँडा माटो र बालुवा बेच्नका लागि रातारात खारिए पनि त्यसपछि कछुवा गतिमा चलेको काम रोकिएको वर्षौं भइसक्यो । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला अहिले १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि २० प्रतिसतभन्दा कम प्रगतिमा रूमल्लिइरहेको छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता बहुचर्चित मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग जिज्ञासा राख्दा सबैको जवाफ एउटै हुने गर्दथ्यो, ‘मुआब्जा विवादका कारण रगशालाको काम अघि बढ्न सकेन ।’
झन्डै चार सय रोपनी जग्गा खेलकुदलाई दिनुको सट्टा बरू कुनै कलेज, अस्पताल, बसपार्क वा अरू कुनै योजनालाई दिन पाएको भए गाउँलेको मुहार फेरिसक्थ्यो भन्ने सम्झेर स्थानीयहरू पछुताउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
अब त्यो बहानाले काम गर्ने छैन । मैदानको बाउन्ड्रीभित्रै व्यक्तिको जग्गा परेको कारण उत्पन्न समस्या समाधान भइसकेको छ । उनीहरूलाई सरकारले नजिकै मैदानभित्र परेको निजी जग्गाको सट्टा अन्यत्र जग्गा प्रदान गरिसकेको छ । अर्थात सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको मुआब्जा विवादको बहाना अब समाधान भइसकेको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नै निर्माणाधीन रंगशाला रहेको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष प्रकाश फुयालको अग्रसरतामा मैदानभित्र परेका केही घरधनीलाई सरकारले त्यहाँबाट स्थानान्तरणका लागि जग्गा लालपुर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि स्थानीय बासिन्दाले अब रंगशाला निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए । तर समस्या समाधान भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि रोकिएको काम सुचारु नहुँदा भने स्थानीयमा निराशा छाउन थालेको छ । झन्डै चार सय रोपनी जग्गा खेलकुदलाई दिनुको सट्टा बरू कुनै कलेज, अस्पताल, बसपार्क वा अरू कुनै योजनालाई दिन पाएको भए गाउँलेको मुहार फेरिसक्थ्यो भन्ने सम्झेर स्थानीयहरू पछुताउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रमेशप्रसाद तिवारी भन्छन्, ‘२०६३ सालमा बनाउन थालेको रंगशाला कहिले के, कहिले के बहानामा १५ वर्षसम्म पनि काम भएको छैन । काठमाडौंको सुविधासम्पन्न ठाउँमा ४ सय रोपनी जग्गा दिएर पनि स्थानीयले कुनै फाइदा पाउन सकेनन् ।’
‘यहाँसम्म कि खेलकुदले यो जमिनलाई अलपत्र पारेर राखेको छ । उनीहरू आफैंले पनि प्रयोग गरेका छैनन् । झारो टार्ने पारामा दुईवटा मैदान बनाएको छ । यति ठूलो जमिनमा २० हजारभन्दा कम दर्शक क्षमताको रंगशाला बनाउन लागेको छ । यो भनेको मूलपानी र नेपाली क्रिकेटलाई यसको सम्भावनाबाट च्यूत गराउनु हो । यहाँ त कम्तीमा ५० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले तर्क राख्दै थपे ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष मूलपानी रंगशालाका लागि बजेट छुट्याए पनि निर्माण कामले कुनै गति लिन सकेको छैन । गत वर्ष एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मूलपानी रंगशालाको कामले कहिले तीव्रता पाउला भन्ने प्रश्न गर्दा उनले अनभिज्ञता प्रस्तुत गरेका थिए । ओलीले मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने आश्वासन दिएका थिए ।
तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र स्थानीय सरकार (कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका) बीच समन्वय अभावमा मैदान निर्माण कामले फेरि पनि गति नलिने चिन्ता बढेको छ ।
‘राखेप र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावमा मूलपानी क्रिकेट मैदानको काम सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन,’ मूलपानी क्रिकेट मैदानका संयोजक राधाकृष्ण विष्ट (आरके) ले भने, ‘जग्गा विवाद समाधान भएपछि केही परिवार यहाँबाट सरिसकेका छन् । मैदानको बाउन्ड्रीभित्र रहेका दुई घरधनीले समेत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा सर्ने सहमति गरिसकेका छन् । अबको केही दिनमै उनीहरू त्यहाँबाट सर्नेछन् ।’
सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मूलपानी रंगशालालाई समावेश गर्दै बजेट छुट्याउने गरे पनि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट नपाउँदा निर्माणले गति लिन नसकेको विष्टको आरोप छ ।
मूलपानी रंगशाला निर्माणका लागि हालसम्म करिब ३२ करोडको बजेट घोषणा भएकामा पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा मात्र १७ करोड रूपैयाँको बजेट घोषणा भएको छ । तर काम नभएका कारण प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुने नियति मूलपानी रंगशालाले भोगिरहेको छ ।
मूलपानी रंगशाला बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपाल क्रिकेट संघलाई ३० लाख उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानको नाममा २०७०/७१ मा ४ करोड, २०७१/७२ मा ५ करोड र २०७२/७३ मा ५ करोड छुट्याएको थियो ।
राखेपका इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले गत वर्ष मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण शीर्षकमा बजेट घोषणा भए पनि रकम निकासा नभएकाले निर्माण कार्य अघि नबढेको बताए ।
यस्तै २०७४/७५ मा २ करोड, २०७५/७६ मा १ करोड, २०७६/७७ मा १० करोड, २०७७/७८ मा १ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
राखेपका इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले गत वर्ष मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण शीर्षकमा बजेट घोषणा भए पनि रकम निकासा नभएकाले निर्माण कार्य अघि नबढेको बताए ।
‘गत वर्ष मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण शीर्षकमा बजेट घोषणा भए पनि रकम निकासा नभएकाले निर्माणको काम अघि बढेन,’ उपाध्यायले भने, ‘यसपल्ट निर्माण कार्यका लागि ३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । मुआब्जा विवाद पनि समाधान भइसकेको छ । हामीले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्काअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
उपाध्यायका अनुसार खेलाडीको चेन्जिङ रूमसहितको भीआईपी प्यारापिट निर्माणको काम यसै महिना सुरु हुँदै छ । भीआईपी प्यारापिट निर्माणका लागि मात्र २५ देखि २८ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर बजेटमा ३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएकाले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको उनले बताए ।
