काठमाडौं । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सकिएलगत्तै संकटग्रस्त नेपाली फुटबल अर्को एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
गत साता लिगका सबै खेल सकिँदा नवप्रवेशी टोली चर्च ब्वाइज शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएकै वर्ष च्याम्पियन बन्यो । लगातार दुई पटकको साबिक विजेता मछिन्द्र एफसी उपविजेतामा सीमित भयो भने निकै दयनीय सुरुआतका बावजुत विदेशी खेलाडी भित्र्याएपछि लय समाएको नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भयो । सशस्त्र प्रहरी बलको विभागीय टोली एपिएफ एफसी र नवप्रवेशी खुमलटार एफसी पुछारको दुई स्थानमा सीमित भएपछि दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भए ।
शीर्ष डिभिजनको हैसियत गुमाएलगत्तै एपिएफ एफसीले दुई गम्भीर विषयको उठान गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । पत्रमार्फत नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फासँग एपिएफले अन्यायपूर्वक आफ्नो हैसियत गुमेको भन्दै जोगाइदिन गुहार माग्यो ।
एपिएफको दलिल छ, मिलेमतोमा केही क्लबले लिगका खेलहरू प्रभावित गरे । जसका कारण आफू रेलिगेसनमा पर्नुपर्यो । यतिमात्र होइन । थ्री स्टार क्लबका दुई खेलाडी देश र एन्फाको कानुनविपरीत मैदान उत्रिए । जसले सम्बन्धित खेलको नतिजासँगै पूरा लिगको समीकरणमै फेरबदल ल्यायो ।
एपिएफले यी दुई विषयमा खरो र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न एन्फामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा एपिएफले चेतावनी पनि दिएको छ, ‘हामी यो विषयमा निकै गम्भीर छौं । यदि यी विषयमा सही छानबिन गरेर न्यायोचित निष्कर्ष ननिकाले हामी फिफा, एएफसी र अदालतको ढोकामा जानेछौं ।’
हारेपछि अरूलाई दोष लगाउनु नेपाली खेलकुदको पुरानो रोग हो । एपिएफ त रेलिगेसनमै परेको छ । विना प्रतिस्पर्धा सोझै पाएको शीर्ष डिभिजनको हैसियत १९ वर्षपछि गुमाउँदा एपिएफबाट यो खालको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो । यस्तै ठानेर होला, नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायमा एपिएफको चासोले महत्व पाएको छैन । अझभन्दा व्यावहारिक रूपमा प्रवेशसमेत पाएको छैन ।
एन्फा त अचेल अर्को महिना अस्ट्रेलियामा सुरु हुने महिला विश्वकपका लागि प्राप्त टिकट भागबण्डामा व्यस्त छ । ट्राभल एजेन्सी जस्तै । नेपाली फुटबललाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा औपचारिकताबाहेक एन्फाका पदाधिकारीहरूको ध्यान पुगेको छैन । उनीहरू त प्रकरण सामसुम पारेर मिलाउने दाउ खोज्दैछन् । षडयन्त्रका तानाबुना बुन्दैछन् ।
एपिएफको दलिललाई अन्तिम सत्य मानेर तत्काल निष्कर्षमा पुग्न पक्कै पनि सकिन्न । यो रेलिगेसनपछिको प्रतिक्रिया हुनसक्छ । तर, यसो भनेर मात्र सर्वोच्च निकाय पन्छिन सक्दैन । किनकि यो भनेको समग्र नेपाली फुटबल भविष्यको विषय बन्न सक्छ । फुटबलमात्र होइन, नेपाली खेलकुदलाई नै यो प्रकरणले प्रभावित गर्न सक्छ ।
यो विषय देशको प्रमुख सुरक्षा संगठनले उठाएको हो । यस्ता सुरक्षा निकाय जसले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँगै सारथि बनेर नेपाली खेलकुदलाई डोर्याइरहेको छ । विभिन्न २४ खेलमा गरी ४ सय ८२ राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । महिला फुटबलमा कुरा गर्ने हो भने त नेपालको राष्ट्रिय टोली नै एपिएफले धानेको छ ।
एपिएफले आफूलाई अन्याय भएको ठानेर फुटबलबाट मात्र हात झिके पनि अवस्था अकल्पनीय हुनेछ । कम्तीमा चार वर्षपछि हुने विश्वकपलाई ध्यानमा राखेर एन्फाले मिसन महिला विश्वकप २०२७ नाममा निर्धारण गरेको लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । साँचो यही हो । आजको मितिमा पनि एपिएफले खेलाडी नदिए महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाली फुटबलकै लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रिय टोली कल्पना बाहिरको विषय हो । यो सत्यसँग एन्फा र नेपाली फुटबलका अरू सरोकारवाला मात्र होइन, एपिएफ पनि राम्ररी जानकार छ । सबैभन्दा गम्भीर बन्न सक्ने विषय यही हो । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल स्ययंले यसको संकेत गरिसकेका छन् । एपिएफका अन्य उच्च अधिकारीहरूका प्रतिक्रियाबाट पनि विषयको गम्भीरता बुझ्न सक्नुपर्छ ।
एन्फाको चेत बेलैमा खुल्नु जरुरी छ । एपिएफले जनाउन सक्ने थप प्रतिक्रियाले नेपाली फुटबल, विशेष गरी महिला फुटबल धेरै पछाडि धकेलिन सक्छ । एन्फा पदाधिकारीहरूको सानो स्वार्थप्रेरित वा आफूकेन्द्रित उदासीनताको मूल्य सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदले नै चुकाउनु पर्न सक्छ । यसकारण पनि यो एन्फाको मात्र नभई राष्ट्रिय खेकलुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत चासोको विषय हो । यसलाई एपिएफ वा अन्य कुनै अमूक क्लबको सरोकारका रूपमा मात्र लिने गल्ती गर्नुहुन्न ।
एन्फाको नयाँ कार्यसमितिले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व लिएको एक वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो । यो एक वर्ष आपतकालीन आकस्मिक बैठककै भरमा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय चलिरहेको छ । यसबीचमा सधैं आपसी विवाद, शक्तिसंघर्ष र आन्तरिक किचलोका कारण एन्फा कार्यसमितिको एउटै विवादरहित बैठक बस्न सकेको छैन ।
आआफ्नै स्वार्थका लागि बितेको एक वर्ष सधैं आपतकालीन बैठकको सहारामा अनियमितताका नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै ध्वंसको बाटोमा अग्रसर एन्फाले साँच्चै आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने समय अहिले आएको छ । किनकि मैदानभित्रको फुटबल अहिले आपतमा फसेको छ । विगतमा सधैं आफ्नो स्वार्थका लागि बस्ने गरेको आपतकालीन बैठक यसपालि फुटबलको हितका लागि बसेर उचित निर्णय लिने बेला आएको छ ।
देशको एउटा जिम्मेवार सुरक्षा निकायको क्लबले उठाएको विषयलाई कर्मकाण्डी छानबिनको भरमा उम्किने आस एन्फाले गरेको छ भने त्यो गलत हुनेछ । एक निमेष पनि ढिलो नगरी आकस्मिक बैठक बसेर सबैको विश्वास जित्न सक्ने खालको उच्चस्तरीय समिति बनाउने, निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि न्यायोचित निर्णय गर्नुबाहेक एन्फासँग अरू विकल्प छैन ।
