काठमाडौं । नेपालको खेलकुद र राजनीति अनि सरकारी निकायको कार्यशैलीमा जवाफदेहिता हुने भए कर्णालीमा १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद सकिएको दुई महिना बितिसकेको हुन्थ्यो । बागमती वा मधेष प्रधेश नेपाली खेलकुदको सबभन्दा ठूलो कुम्भमेलाको ११औं संस्करण आयोजनाको तयारीमा जुटिसकेको हुन्थ्यो ।
दुई वर्षअघि २०७९ कात्तिक ३ गते पोखरा रंगशालामा नवौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुदको समापन गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १०औं संस्करण कर्णालीमा २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म हुने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार त्यस्तो घोषणा गर्नुका साथै समापन समारोहका प्रमूख अतिथि देउवाले समयमै १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारीसहित कर्णाली प्रदेशलाई झण्डा सुम्पिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि खेलकुदमात्र नभई समग्र देश नै जंगबहादुर शैलीमा चल्दा कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक गर्न लागेको १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामाथिको अन्योल दोस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि नहुने पक्का भएको छ ।
संयोगले १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र त्यसको तयारी गर्नुपर्ने समयमा पनि देउवाको दल सरकारमा छ । अझ खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै दलको भागमा छ । तर पनि मन्त्रीपरिषदले दुई वर्षअघि नै निर्णय गरेर आफैले घोषणा गरेको नेपाली खेलकुदकै सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनले घोषणा गरेको समयमा हुन सकेन ।
उनैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व लिन पठाएका मन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्धारित समयमा गर्न नसकेपछि चैत २८ बाट गर्ने भन्दै नयाँ मिति तोकेका छन् । परिषदको ११८औं बोर्ड बैठकबाट चैत २८ को नयाँ मिति तोकिएको थियो । तर त्यो मितिमा पनि १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने सम्भावना छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि खेलकुदमात्र नभई समग्र देश नै जंगबहादुर शैलीमा चल्दा कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक गर्न लागेको १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामाथिको अन्योल दोस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि नहुने पक्का भएको छ ।
तर, मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्व अझै पनि चैतको अन्त्यमा वृहत राष्ट्रिय खेलकुद सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर कर्णाली प्रदेशमा गर्ने रट लगाउन छोडेको छैन । जवकि दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा समेत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि गर्नै पर्ने अनिवार्य कामहरुमा सिन्को भाचिएको छैन । अहिलेसम्म सुरुआत समेत नहुँदा चैतभित्र वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि प्राविधिक तथा प्रकृयागत रुपमै पनि समय अभावका कारण सम्भव हुने देखिँदैन ।
मंसिर २ को घोषित मितिमै १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले सय दिन अघि नै काउन्टडाउन सुरु गरिसकेको थियो ।
आयोजनाको जिम्मेवार सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को ध्यान १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुभन्दा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको राजनीतिमा प्रवेश गरेर ‘तर मार्ने’तिर केन्द्रित दखिन्छ ।
विगतमा वृहत राष्ट्रिय खेलकुदका प्रत्येक संस्करण आयोजना गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार अभावले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको थियो । समयमै पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका काम नसकिँदा राष्ट्रिय खेलकुदका प्रत्येक संस्करण समयमा हुन सकेका थिएनन् । तर यसपाली भौगोलिक हिसावमा सबभन्दा बिकट भनेर राज्यले नै ब्राण्डिङ गरेको कर्णालीले खेल प्रशासकलाई त्यो बहाना दिएन । तिब्र इच्छाशक्तिका साथ समग्र कर्णाली प्रदेश १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको अभियानमा होमिदा भौतिक पूर्वाधार सबै समयमै तयार भइसकेको थियो ।
मंसिर २ को घोषित मितिमै १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले सय दिन अघि नै काउन्टडाउन सुरु गरिसकेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्यसचिव विश्वामित्र संज्याल भन्थे, ‘पूर्वाधार निर्माणको सबै काम सकिइसकेको थियो । हामी राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि सबै हिसावमा तयार थियौं । सम्पूर्ण कर्णालीवासी पनि १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि देशभरका खेलाडी र खेलकर्मीलाई आतिथ्य गर्न तयार थिए । तर सरकारमा आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम गर्न पनि तत्परता देखिएन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आवश्यक काम नहुँदा मंसिरमा हुन सकेन । तर चैतमा चाँही जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने कर्णालीवासीको भावना छ । त्यसको सम्मान हुने आशा लिएका छौं ।’
निर्धारित मितिमा किन हुन सकेन ?
प्रदेशले पूर्वाधार बनाउनेदेखि लिएर आयोजनाका लागि आवश्यक सबैखाले तयारी स्थानीय आयोजकको हैसियतमा पूरा गरे पनि केन्द्रमा खेलकुदको नेतृत्व तहमा दुई फरक दलका कार्यकर्ता हुनुले १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रभावित भएको बताइन्छ । कार्यकारी जिम्मेवारी बढि रहने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ र परिषदको अध्यक्ष रहने खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीबीचको टकरावले १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद समयमा हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
ओलम्पिकको साधारणसभा विवादमा नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय हुनुको दम्भ देखाउन खोज्दा महत्वपूर्ण समयमा खेल नेतृत्व १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि निर्णायक काममा चुकेको परिषदकै सदस्य प्रकाशकुमार कुसारीले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् ।
परिषदका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री र सदस्यसचिवमा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने विषयमा समस्या देखियो । मन्त्रीज्यू नियुक्त हुनेवित्तिकै सदस्यसचिवलाई निकाल्ने रणनीतिमा लाग्नुभयो । जवाफमा सदस्यसचिव ज्यूले पनि मन्त्रीलाई जसरी पनि असफल बनाउने रणनीति अख्तियार गर्नुभयो । खेलकुदका शीर्ष दुई पदाधिकारीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा यस्तो भएपछि १०औं राष्ट्रिय खेलकुदमात्र होइन । पूरा नेपाली खेलकुद प्रभावित भएको छ । तर पछिल्लो समय उहाँहरुबीच कुराकानी मिलेको भन्ने छ । अब राष्ट्रिय खेलकुद केही दिन सरेर भए पनि होला की भन्ने आशा जागेको छ ।’
जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुदको ठूलो बजेटका कारण पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच बेग्लै खालको प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने र त्यसले खेलकुद नै नहुने अवस्था आएको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ बजेटमै व्यवस्था गरेको छ । त्यो पैसामाथि कसले हालीमुहाली गर्ने भन्ने होडका कारण पनि यो समयमा हुन नसकेको हो । जबसम्म उच्च तहमा यस विषयमा भागबण्डाको सहमति बन्दैन राष्ट्रिय खेलकुद पनि हुँदैन । उहाँहरुबीच त्यस्तो सहमति भएपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ । खासगरी बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यमा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि फेरि पनि झारो टार्ने पारामा नै हुन्छ,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले खेलाडी डटकमसँग भने ।
वृहत राष्ट्रिय खेलकुदका लागि मन्त्रीपरिषदले अझैसम्म नियमावली पारित गरिसकेको छैन । नियमावली तयार नभएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन ।
वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको अन्तिम तयारीमा जुट्नुपर्ने चटारोको समयमा परिषद र मन्त्रालयको ध्यान ओलम्पिक कमिटीको चुनावतिर भड्किँदा पनि काम प्रभावित भएको मान्नेहरु धेरै छन् ।
ओलम्पिकको साधारणसभा विवादमा नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय हुनुको दम्भ देखाउन खोज्दा महत्वपूर्ण समयमा खेल नेतृत्व १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि निर्णायक काममा चुकेको परिषदकै सदस्य प्रकाशकुमार कुसारीले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् । यसै साता आयोजित नेपाल स्की संघको साधारणसभाको कार्यक्रममा कुसारीले यस्तो तर्क राखेका थिए ।
चैतमा असम्भव !
वृहत राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तोकिएको मिति आउन दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा त्यही समयमा आयोजना प्रकृयागत र प्राविधिक दुवै हिसावमा गर्न सम्भव छैन ।
वृहत राष्ट्रिय खेलकुदका लागि मन्त्रीपरिषदले अझैसम्म नियमावली पारित गरिसकेको छैन । नियमावली तयार नभएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । खरिद ऐनअनुसारका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै खेल सामाग्री, खेल पोशाक, यातायात, बसोबासलगायतका अत्यावश्यक कामलाई कम्तिमा पनि तीन महिना चाहिन्छ । जवकि समय दुई महिनामात्र छ ।
प्राविधिक रुपमा पनि अहिलेसम्म तयारीमा कुनै काम नभएकाले वृहत राष्ट्रिय खेलकुदलाई त्यसको मर्मअनुसार आयोजना गर्न समय पुग्दैन । स्थानीय स्तरका प्रतिभाहरुले समेत आफूलाई विभिन्न तहमा प्रमाणित गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाको मौका पाउन र भविश्यको नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यका साथ २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद सुरु भएको थियो ।
साता पछि सारेर आयोजना गर्नका लागि सुर्खेतको मौसमले साथ नदिन सक्ने सम्भावना एकातिर छ । तर मौसमको साथ पाए केही समय पछि सार्दा खरिद ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सम्भावना चाँही रहन्छ ।
त्यसका लागि स्थानीय पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण र छनोटका कार्यक्रमहरु गरिनुपर्छ । त्यसपछि पनि राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि प्रदेशको टिमका लागि छनोट भएका खेलाडीलाई प्रशिक्षण सिविर राख्ने समय दिइनुपर्छ ।
दुई महिनाभित्र सबै तहका छनोट र त्यसका लागि प्रशिक्षणको समय पुग्दैन । यसकारण चैतमा १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना सम्भव देखिँदैन । बजेट सिध्याउनका लागि जसरी पनि गर्ने हो भने चाँही हुन सक्छ,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य एवं अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा भन्छन् ।
अब के त ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिका नवनियुक्त सदस्य भानुबहादुर चन्द दोस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि वृहत राष्ट्रिय खेलकुद नहुने छाँटकाट देखिएको स्वीकार्छन ।
‘दोस्रो पटक मिति तय भएको छ । हाम्रो योजना तोकिएको मितिमै गर्ने हो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जाँदा समस्या देखिन्छ,’ केही दिन वा साता सारेर भए पनि वर्षा याम सुरु हुनुअघि नै १०औं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने योजना सुनाउँदै चन्द भन्छन्, ‘त्यसैले प्रतियोगिता केही पर सर्छ जस्तो लाग्छ ।’
चन्दले भनेझै केही साता पछि सारेर आयोजना गर्नका लागि सुर्खेतको मौसमले साथ नदिन सक्ने सम्भावना एकातिर छ । तर मौसमको साथ पाए केही समय पछि सार्दा खरिद ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सम्भावना चाँही रहन्छ ।
यस्तोमा फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पन्छाउनु पनि अर्को एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
सँगै सबै तहमा प्रशिक्षण र छनोट प्रतियोगिताका लागि थोरै भए पनि समय दिन सकिन्छ ।
