राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७०/राष्ट्रिय खेलकुद विकास २०७९को समिक्षा गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापनाबाट प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्थापना ऐनको दफा ३ मा खेलकुदको विकास, विस्तार प्रवर्द्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकुदको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिएको छ । यसमा विस्तृत रुपमा खेलकुदसँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्रहरुबाट प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनाको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख, नेपाल प्रहरीको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख, प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित प्रदेश स्तरका संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख, खेलकुद विज्ञहरु, खेलकुद प्रशिक्षक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरु, नेपाल ओलम्पिक कमिटी समेतको प्रतिनिधित्वं यस परिषदमा हुनु सकारात्मक पक्ष भएको देखिन्छ । साविकको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा परिषदमा यत्तिको व्यापक सहभागिता थिएन ।
ऐनको दफा १४ मा सदस्यसचिवको अध्यक्षतामा निज समेत ७ जना (सचिवसहित) को कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा परिषद्को सदस्य संख्या धेरै भएको हुँदा अधिकांश त्यसै भित्रबाट एउटा कार्यकारी टिम बनाइएको देखिन्छ । साविकको ऐनमा यस्तो कार्यकारी समितिको व्यवस्था थिएन । लगभग एकलौटी रुपमा सदस्यसचिवले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दथे ।
हालको ऐन अनुसार यस कार्यकारी समितिले सामुहिक रुपमा अधिकारको प्रयोग गरी काम कारवाही गर्ने देखिन्छ । सामुहिक नेतृत्वको अवधारणा अन्तर्गत यस व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् केही हदसम्म आलंकारिक रुपमा रहन जाने देखिन्छ भने कार्यकारी समिति चुस्त एवं प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । वास्तवमा यसको प्रयोग एवं समयले नै यसको प्रभावकारिता देखाउने छ । यस विषयमा यस ऐन निर्माण गर्ने स्वयं विधायीका पनि दुविधामा रहेको तथ्य ऐनको दफा ५७ मा भएको यस व्यवस्थाले स्पष्ट पार्दछ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ ।’
सदस्य सचिवको नियुक्ति
ऐनले सदस्यसचिवको नियुक्तिलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । हालको ऐनको दफा १७ मा सदस्यसचिवको नियुक्तिको प्रयोजनार्थ तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिने, एकजना महिलासहित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यसचिवको नियुक्ति सम्बन्धमा तीन सदस्यीय सिफारिस अझ पारदर्शी बनाउन तीनजना उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा सिफारिसको आधारसमेत खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था यही ऐनमा वा नियमावलीमा गरिएमा ऐनको उद्देश्य प्राप्ति हुने देखिन्छ । नियमावलीमा यसको अपेक्षा गरिएको थियो तर यसतर्फ नियमावलीमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
तहतहमा खेल संघ
साविकको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा तहतहका खेल संघ सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था थिएन । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ६ मा खेल संघ एवं महासंघको विस्तृत कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संघहरुलाई वर्गीकरण गरिएको छ राष्ट्रिय प्रदेश तथा स्थानीय ऐनको दफा २४ मा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरका खेल संघ हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खेलकुद गतिविधि संचालन तथा खेल संस्था दर्ता गर्ने, स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्न समेत प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने र कम्तिमा ५ वा सोभन्दा बढी जिल्ला खेल संघ मिली प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
संघको स्वयत्तता
एक खेलको लागि एउटा मात्र खेत संघ गठन हुने महत्वपूर्ण एवं दूरगामी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट धेरै अनावश्यक विवादहरुको अन्त्य भएका छन् । एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने, प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निर्वाचन हुने, प्रत्येक वर्ष संघको लेखा परीक्षण हुनुपर्ने, खेल संघको पदाधिकारी समेतको आचार संहिता लागु हुने, खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र खेल संघका पदाधिकारीहरु सोही पदमा सामान्यतया पुन एक पटकको लागि निर्वाचित हुनसक्ने प्रावधानहरु अन्य सकारात्मक व्यवस्थाहरु हुन् ।
ऐनले राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको पनि व्यवस्था गरेको छ । दफा २३ मा कम्तिमा चार प्रदेशका खेल संघ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सकिने भएको छ । एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एके उद्देश्यका वा समान नाम भएका एकभन्दा संघ वा महासंघ दर्ता नहुने निश्चित व्यवस्था गरिएको छ भने यस ऐन लागु हुनु पूर्वका एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन भएकोमा एउटै संघ वा महासंघ दर्ता गरिने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसको अलावा संघले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको परिच्छेद ६ मा संघको गठन र दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको भए पनि यस ऐनमा अन्य व्यवस्था गरिएको एउटा दफा हेर्न उपयुक्त देखिन्छ परिच्छेद में को दफा १५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसनुसार दफा १५६६ मा राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिति पठाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रतिनिधि नपठाइएको कारणले अधिवेशन रोकिन्छ वा रोकिदैन साथै त्यस्तो प्रतिनिधि बेगरको अधिवेशनले मान्यता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठी विवादको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक बडापत्रको प्रावधानहरु एवं मर्म बमोजिम संघहरु स्वतन्त्र एवं हस्तक्षेपबिहिन रहनु पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधि नपठाइएको कारणले अधिवेशन रोकिने हो भने संघहरुको स्वतन्त्रता माथि प्रहार हुने हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थालाई नियमावलीमा स्पष्ट पारिन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको थियो तर मिति २०७९-७-२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ मा यसतर्फ प्रष्ट पारिने कुनै व्यवस्था राखिएको छैन ।
कसुर र सजाय
ऐनको परिच्छेद ७ मा खेलकुद सम्बन्धी कसुर र सजायको विस्तृत कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । साविकको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रतिबन्धित औषधी सेवन गरे गराए, खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गरे÷गराए साथै अन्य खेल सम्बन्धी कसुरहरु गरे गराएमा कैद, जरिवाना समेतको सजाय हुने व्यवस्था प्रसंशनीय छ । यसवाट खेलाडीहरु एवं व्यक्तिहरु अनुशासित हुने देखिन्छ । केही कसुरको सम्बन्धमा परिषद्लाई नै कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन नहुने र परिषद्को आकार ठूलो भएको हुँदा मुद्दाको शुरु कारवाही, किनारा गर्न अफ्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
ओलम्पिक कमिटी
साविकको ऐनमा ओलम्पिक कमिटीको सम्बन्धमा केही पनि उल्लेखन भएको थिएन । यही कारणले गर्दा समेत दुई ओलम्पिक कमिटीहरुबीच लामो समयसम्म विवाद रहन गयो । हालको ऐनले यस बिवाद समेतलाई पूर्ण रुपमा निष्टारा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अति महत्वपूर्ण, दूरगामी एवं फलदायी हुने कुरामा शंका छैन । ऐनको दफा ३७(१) मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त परिषमा दर्ता भएको एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वायत्त प्रदेश
ऐनको दफा २४ ४९ समेतमा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम हरेक प्रदेशमा खेलकुद सम्बन्धी आ-आफ्नो ऐन/नियम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट प्रदेशहरुका खेलकुद सम्बन्धी निकायहरु केन्द्रबाट पूर्णतः स्वायत्त रहेका छन् । अब केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्यमात्र हुन सक्ने हुन्छ । आइन्दा खेलकुद सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयले वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले प्रदेशहरुका खेलकुद सम्बन्धी निकायहरुलाई निर्देशन दिन सक्दैनन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा खेलकुद सम्बन्धी समय सापेक्षीक विस्तृत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । यसको प्रयोगबाट कुनै कमी कमजोरी देखिएमा उपयुक्त संशोधन गर्न वा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मिति २०७७-३-७ बाट प्रारम्भ भएको हो । २ वर्षभन्दा पनि पछि मिति २०७९७-२-४ मा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ आएको छ । यस नियमावलीको केही प्रावधानहरुमा टिप्पणी गर्नु बान्नीय देखिन्छ ।
नियम ७ को खण्ड (ग)मा संघको निर्वाचनको लागि परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान संघको विधानमा व्यवस्था गरिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्थाबाट एकातर्फ संघहरुका संभावित गैर-कानूनी गतिविधिहरुमा अंकुश लगाउन मद्दत पुग्दछ भने अर्कोतर्फ परिषद्बाट अनावश्यक अंकुश लाग्न सक्ने पनि देखिन्छ । स्वीकृति कहिलेसम्म दिनुपर्ने, नदिए के हुने भन्ने प्रश्न उठ्दछ । वास्तवमा संघहरुले परिषद्लाई जानकारी गराउनेसम्म व्यवस्था राखिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।
नियम ७ मा खेल संघको मापदण्ड तोकिएको छ । वास्तवमा नियमावलीले मापदण्ड तोक्ने होइन । मापदण्ड ऐनले नै तोक्नु पर्दछ । नियमावलीले ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाहरुलाई प्रष्टपाउने काम मात्र गर्न पाउँदछ । यस नियमावलीमा ऐनमा व्यवस्था नगरिएको कुराहरु राखिएका छन् ।
खेल संघको विधान परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने व्यवस्था रहनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । वास्तवमा संघहरुका आ-आफ्ना साधारण सभाबाट पारीत भएका विधान परिषद्ले स्वीकृत नदिंदा वा विलम्ब गर्दा अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैले परिषद्ले यति दिनभित्र प्रष्ट कारण खुलाई स्वीकृति नदिन सक्ने र स्वीकृति नदिए त्यसको कारण लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था नराखिएसम्म ऐनको मर्म विपरीत हुन जाने हुन्छ ।
ऐन कार्यान्वयनका चुनौती
प्रदेशहरु बीच समन्वय नभएको कारण प्रादेशिक ऐन/नियमहरुमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । केही संरचना, योग्यता, कारवाही/सजाय समेतमा भिन्नता छ । केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशवाट जिल्ला स्वायत्त रहने अवधारणा भए पनि निर्देशनको नाउँमा केही प्रदेश कानुनहरुबाट स्वायत्ततामा अंकुश लाग्न पुगेको छ । जसका कारण ऐन कार्यान्वयन तथा खेलकुद सञ्चालनमा व्यवारिक कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता राणाले गत साता नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्धारा आयोजित स्पोर्टस लिडर्स समिटमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)
